उपासमारी नावाच्या ‘व्हायरस’पासून वाचवा
वसई(प्रतिनिधी)-लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार तसेच सर्व सामान्य जनता बाधित झाली आहे.याचा सर्वाधिक फटका
गरीब मजुरांना बसला असून त्यांच्यावर सध्या
‘उपासमारी’ची वेळ आली आहे.त्यामुळे
उपासमारी नावाच्या ‘व्हायरस’पासून वाचवण्याची मागणी आदिवासी एकजूट संघटनेने जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांच्या कडे केली आहे तसेच लवकरात लवकर अन्नधान्य तसेच आर्थिक मदत मिळावी यासाठी त्वरित पावले उचलावित तसेच सर्व सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे.
पालघर जिल्हा हा १००टक्के आदिवासी म्हणून ओळखला जातो. परंतू इथल्या आदिवासी भूमीपुत्रांच्या हाताला काम मिळत नाही. चांगले शिक्षण घेऊनदेखील तरूण बेरोजगार आहेत. स्वातंत्र्याचे किरण आजवर गरीब आदिवासी जनतेपर्यंत पोहचलेच नाही.जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, डहाणू व तलासरी या पालघर जिल्ह्यातील तालुक्यांतून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव रोजगारानिमित्त वसई तालुक्यात येतात. वाडी-खाडीत झोपडी बांधून किंवा झाडाखाली उघड्यावर संसार मांडतात. दिवसभर मेहनतीचे काम करतात. संध्याकाळी मिळालेल्या मजूरीतून चुल पेटवून भूक भागवतात. पावसाला जवळ येताच पुन्हा सारे बिऱ्हाड गोळाटून आपापल्या मूळ गावी निघून जातात.
याच प्रकारे यंदाही मजुरी निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात लोक वसई तालुक्यात रोजगारासाठी लोक आले आहेत. परंतु कोरोना व्हायरसमुळे अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर झाले. या लॉकडाऊनमुळे या सर्व गरीब मजुरांवर कोरोनापेक्षाही भयंकर अशा ‘उपासमारी’ नावाच्या ‘व्हायरस’ने हल्ला केला आहे.या उपासमारीसरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप आदिवासी एकजूट संघटनेने केला आहे. कारण गरीब जनतेचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता लॉकडाऊनडा जाहीर केले. तसेच हे सरकार फक्त भांडवलदाराचाच विचार करत असून गोरगरीबांच्या तोंडाला फक्त पान पुसण्याचे काम करत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष शेरू वाघ यांनी दैनिक महासागर कडे बोलताना सांगितले.
दरम्यान या मुद्यावर आदिवासी एकजूट संघटनेने वसईचे तहसीलदार किरण सुरवसे यांच्याशी फोन वर संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. परंतु तहसिलदारांनी त्यांचे फोन उचलले नाही. तहसीलदारांकडून केवळ एसएमएसच्या माध्यमातून रिप्लाय आला की, तुम्हाला जे काही बोलायचे आहे त्याचा मेसेज करा.त्यामुळे तहसिलदारांच्या अशा संताप व्यक्त करण्यात येत असून लोक भूकेने तडफडत आहेत आणि आम्ही तहसिलदारांना लव्हलेटर लिहीत बसायचे का?असा सवाल उपस्थित केला आहे.त्यानंतर मॅसेजच्या माध्यमातूनही तहसिलदारांना लोकांना धान्यांची सोय करण्याची विनंती करण्यात आली परंतू तहसिलदारांकडून ‘ओके’ शिवाय कोणत्याही प्रकारचा रिप्लाय आला नसल्याचे शेरू यांनी सांगितले. दुसरीकडे संघटनेने मंडळ अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून वॉटसॲपद्वारे निवेदन पाठवले. अनेक वेळा विनंती केल्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी तलाठ्यांना गावा-पाड्यात पाठवले. त्या तलाठ्यांसोबत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक घरोघरी जाऊन गरजू व निराधर लोकांची यादी तयार केली आहे.लॉकडाऊनचा आजचा १३ वा दिवस सुरू आहे. या द्या तयार करून अाज ५ दिवस उलटले आहेत. परंतु कोणतीच उपाययोजना करण्यात आलेले नाही.
या आहेत मागण्या-
१) रेशनकार्ड आहे किंवा नाही ते तपासत बसत वेळ वाया न घालवता जिवंत माणूस हा एकमेव पुरावा ग्राह्य मानून सरसकट सर्वांना रेशनवर धान्य मिळाले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला ३० किलो तांदूळ आणि १५ किलो गहू मिळाला पाहिजे. त्याच बरोबर जेवण बनवण्यासाठी आवश्यक मसाला, मिठ, तेल, साखर, चहापावडर व इतर सर्व किराणा सामान लॉकडाऊनच्या काळात घरपोच देण्यात यावेत. याकरीता कोणत्याही प्रकारची ऑनलाईनची अट आडवी आणू नये.
२) लॉकडाऊनच्या एक महिनाआधीपासून ते लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुढील एक महिन्यापर्यंत सर्व वीज बिले सरसकट माफ करावी.
३) सगळे व्यवहार पुन्हा सुरळीत सुरू होत नाहीत तोपर्यंत खाजगी व सरकारी बॅंकांचे कर्जाचे हफ्ते सरकारने भरावेत अथवा माफ करावे. या काळातील शेतकऱ्यांची कर्जेही पूर्णत: माफ करण्यात यावीत.
४) इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी प्रति कुटुंब पाच हजार रुपये इतका बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा.