मुंबई : काही महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि राजकीय वातावरण या पार्श्वभूमीवर अटकेची कारवाई झालीच तर संरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह गुन्हा दाखल झालेले सर्व संचालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्व नेत्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह ३१ बँक संचालकांविरुद्ध पोलिसांनी सोमवारी गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी याप्रकरणी मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावरून कोर्टाने पाच दिवसांत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने अजित पवार अडचणीत सापडले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई झाल्याने राष्ट्रवादीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अत्यंत मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केले होते. या कर्ज वाटपामुळे बँकेला १० हजार कोटींचा फटका बसला होता. आण्णा हजारे यांनी याप्रकरणी तीन वर्षापूर्वी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल केल्यानंतर यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर कोर्टाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी त्यांच्यावर लावलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले होते.
