विरार दि. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापना विभागाने कंत्राट पद्धतीत मोठा घोळ करून OBC, SC, ST, NT, VJNT, व SBC या प्रवर्गांना त्यांच्या हक्क अधिकारा पासुन डावलून त्यांचे आर्थिक नुकसान केल्या बाबत ची तक्रार बहुजन समाज पार्टी पालघर जिल्हा प्रभारी प्रा. डी. एन. खरे यांनी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त गंगाथरण यांच्याकडे केली.
मागासवर्गीयांना त्यांच्या हक्क अधिकारा पासून हेतुपुरस्सर डावलल्याने अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनिय १९८९ च्या कलम ४ नुसार लोक सेवकाने त्याची आवश्यक असलेली कर्तव्य पार पाडण्यात जाणून-बुजून कसूर केल्याने ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सुध्दा करण्यात आली. प्रा. डी. एन. खरे यांनी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम 2001 या कायद्याचा संदर्भ देऊन सांगितले की, ज्या अर्थी कोणतीही शासकीय अथवा निमशासकीय संस्था राज्य सरकारचे अर्थसहाय्य घेत असतात अशा संस्थांमध्ये सामाजिक आरक्षण लागू करणे कायद्याने बंधनकारक असते. परंतु वसई विरार शहर महानगरपालिके मध्ये व महाराष्ट्रतील सर्वच महापालिकांच्या आस्थापना विभागाने अद्याप पर्यंत सामाजिक आरक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्याचे टाळून हेतुपुरस्सर OBC, SC, ST, NT, VJNT, व SBC या प्रवर्गांचे मोठे आर्थिक नुकसान केले असल्याचा आरोप बहुजन समाज पार्टी कडून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम 2001 या अधिनियमाच्या कलम २ (ग) नुसार ज्या संस्थाना शासनाकडून कोणत्याही आर्थिक सवलतीच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे किंवा ज्याच्यावर शासनाकडून देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवण्यात येते अशा संस्थांचा किंवा उद्योग यांनाही सामाजिक आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर अधिनियमाच्या नियम २ (झ) (पाच) नुसार कोणत्याही आस्थापनेस हा कायदा लागू पडतो. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या
जमाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण] अधिनियम 2001 या अधिनियमाच्या ३ (ग) नुसार ४५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी करिता देण्यात येणार्‍या सर्व कंत्राटी नियुक्तीसाठी किंवा पदांसाठी लागू असल्यामुळे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सर्व कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीसाठी किँवा पदांसाठी सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात यावे असे प्रा. डी. एन. खरे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात सांगितले. तसेच नियमानुसार महानगरपालिकेतील कर्मचारी भरती करताना कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही असे दिसून येते असून सदर अधिनियमाच्या नियम ३ (२) कलम २ मधील खंड (ग) च्या स्पष्टीकरण मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे कोणतेही सहाय्य देण्यासंबंधात कोणत्याही आस्थापनेशी करार
करताना किंवा अशा कराराचे नूतनीकरण करताना आस्थापने या अधिनियमांच्या तरतुदीचे पालन करावे. अशी अट ठेकेदार यांचे सोबत केलेल्या करारात समाविष्ट करणे गरजेचे होते. परंतु सदर कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांनी मागासवर्गीयांच्या बाबत मनात असलेल्या जातीय द्वेषातून आर्थिक नुकसान करण्यासाठी हेतुपुरस्सर सदरचे छाड्यंत्र केले असल्याचे प्रा. खरे यांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या आस्थापनेत असलेली मनुष्यबळ पुरवणारे सर्व ठेकेदार व संबंधित अधिकारी यांच्यावर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनिय १९८९ च्या कलम ४ नुसार लोक सेवकाने त्याची आवश्यक असलेली कर्तव्य पार पाडण्यात जाणून-बुजून कसूर केल्याने सदर व्यक्तींवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या सर्व ठेकेदारांचे ठेके तात्काळ रद्द करण्यात यावे, व महापालिकेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी चौकशी पूर्ण होई पर्यंत आहेतेच कर्मचारी ठेऊन ठेकेदार यांना देण्यात येणाऱ्या रकमा तात्काळ थांबविण्यात याव्या. तसेच सदर कर्मचारी नियंत्रणासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी असेही खरे यांनी सांगितले. सदर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व अनुपालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्राधिकारी तथा प्रशासक म्हणून डी. गंगाथरण यांची असल्याने या प्रकरणी कोणतीही दिरंगाई न करता योग्य ती कार्यवाही करावी अन्यथा व्यवस्थेविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा सुध्दा बहुजन समाज पार्टी कडून देण्यात आला.
