सध्या वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त गंगाथरन डी. चर्चेत आहेत. गंगाथरन डी. चर्चेत आहेत; ते त्यांनी घेतलेल्या धडाधड निर्णयांमुळे! त्यांच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया असल्या तरी; त्यांनी घेतलेले निर्णय पालिका कर्मचारी आणि सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडी यांना मानवणारे नाहीत. आणि त्याहूनही मानवलेली नाही; ती आयुक्त गंगाथरन डी. देत असलेली वागणूक.
मागील काही दिवसांत आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्या वागणुकीबाबत वसई-विरार महापालिकेत जोरदार पडसाद उमटत आहेत. यातून सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासन वाद पराकोटीला जाऊन पोचला आहे. पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. लोकप्रतिनिधींना योग्य आणि आदराची वागणूक देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारी जशा सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या आहेत; तशाच पालिका अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्याही आहेत.
त्यामुळे अवघ्या ५०-५५ दिवसांत गंगाथरन डी. यांची प्रतिमा लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांच्यात हेकेखोर, उर्मट आणि एकाधिकारशाही गाजवणारे अशी गेली आहे. पण खरेच त्यांची प्रतिमा तशी आहे का? तशी ती नसेल तर आयुक्त म्हणून ते असे का वागत आहेत? असा प्रश्न पड़णे साहजिक आहे.
मग आपण शोध घेऊ लागतो; तो त्यांच्या मागील कारकीर्दीचा! तिथेही त्यांची तशीच वागणूक आणि निर्णय क्षमता होती का? धुळे येथे जिल्हाधिकारी आणि त्या आधी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहिलेले गंगाथरन डी. यांचे यूट्यूबवर अवघे तीन व्हीडियो सापडतात.
त्यातील दोन हे स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतानाचे आहेत; तर एक स्थानिक न्यूज चैनेलचा आहे. आणि त्यातील बातमी आहे; ती गंगाथरन डी. आणि प्राथमिक शिक्षकांतील खड़ाजंगीची!
यावरुन आपल्याला त्यांच्या कामाचा थोड़ाफार अंदाज यावा. बस इतकेच.
३१ डिसेंबरला बी. जी. पवार निवृत्त झाले. त्यानंतर वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त पद रिकामेच होते. राजकीय साटमारीत हे पद रिकामे ठेवले गेले, असे त्या वेळी म्हटले जात होते. मागील विधानसभा निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने शिवसेनेला धूळ चारली होती.
आमदार रवि फाटक, मंत्री एकनाथ शिंदे आणि खुद्द शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विरारमध्ये सभा घेऊनही फायदा झाला नव्हता. या पराजयाची खदखद अर्थातच एकनाथ शिंदे यांच्या मनात होती, असे म्हटले जाते.
मोठ्या राजकीय पडझडीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकड़े नगरविकास खाते. त्यामुळे नालासोपारातील पराजयाची परतफेड एकनाथ शिंदे आपल्या मर्जीतील आणि पसंतीचा आयुक्त देऊन करतील, अशी अटकळ होती.
ती अटकळ खरी की खोटी हा प्रश्न अलाहिदा! आयुक्त म्हणून गंगाथरन डी. यांची नियुक्ती झाली; पण धुळेच्या निवडणुका लागल्याचे कारण देत ही नियुक्ती स्थगित करण्यात आली होती. (खरेच ही स्थगिती होती की त्यांच्या नियुक्तीत घातलेला खो हा संशोधनाचा विषय आहे.). त्यात कोविड-१९ चे संकट आले.
पण लॉकडाउननंतर वसई-विरार शहरात कोविड-१९चा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तातडीने गंगाथरन डी. यांची रवानगी वसई-विरार आयुक्त पदी केली गेली. तोपर्यंत या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पालघरचे जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांच्याकड़े होता.
अर्थातच नवे आयुक्त कसे असणार? याची उत्सुकता पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालिका कर्मचारी यांच्यात होती. तर लोकप्रतिनिधींना आयुक्त आपल्यासोबत जमवून घेतील का? याबाबत चिंता होती.
या सगळ्यांचा हिरमोड गंगाथरन डी. यांनी केला.
कोविड-१९ च्या संकटातही आयुक्तानी आपल्या केबिनचे नूतनीकरण करून घेतले. तेही वास्तुशास्त्रानुसार. यासाठी अंदाजे १५ लाख रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जाते.
त्यानंतर आयुक्तानी आरोग्य सुविधांकड़े लक्ष वळवले. त्यासाठी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत ठेक्यावर असलेल्या ७ आरोग्य निरीक्षकांचा बळी दिला. तर तीन प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांचे निलंबन केले.
दरम्यानच्या काळात अनेक तक्रारी आणि माहिती घेण्यासाठी फोन करणाऱ्या पत्रकारांना आयुक्तांनी ‘ब्लॉक’ केले. या ‘ब्लॉकेज’मधून पालिकेचे काही अधिकारीही सुटले नाहीत.
त्यानंतर थेट गंगाथरन यांनी बातमी दिली ती; पालिकेतील अधिकाऱ्यांचा वाहन भत्ता कापल्याची. आणि महापालिकेच्या नावावर सत्ताधारी ग्रेप्स ब्लोअरद्वारे शहरात करत असलेले सॅनिटायझिंग थांबवून.
ही बातमी कौतुकास पात्र असली तरी याच वेळी आयुक्त लोकप्रतिनिधी यांना भेट नाकारत असल्याच्या आणि त्यांच्याशी उद्धट वागत असल्याच्या बातम्याही येत होत्या. त्यामुळे आयुक्तांविरोधात लोकप्रतिनिधींत खदखद असणे स्वाभाविक होते.
पालिका कर्मचारी यांना ड्रेस कोड आणि नागरिकांना ‘हॅंडवॉश सेंटर’सारखी शिस्तही लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण बी. ए. ट्रेडर्सच्या १२७ कर्मचाऱ्यांना आयुक्तानी अतिक्रमणविरोधी कारवाई बंद असल्याचे कारण देत काम थांबवण्यास सांगितले आणि त्यांच्याविरोधातील खदखद प्रचंड वाढली.
इथेच आयुक्त चुकले!
आयुक्ताचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य? यावर मतमतांतरे असू शकतात. कोविड-१९च्या संकटात कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारणे कितपत योग्य? असा प्रश्न आयुक्ताना विचारला गेला.
यावर आयुक्तानी ठेका बंद केला आहे. तेव्हा ठेक्यातील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र वळते करून घेणे हे ठेकेदाराचे काम आहे, असे सांगणारा एक मतप्रवाह आहे. तर ठेक्यातील हे कर्मचारी बसून नव्हते तर ते कंटोनमेंट झोनसाठी बैरिकेड्स लावण्याची कामे करत होते, याकडे आयुक्ताचे लक्ष वेधणाराही एक मतप्रवाह आहे.
आयुक्ताचे हे निर्णय पाहिले की वसई-विरारकरांना माजी आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयांची आठवण यायला हरकत नाही. पण नंतर या निर्णयांचे काय झाले? हेही वसई-विरारकर विसरलेले नसतील.
मग अशा स्थितीत गंगाथरन डी. काय करू शकले असते?
इतक्या घाईत आणि झटपट हे निर्णय घेणे गरजेचे होते का? कोविड-१९ सारखे संकट असताना ते वसई-विरारमधील जनतेशी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि कर्मचारी यांना सोबत घेऊन; त्यांच्याशी समन्वयाचे संबंध प्रस्थापित करून या संकटाशी त्यांना लढता आले नसते का?
या काळात त्यांनी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि इथला राजकीय, प्रशासकीय अभ्यास करायला हवा होता, असे काहींचे मत आहे.
प्रशासकीय काम म्हणजे थेट कर्मचारी कपात असे नाही. अर्थात; पालिकेतील ठेकदार धुतल्या तांदळाचे आहेत, असे नाही. पालिकेत निश्चित भ्रष्टाचार आहे. तोही मोठा. कित्येक ठेकदारांनी आहेत; त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी दाखवून पालिकेचे पैसे लाटले आहेत.
ठेकेदाराचे ठेका कर्मचारी मनपाचे काम करतात क़ी ते मनपाचे मानधन घेत इतरत्र खासगी कामाला जुंपलेले असतात? अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या किती ? हा आयुक्तांसाठी एकवेळ संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.
या कर्मचाऱ्यांची ओळख परेड करून आयुक्ताना ठेकेदारांची झाडाझड़ती घेता आली असती. त्या अनुषंगाने कालांतराने त्यांना अभ्यासपूर्वक कारवाईचे संकेत देता आले असते, मात्र सुक्याबरोबर ओले जाळावे त्या प्रमाणे यात वर्षांनूवर्षे प्रामाणिकपणे काम करणारे कर्मचारी घरी बसवणे कितपत योग्य?
त्याहीपेक्षा गंगाथरन डी. यांनी या आधी पालिकेत घड़लेल्या १२२ कोटीच्या पालिका कर्मचारी भविष्यनिधी, पगार आणि विमा घोटाळा, परिवहन सेवा घोटाळा, निरी-आयआयटी यांना पूरस्थितीचा अभ्यास यासाठी दिलेल्या १२ कोटी आणि परिवहनच्या बससाठी विरार पश्चिम येथे १३० रुपये खर्च करून बनवण्यात येणाऱ्या बस डेपो घोटाळा यांचा अभ्यास करायला हवा होता. त्यानंतर पालिकेतील ही सगळी ठेकेदारी मोडीत काढायला हवी होती.
आयुक्त गंगाथरन डी. कोरोनासारख्या संकटात घेत असलेले निर्णय आणि लोकप्रतिनिधी यांना देत असलेली वागणूक योग्य नाही.
आज बहुजन विकास आघाडीकड़े तीन आमदार आणि १०७ नगरसेवक आहेत. या पक्षाला स्वतःचा इतिहास आहे. ३० वर्षांची राजकीय बैठक आहे. कोरोनासारख्या संकटात हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या वैयक्तिक पातळीवर काम करत आहेत. या सगळ्याचा गंगाथरन डी. यांचा अभ्यास काही दिवसांत होणे शक्य नाही. त्यामुळे सगळ्यांना विश्वासात घेऊन आयुक्त गंगाथरन काम करू शकतात. किंबहुना त्यांना त्याशिवाय पर्याय नाही.
जनाधार असलेला बविआ पक्ष करोनाच्या संकटकाळात राजकारण नको ह्या भावनेतून बहुधा आयुक्तांशी संघर्ष टाळत असावा, मात्र आयुक्तांच्या अशा एककल्ली कारभाराने नजीकच्या काळात हा संघर्ष अटळ दिसतोय!
आयुक्त गंगाथरन डी. लोकप्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत विश्वासात घेताना दिसत नसल्याने ३० वर्षे वसई तालुक्यात एकहाती सत्ता राखून असलेल्या बहुजन विकास आघाडीला आयुक्त महोदय पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून सापत्न वागणूक देत आहेत का? असा प्रश्न पडतो.
आयुक्त अधिकाऱ्यांनाही विश्वासात घेताना दिसत नाहीत. सर्वाना संशयाच्या नजरेतून बघत असल्याचे म्हटले जाते. तसे असेल आणि यातून भविष्यात कोरोनाचा संसर्ग वसई-विरार शहरात वाढला आणि त्याचे खापर नागरिकांनी पालिकेवर फोड़ले तर नवल वाटायला नको