मोखाडा : शासनाचे धोरण कितीही चांगले असले तरी स्थानिक प्रशासनची इच्छाशक्ती नसेल तर त्या धोरणाचा कसा फज्जा उडतो, याचा प्रत्यय मोखाडावासीय उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबत घेत आहेत.सरकारकडून डिजिटल इंडियाचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. शैक्षणिक दाखले देखील डिजिटल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मोखाड्यात उत्पन्नाचा दाखला डिजिटल करण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, मोखाडा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यांची डिजीटल स्वाक्षरी अजून तयार झाली नसल्याने दोन महिन्यांपासून उत्पन्नाचे ३५० दाखले मोखाडा महा ई सेवा केंद्रात धूळ खात पडून आहेत. यामुळे वारंवार हेलपाटे मारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तारीख पे तारीख दिली जात असल्याने विद्यार्थी हैराण झाले आहेत. दहावी – बारावी तसेच पुढील शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक तसेच विविध शैक्षणिक कामासाठी उत्पनाचा दाखला सर्वांनाच आवश्यक आहे, ही बाब विचारात घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी लक्ष देण्याची गरज असताना याकडे मोखाडा तहसीलदारांचे दुर्लक्ष होत असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.
दोन दिवसात उत्पनाचे दाखल दिले नाही तर विद्यार्थ्यांसह मोखाडा तहसिल कार्यालयातून घुसून शिवसेनेच्या स्टाईलने आंदोलन छेडले जाईल.
-प्रकाश निकम,
जिल्हा परिषद पालघर गटनेते
विद्यार्थ्यांची अडचण विचारात घेता आम्ही आॅफलाइन उत्पन्नाचे दाखले देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू केली आहे.
-विजय शेट्ये,