नरेंद्र मोदी सरकारने संविधानाचे उल्लंघन करून एन.आर.सी व सी.ए.ए. हे कायदा पारित करून घेतले आहे सदरचा कायदा हा संविधान विरोधी असून त्यात अनेक त्रुटी आहेत त्यामुळे सदरचा कायदा केंद्र शासनाने रद्द करणे गरजेचे आहे.सदरचा कायदा रद्द व्हावा यासाठी अनेक सामाजिक संघटना हे रस्त्यावर उतरून कायदेशीर मार्गाने सदर कायद्याचा विरोध करीत आहे.एन.आर.सी व सी.ए.ए. हा कायदा रद्द व्हावा यासाठी अनेक राज्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत आहे. दिनांक 20/12/2019 रोजी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आंदोलन झालेले असून सदर दिवशी बहुजन महापार्टी तर्फे तहसीलदार वसई यांना निवेदन देवून सदरचा मोदी सरकारने पारित केलेला कायदा तात्काळ रद्द करावा अन्यथा कायदेशीर मार्गाने नरेन्द्र मोदी व अमित शहा यांच्या पुतळ्याचे दहन केले जाईल याची नोंद केंद्र शासनाने घ्यावी असे पत्र तहसीलदारामार्फत नरेन्द्र मोदी यांना पाठविण्यात आले आहे. एन.आर.सी व सी.ए.ए. हा कायदा केंद्र शासनाने रद्द करावा यासाठी बहुजन महापार्टीचे महासचिव शमशुद्दीन खान यांनी राज्याचे गृहमंत्री एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेवून वरील परिस्थिती संदर्भात चर्चा केली. सदरच्या एन.आर.सी.व सी.ए.ए.या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने ते रद्द करण्यात यावे अशी मागणी बहुजन महापार्टी तर्फे करण्यात आली असून तसे निवेदन राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे. सदरचा कायदा हा संविधान विरोधी असल्याने सर्व समाजातील लोकांनी एकत्र येवून सदर कायद्याचा विरोध करावा यासाठी दिनांक 06/01/2020 रोजी आजाद मैदान याठिकाणी महाआंदोलनाचे आयोजन करण्यात आलेले असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी महाआंदोलनात सहभागी होवून सदर कायद्याचा कायदेशीर मार्गाने विरोध करून निषेध व्यक्त करावे असे आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना शमशुद्दीन खान यांनी सांगितले आहे.