अनधिकृत शाळा मालक आणि चालकांवर आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा?

वसई, दि.27(वार्ताहर ) संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात १९० आणि एकट्या वसई तालुक्यात १५० अनधिकृत शाळा असून संबंधित अनधिकृत शाळेला नोटीस बजावून शाळेच्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असल्याचा बोर्ड लावण्याचे, तसेच त्या शाळा बंद करण्याचे आदेश पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेले आहेत. परंतु
या आदेशांना कुणी गंभीरतेने घेतलेले नसल्याने संबंधित अनधिकृत शाळेचे मालक, चालक, तसेच त्यांना संरक्षण देणाऱ्या विविध अधिकारी वर्गावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी विरार युवक काँग्रेसतर्फे जिल्हा परिषदेच्या सीईओसह राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
संपूर्ण जिल्ह्यात १९० आणि एकट्या वसई तालुक्यात १५० अनधिकृत शाळा आहेत, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि १५-०६-२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये वसई पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना अनधिकृत शाळा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ चा भंग करीत असल्याने तात्काळ त्या शाळा बंद करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच संबंधित अनधिकृत शाळेला नोटीस बजावून शाळेच्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असल्याचा बोर्ड लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे आदेश देताना आणि सदर शाळेतील मुलांना मान्यता प्राप्त शाळेत दाखल करा असे बजावताना त्यामध्ये कुठेही संबंधितांवर फौजदारी कारवाईचा उल्लेख केलेला आढळत नाही. त्यामुळे अशा आदेशांना कुणी गंभीरतेने घेतलेले नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते. वरपासून खालपर्यंत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हितसंबंध गुतलेले असल्याने फक्त आदेश देण्याचे आणि वरवरची कारवाई करण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. असा आरोप विरार युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष मोहसीन शेख यांनी दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
शेख यांना माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, या अनधिकृत शाळा प्राथमिक स्तराच्या आहेत. परंतु हे शाळा चालक आणि मालक या शाळा माध्यमिक शिक्षण (इयत्ता १० वी पर्यंत) देत आहेत याबद्दल प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे, असेही शेख म्हणतात.
बहुतेक अनधिकृत शाळा इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत व निकृष्ठ दर्जाचे असून आसन व्यवस्थेपेक्षा जादा मुलांना एका वर्गात कोंबले जाते, इमारत बांधकामाची परवानगी न घेता शाळा इमारती उभारल्या आहेत. सदर शाळांमध्ये पडझट, गळती होत असते. तेथे साफसफाई, स्वच्छता राखली जात नाही, येण्या-जाण्यासाठीचे जीने (शिड्या) आखुड आहेत, अग्निशामनची व्यवस्था उपलब्ध नाही, शाळेलगतच बेकरी / भट्ट्या आहेत, शाळेतील मुला-मुलींना खेळाचे मैदान आणि मुले व पालकांसाठी निवारे नाहीत, शहरातील मुख्य रस्त्यालगत शाळेचे प्रवेशद्वार असून काही इमारतीतील जीने (शिड्या) उतरले की सरळ मुले रस्त्यावर येतात अशी भयाण वस्तुस्थिती आहे असेही निवेदनात म्हटले आहे.
शाळा सुरु होताना आणि सुटताना पालक व मुले सरळ रस्त्यावर येतात यामुळे अपघात घडून जीवितहानी होण्याचा धोका आहे, शहरात वाहनांची संख्या खूप मोठी आहे, एसटी, महापालिकेची परिवहन सेवा, चार चाकी, दुचाकी वाहने, बेसुमार रिक्षा, मोठे ट्रक, पाण्याचे टँकर यांची वर्दळ दिवसभर सुरु असते, यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी होत असते, या सर्व प्रकारामुळे जर अपघात होऊन जीवित हानी झाली तर यास कुणाला जबाबदार धरणार? असा सवाल त्यांनी केला आहे,
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि, २२ मे २०१९ रोजी गटविकास अधिकारी, वसई यांना दिलेल्या आदेशांचे तात्काळ पालन करा तसेच अनधिकृत शाळेचे मालक आणि चालक तसेच त्यांना ना-हरकत दाखला देणाऱ्या आणि त्यांना सौरक्षण देणाऱ्या विविध शासकीय, निमशासकीय विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित खाजगी व्यक्तींवर ताबडतोब फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी विरार युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष मोहसीन शेख यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओसह राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी आदी यांच्याकडे केली आहे.