देवगाव हे गाव भंडारदरा येथून
अर्ध्या तासाच्या अंतरावर आहे,
परंतु आडमुठ्या प्रशासनाच्या कारभारामुळे या गावातील गौतम नगर वस्तीत 15 वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था नाही. ही बाब मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स रजिस्ट्रार वीणा शिंदे यांच्या नजरेस आली. हे त्यांचे गाव आहे लॉक डाऊन मुळे त्या येथे अडकल्या आहेत.
त्यांनी याबाबत तेथील स्थानिक आमदार डाँ लहामटे यांना अनेक फोन व विडिओ पाठवले पण काही प्रतिसाद मिळाला नाही.कारण लोकसेवक आपला मोबाइल फोन घरी ठेवून जातात अशी जनमानसात त्यांची ख्याती आहे.
त्यानंतर त्यांनी तेथील ग्राम पंचायत येथे पत्र व्यवहार केला परंतु त्यांनी मागील वर्षाची पाणी पट्टी भरण्यास सांगितले. जर या लोकांना पाणी पुरवठा झालाच नाही तर पाणी पट्टी का भरावी?
या प्रश्नावर कुणी उत्तर देईना!
ग्राम पंचायत समितीने पिण्याचे पाईपलाईन आणून टाकली पण ती त्यांनी सील केली. ते या लॉक डाऊनच्या काळात तेथील लोकांना प्रति कनेक्शन सुमारे 13 हजार एवढी रक्कम भरायला सांगत आहेत.
एक तर लॉक डाऊन मुळे काम बंद झाल्याने लोकांची खाण्याची अडचण असल्याने लोक एवढी रक्कम कशी भरणार याचा साधा विचार स्थानिक अधिकारी यांनी केला नाही.
त्याच बरोबर या वस्तीच्या जवळ एक विहीर आहे त्यातील पाणी ही आटले आहे. लोक याच विहिरीतीळ हिरवे निळे पाणीच पीत होते.
हा सर्व प्रकार व्हाट्सएपच्या माध्यमातून नँशनल युनियन आँफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्रचे संघटक सचिव कैलास उदमले यांच्या पर्यन्त आला.
त्यांनी लगेच एनयुजे महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर यांना ही बाब सांगितली.
त्यांनी त्याक्षणी पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव गावंडे यांचे सचिव व राज्यमंत्री संजय बनसोडे त्याचबरोबर तसेच खा सुप्रिया ताई सुळे यांचे सचिव यांच्या कानावर हा प्रकार घातला.
या नंतर सर्व यंत्रणा कामाला लागली.
दुसऱ्या दिवशी तात्काळ शासनाने या वस्ती साठी तात्पुरता सार्वजनिक नळ उपलब्ध करून दिला. यामुळे या वस्तीला लोकांना जीवनदान मिळाले .
हे दूषित पाणी पिऊन ग्रामस्थांचे जीवास धोका निर्माण झाला असता.
यामुळे येथील सर्व नागरिकांनी मा मंत्री व Nuj महाराष्ट्रचे आभार मानले. या निमित्ताने Nuj महाराष्ट्रने माणुसकीला पुन्हा एकदा साद व साथ दिली.
अद्यापही या वस्तीला गोरगरीबांच्या पाण्याचा प्रश्न पूर्ण सुटलेला नाही. आजच्या काळात गावात इतरांना पाणी टाकी आहे मात्र या वस्तीत का नाही असा सवाल शीतल करदेकर यांनी लोकसेवकांना विचारला आहे.
सरकारी अधिकारी गोरगरिबांच्या साठी सहानुभूती माणुसकीचे वागत नाहीत आणिम्हणून सरकारी योजना अनेक गरजुंपर्यत पोहोचत नाहीत हे भीषण वास्तव आहे. मायबाप सरकारने गांभीर्याने अशा झारीतल्या शुक्राचार्यांवर कारवाई करुन सरळ करावे अशी विनंती केली आहे.