परफ्यूम कंपनीमधील अग्निकांडानंतर पोमण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर
वसई(प्रतिनिधी)-काल वसई पूर्वेकडील पोमण ग्रामपंचायत हद्दीतील शाष्टीकर पाडा परिसरात एका परफ्यूम कंपनीला आग लागली होती. या आगीत ७ कामगार जखमी झाले तर परफ्यूम कंपनीच्या ८ गोडावून सह आजूबाजूला असलेली १२ घरे जळून खाक झाली.या अग्निकांडा नंतर आता आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या परफ्यूम कंपनीच्या मालकांनी कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाच्या रितसर परवानग्या न घेतल्याची बाब समोर आली आहे.अनधिकृत पणे गाळे उभारून त्यात आपली परफ्यूम कंपनी अजयकुमार शिंह व प्रवीण शहा यांनी थाटली होती.शिवाय ज्या जागेवर कंपनी उभारली होती ती जागाही तेथील रमेश घाटाळ नामक आदिवासी बांधवाची असल्याचे समोर येत आहे.परफ्यूम कंपनीच्या मालकांनी जबरदस्तीने अतिक्रमण करून रमेश घाटाळ यांच्या कब्जावहिवाटीच्या जागेवर आपली परफ्यूम कंपनी उभारली होती.या परफ्यूम कंपनीच्या अतिक्रमणाबाबत जमीन मालक रमेश घाटाळ यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रार ही केली होती. दरम्यान या अतिक्रमणाला पोमण ग्रामपंचायतीने २६ नोव्हेंबर रोजी नोटीस जारी केली होती. परंतु या नोटीशी ला परफ्यूम कंपनी चे मालक अजयकुमार शिंह व प्रवीण शहा यांनी केराची टोपली दाखवली होती.
पोमण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर !
काल पोमण गावात घडलेल्या अग्निकांडा मुळे येथील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.तालुक्यातील आय.एस.ओ मानांकित ग्रामपंचायत म्हणून पोमण ग्रामपंचायतीची ओळख आहे. परंतु या हद्दीत सुरू असलेल्या बेसुमार अनधिकृत बांधकामांमुळे पोमन गावाची प्रतिमा शासन स्थरावर मळीण होताना दिसत आहे.याठिकाणी संबंधित प्रशासनाकडून परवानग्या न घेता बेकायदेशीर पणे औद्योगिक वसाहती उभारण्यात आल्या आहेत तसेच सुरूही आहे. या बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहती सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवून निर्माण करण्यात आल्या आहेत.विशेष म्हणजे याठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत पोमण ग्रामपंचायतीने वसई तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकारी यांना वारंवार अहवाल सादर केला होता. परंतु या अहवालानुसार अजूनपर्यंत महसूल विभागाने याठिकाणी ठोस कारवाई न केल्याने येथील अनधिकृत बंधकमांचा प्रश्न जटिल बनत गेला. परिणामी प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेचा नमुना
आज समोर येऊन अग्निकांडा सारखी दुर्घटना घडली. त्यामुळे या दुर्घटनेतून संबंधित विभागांनी आता तरी बोध घेऊन येथील अनधिकृत बांधकामांबाबत कठोर उपाय योजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.