वसई – विशेष प्रतिनिधी
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या ढिसाळतेचा आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीचा निर्घृण नमुना म्हणजेच चौबारे गावातील ‘Anwar Mansion’ ही सात मजली अनधिकृत इमारत. फक्त पाच मजल्यांची परवानगी घेऊन उभारलेली ही इमारत म्हणजे कायद्याला थेट लाथ मारणारा, प्रशासनाच्या संगनमताने उभारलेला बेकायदेशीर महाकाय डोंगर आहे!
’Anwar Mansion’ – कायद्याच्या पायाखालचा चिरडलेला न्याय!
CTS नं. 2879, 2881 आणि 2882 या भूखंडांवर उभी राहिलेली ‘Anwar Mansion’ ही इमारत केवळ बांधकामाचे उल्लंघन नाही, तर हजारो सामान्य जनतेच्या विश्वासावर घातलेला दरोडाच आहे. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने बेकायदेशीररित्या सात मजले उभे करून, बाहेरून पत्र्याचे शेड्स, बेकायदेशीर पार्किंग व्यवस्था तयार केली.
सर्वात भयंकर म्हणजे – या इमारतीतील फ्लॅट्स बनावट कागदपत्रांवर विकले गेले! सामान्य जनतेला स्वप्न दाखवून, लाखो रुपयांची लूट करण्यात आली.
जेव्हा यावर प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा संबंधिताने गर्वाने उत्तर दिलं:
“हो, मीच सात मजली इमारत बांधलीय! आहे का माय का लाल जो तोडून दाखवेल?”
’Reliable’ – O.C. शिवाय विक्री, आणि आजतागायत टँकरवर जगणारी जनता!
2013 मध्ये पापडी येथे उभारण्यात आलेल्या Reliable नावाच्या इमारतीत एकाही फ्लॅटसाठी O.C. घेण्यात आलेली नाही. तरीदेखील संबंधित व्यक्तीने सर्व फ्लॅट्स विकले आणि नागरिकांची सरळसरळ फसवणूक केली.
आजही तेथे राहणारे नागरिक टँकरच्या पाण्यावर आपले आयुष्य कंठत आहेत! कायदा, सुविधा, अधिकार – सगळं काही केवळ कागदावर. प्रत्यक्षात तेथे अंधार, अपमान आणि लाचारपणा आहे.
’Chinmay Apartment’ – फसवणुकीनंतर पुन्हा C.C.!
Reliable इमारतीत फसवणूक केल्यानंतरही, त्याच व्यक्तीस पापडीतील Chinmay Apartment या इमारतीसाठी पुन्हा C.C. मंजूर करण्यात आली.
कोणतीही कारवाई न करता, पुन्हा नव्या इमारतीचा परवाना कसा काय मिळतो? हे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या दुर्गंधीचं आणखी एक ठळक उदाहरण आहे.
नगररचना अधिकारी Y.S. रेड्डी – भ्रष्टाचाराचा किल्लेदार!
या सर्व घोटाळ्यांमागे एकच नाव पुन्हा पुन्हा समोर येतं – नगररचना अधिकारी श्री. Y.S. रेड्डी. समाजसेवक नय्यर मिसाळ यांनी थेट आरोप केला की –
“O.C. नसलेल्या इमारतींसाठी C.C. मंजूर करणं, MRTP कायद्याची उघडपणे पायमल्ली करणं – हे सर्व रेड्डी यांच्या संगनमताने घडलं.”
हेच नव्हे, तर हैदराबादमधील रेड्डी यांच्या घरी ईडीच्या छाप्यात तब्बल ३२ कोटींची रोकड आणि मौल्यवान दागिने मिळाले. हे त्याच्या अधिकृत पगारातून अशक्य आहे.
नालासोपाऱ्यात ४१ इमारतींना अनधिकृत , कोर्टाने केली जमीनदोस्त!
नालासोपाऱ्यात अशाच प्रकारे ४१ अनधिकृत इमारतींना न्यायालयाच्या आदेशावर त्या सर्व इमारतींना जमीनदोस्त करण्यात आलं, आणि हजारो नागरिक बेघर झाले.
पण या सगळ्यात प्रशासनाने फक्त पैसे कमावले – आणि सामान्य जनतेला उपासमारीसाठी रस्त्यावर सोडले.
न्याय मागितला, धमक्या मिळाल्या!
या भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार करणाऱ्या समाजसेवक नय्यर मिसाळ यांना संबंधित व्यक्ती व त्यांच्या साथीदारांकडून जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. त्यांनी या संदर्भात मा.पोलीस उपायुक्त , मा. पोलीस निरीक्षक मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
शेवटचा सवाल – शासन झोपलंय की भ्रष्टांचं सहकारी?
आजही यामध्ये एकाही जबाबदार अधिकाऱ्यावर व विकासकावर MRTP कायद्याअंतर्गत कारवाई झाली नाही, कोणताही FIR दाखल झालेला नाही, कोणतंही तुरुंगवास झालेला नाही!
हे सरकार खरंच जनतेचं आहे का भ्रष्टाचार्यांचं?
सध्या तरी “अनधिकृत इमारतींचं साम्राज्य” सुरू आहे – आणि जर शासनाने आता कठोर पावले उचलली नाहीत, तर जनतेचा उद्रेक अटळ आहे!
