वसईकरांची चिंता वाढली?

विरार (प्रतिनिधी)- राज्यावर कोरोनाचे संकट गडद बनत चालले आहे. परंतु राज्य सरकार मात्र बेजबाबदारपणे वागताना दिसत आहे. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्ह कारभाराचा फटका मात्र कोरोना विरोधात लढणाऱ्या योध्दांना बसत आहे.लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या कोरोना योध्दां कर्मचाऱ्यांची मुंबईतच राहण्याची व्यवस्था करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. सरकारी वकील अ‍ॅड.प्रियभुषण काकडे यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले.  मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.मुंबईतील कोरोना बाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असताना लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यासाठी मुंबईत येणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून कोरोनाचाधोका मुंबई लगतच्या शहरांमध्ये पसरू नये यासाठी या कोरोना योध्दांची राहण्याची व्यवस्था मुंबईतच करण्यात यावी. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी अँड . उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या समोर  व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आज सुनावणी झाली.यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.उदय वारूंजीकर यांनी बाजू मांडली. मुंबई मधील कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असून लॉक डाऊन दरम्यान जीवनावश्यक सेवा पुरवणारी यंत्रणा केवळ काम करीत आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस व मंत्रालयातील कर्मचारी, स्वच्छता कामगार हे वसई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली येथून येतात. व काम करून पुन्हा बसने आपल्या घरी जातात. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍याच्या कुटुंबियांनाही  कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना बाहेरून येणार्‍या कर्मचार्‍यांची राज्य सरकारने मुंबईतच राहण्याची व्यवस्था करावी,अशी विनंती केली. यावेळी सरकारी वकील अ‍ॅड.प्रियभुषण काकडे यांनी लॉक डाऊनच्या बजावणार्‍या काळात अत्यावश्यक सेवा बजावणार्‍या काही कर्मचार्‍यांची वयवस्था करण्यात आली असली तरी मुुंबईत येणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या पहाता सर्वच कर्मचार्‍यांची कायम स्वरूपी मुंबईत व्यवस्था करणे  राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला या कर्मचार्‍यांची व्यवस्था करणे का शक्य नाही असा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला  तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष देऊन याचिकेची सुनावणी २२ मे पर्यंत तहकूब ठेवली.
वसई विरारसह पालघर जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातील बहुतांश रुग्ण हे मुंबईत अत्यावश्यक सेवा बजावत असलेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे वेळीच उपाययोजना करून या अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची मुंबईतच पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.परंतु राज्य शासन मात्र याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.या कर्मचाऱ्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्यास आम्ही असमर्थ असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले.त्यामुळे पालघर जिल्यातील कोरोनाची स्थिती अधिक गंभीर बनण्याची भीती व्यक्त होत आहे.पालघर जिल्ह्यातील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी मुंबईत अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची त्या ठिकाणीच निवास व्यवस्था करण्यासाठी वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी जनहित याचिका दाखल केली होती.भट यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, पालघर जिल्हाधिकारी व वसई विरार महापालिका आयुक्त यांना याचिकेत पक्षकार केले आहे.या याचिकेवर काल सुनावणी झाली.या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले.

तर कोरोनाचा संसर्ग वाढणार

कोरोना विषाणू पसरु नये यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाउन करण्यात आले.सर्व राज्यांच्या सीमा बंद करण्यात आल्या तसेच प्रत्येक जिल्हा, गाव या सर्व ठिकाणी नियम लागू करण्यात आले.पालघर जिल्ह्यात गेल्या १५-२० दिवसात जे विदेशी प्रवाशी होते (होम क्वारंटाइन करण्यात आले) त्या कोणाचा ही नविन पॉजिटिव केस आढळले नाही.परंतु जे अत्यावश्यक सेवा मध्ये काम करणारे कर्मचारी आहेत (पोलिस, रुग्णवाहिका कर्मचारी,डॉक्टर,रुग्ण परिचारिका इ.) जे रोज पालघर जिल्हातून मुंबई ये-जा करतात त्यांना या विषाणूची लागण होत आहे,त्यांना लागण झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना सुद्धा या विषाणूची लागण जाले आहे.दुसऱ्या जिल्ह्यातून पालघर ,वसई, विरार मध्ये ये-जा करणारे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांवर बंदी घालावी किंवा त्यांच्या राहण्याची सोय त्याच जिल्हा मध्ये करण्यात यावी.जेणेकरून त्यांना ये-जा करावी लागणार नाही.कारण हा एक प्रकारे संसर्गजन्य रोग असल्यामुळे त्यांना सुद्धा एका ठिकाणी राहणे खूप गरजेचे आहे.अन्यथा हा विषाणू खुप मोठ्या प्रमाणात पसरण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *