आंदोलन आंदोलन आंदोलन आंदोलन आंदोलन
भ्रष्टाचाराचा निषेध / विरोध
वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दी मध्ये अनधिकृत बांधकामे प्रसंगी खूप वाढल्या आहेत महानगरपालिकेच्या स्थापने पासूनच मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू झाली, चाळ, लोड बेरिंग, औदयोगिक वसाहती तसेच नगर नियोजनासाठी राखीव भूखंडावर अतिक्रमण होऊन त्यावर देखील अनधिकृत इमारती उभरण्यात आले आहेत हा मुद्दा गंभीर होता परंतु तत्कालीन आयुक्त यांनी याचे गंभीर्यावर गांभीर्याने लक्ष दिला नाही.
हळू हळू करून 9 वर्षाच्या काळावधीत सुमारे 1,00,000/- एक लाखाच्या वर अनधिकृत बांधकाम तयार झाले आणि मनपा अधिकाऱ्यांचे या बाबतीत नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न अगदी शून्य आणि याच प्रकरणी काही अनधिकृत बांधकामांना न्यायपालिका वसई मार्फत स्थगती आदेश मिळून मागील 5- 7 वर्षांपासून ठामपणे संरक्षित आहेत.
सदरच्या प्रकरणी आमच्या लक्षात आले ते वर्ष 2015 साली व लगेच आम्ही न्यायपालिकेत धाव घेतली व सदरच्याबाबी माहिती न्यायपालिकेस दिली व दिनांक 03/08/2015 रोजी मा. मुख्य न्यायाधीश अप्पर सत्र न्यायालय यांनी या बाबी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असल्याचे आम्हास सांगितले आणि संबंधितांना कळवण्यासाठी निर्देशित केले व अर्जदारांनी त्याचे अवलोकन केले.
काल दिनांक 15/06/2019 रोजी असाच एका प्रकरणी दावा क्र. 501/2018 मध्ये सुनावणी सुरू होती व दरम्यान प्रतिवादी वकिलांचे युक्तिवाद ऐकले असता समजले की प्रभारी सहायक आयुक्त या पदावर असलेले अधिकारी यांना नोटीस देण्याचे अधिकार नाहीत व या बाबीला विरोध उपस्थित सर्व मनपा वकिलांच्या मंडळी पैकी कोणीच घेतला नाही याचा अर्थ असा होतो की मागील 9 वर्षांपासून दिले जाणारे नोटीसी सर्व अनधिकृत होते आणि याचे आक्षेप मनपा मत मांडणारे वकिलांनी घेतले नाही. काल न्यायपालिकेत या दाव्या मध्ये Due Process of law या शब्दाचा वारंवार उपयोग झाला.
माझें प्रश्न:
Law – कायदा: MMC ऍक्ट, MRTP ऍक्ट 1966
- कुणासाठी?
- इथे due process of law आहे की नाही ?
- कायद्याला ठेंगा दाखवणारा पीडित कसा?
- अनधिकृत बांधकाम विकासक गुन्हेगार आहे अथवा नाही?
- न्यायपालिकेच्या पुढे खोटी माहिती देणे अपराध आहे अथवा नाही?
वरील सर्व बाबींचा अवलोकन केला तर अनधिकृत बांधकामांना न्यायपालिका वसई तर्फे मिळणार संरक्षण हा फक्त न्यायपालिकेचा दुरुपयोग नाही तर यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
न्यायपालिकेत किसींचे भर सांगून खऱ्या पीडितांना मजिस्ट्रेट वेळ देत नाही आणि भारी संख्ये मध्ये असे हे खोटे खटले/दावे चालवून कायदेशीर यंत्रणेच्या कामात अडथळा निर्माण करत आहेत आणि मुख्य म्हणजे अनधिकृत बांधकामावर कायदेशीर कारवाई साठी पूर्वी पासून वैयक्तीगत फायद्या साठी निरस असलेले मनपा अधिकारिंच्या भ्रष्टाचारात हातभर देत असल्याचे दिसून येत आहे.
सदरच्या भ्रष्टाचार बंद होऊन न्यायपालिकेच्या दुरुपयोग करत असलेले वकील यांचेवर कायदेशीर कारवाई करावी व याच कामी हा उपोषण आंदोलनाचा नियोजन, आम्ही दिनांक 20/06/2019 पासून ते उपयुक्त कारवाई होईपर्यंत,करण्याचे ठरवले आहे.
भू माफियांचे अतिक्रमण
पोलीस कार्यालयात
तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयात
मनपा कार्यालयात
आत्ता न्यायपालिकेत देखील झाला आहे
लोक हित राखण्यासाठी संविधानिक संस्थेचे नियोजन व बांधणी करण्यात आले … परंतु काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे लोभे मुले सर्व शासकीय यंत्रणा भू माफियांची गुलाम झाली आहे असे पुराव्यानिष्ठ स्पष्ट होत आहे …
सदरचे अतिक्रमण लोकहीतास धोक्याचे आहे आणि या प्रकरणी तात्काळ नियोजन आणि मार्ग काढणे गरजेचे आहे
कृपया याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व प्रयत्नशील व्हावे
उशीर झाल्यास गंभीर परिणाम होणार त्यास आम्ही जवाबदार राहणार नाही; म्हणून आमचे प्रयत्न…
धन्यवाद , उपोषणकर्ता स्वप्नील डीकुन्हा