क्रिमीनल केस दाखल झाल्यानंतर काही शब्द तुमच्या कानावर पडतील .
जसे ,
CR -म्हणजे पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्हा क्रमांक .
गु.र.नं.- म्हणजे गुन्हा रजिस्टर नंबर किंवा F.I.R.
_ हे दोन्हीही नंबर म्हणजे त्या-त्या पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा क्रमांक असतो ज्याच्या शेवटी(/)अशी खुण करुन गुन्हा घडल्याचे वर्ष दाखवले जाते .
चार्जशीट दाखल करण्यापूर्वी याच नंबरनुसार कोर्टात अथवा पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करता येतो .
क्रिमीनल केस ट्रायल दोन पध्दतीने सुरु होते .
१) अपराध घडल्यानंतर सि.आर.पी.सी. शेक्शन १५४ नुसार पोलिसांना खबर दिल्यानंतर. किंवा
२) तक्रारदाराने पोलिसांना खबर न देता सरळ कोर्टात सि.आर.पी.सी. चे शेक्शन १९०(१) नुसार किंवा शेक्शन २०० नुसार कम्प्लेंट केस दाखल केल्यानंतरही क्रिमीनल ट्रायल सुरू केली जाते.
क्रिमीनल ट्रायल तीन भागात समजून घेऊ .
पार्ट – १ .
गुन्हा घडल्यानंतर सर्वात पहिले काम म्हणजे पोलिसांना अपराधाची सूचना किंवा खबर देते , जी व्यक्ती अपराधाची खबर पोलिसांना देते , त्या व्यक्तीला फिर्यादी किंवा तक्रारदार म्हणता येईल . ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याला पीडित (Victim) म्हणतात. पोलिसांना अपराधाची खबर देणारी व्यक्ती कोणी पण असू शकते, फक्त ती व्यक्ती साक्षीदार नसावी .खबर देणाऱ्या व्यक्तीवर अन्याय झालाच असेल असे नाही . एखाद्या व्यक्तीवर होत असलेला अन्याय बघूनही ती व्यक्ती पोलिसांना खबर देऊ शकते .
पोलिस स्वतः ही एखाद्या अपराधाबद्दल फिर्याद दाखल करुन घेऊ शकते . एक landmark केस आहे ,
Hallu and others verses The state of M.P. decided on March 19, 1974 .
जर एखादा पोलिस अधिकारी गस्तीवर किंवा ड्युटीवर असताना त्याच्या समोर एखादा अपराध घडला असेल तर तो पोलिस अधिकारी स्वतः फिर्याद दाखल करु शकतो.याशिवाय पोलिसांना आपल्या खबऱ्या मार्फत एखाद्या अपराधाबद्दल सूचना मिळाली किंवा एखाद्याने निनावी फोन द्वारे किंवा पत्राद्वारे अपराधाबद्दल खबर दिली तेव्हाही पोलिस अधिकारी स्वतः फिर्याद दाखल करुन घेतील.
जेव्हा पोलिसांना एखादा अपराध घडल्याची खबर दिली जाते तेव्हा पोलिसांचे सर्वात पहिले काम म्हणजे मिळालेली खबर Cr.p.c.शेक्शन १५४ नुसार F.I.R. रजिस्टर करणे म्हणजे गुन्हा नोंदवणे . समजा पोलिसांकडे वेळ नसेल आणि घटनास्थळी पोहचणे आवश्यक आहे, अश्या परिस्थितीत पोलिस आधी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवतील त्यानंतर f.I.R. रजिस्टर करतील.
दखलपात्र अपराधाबद्दल आरोपीला अटक केली नसेल तर सर्वात आधी पोलिस आरोपीला शोधून Cr.p.c. शेक्शन ४१ नुसार अधिपत्राशिवाय म्हणजे बिना-वॉरंट अटक करतात , शेक्शन ५१ नुसार पोलिस आरोपीची झडती घेतात किंवा शेक्शन १६५ नुसार पोलिस त्या जागेची ही झडती घेऊ शकतात ,
जिथे आरोपीला पकडण्यात आले आहे. अटक करतेवेळी आरोपींकडे जे काही सामान असते , फक्त आरोपी चे कपडे सोडून ते सर्व सामान पोलिस आपल्या ताब्यात (custody) घेतात म्हणजेच जप्त करुन घेतात व त्याची पावती आरोपीला देतात.
यानंतर पोलिस Cr.p.c.शेक्शन ४१(ख) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची माहिती आरोपीच्या ओळखीच्या जवळच्या नातेवाईकांना देतात किंवा आवश्यकता वाटल्यास पोलिस स्वतः आरोपीने पोलिसांना दिलेल्या आपल्या घरच्या पत्त्यावर जाऊन आरोपीच्या घरच्यांना आरोपीला अटक केल्याची माहिती देतात.
पोलिस गुन्हा रजिस्टर करण्यापूर्वी किंवा रजिस्टर केल्यानंतरही म्हणजे पोलिसांना जसं योग्य वाटेल तसं Cr.p.c.शेक्शन ५३ ,५३(क) ,५४ सोबत १६७(क) नुसार आरोपीला व पीडित व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यासाठी जवळच्या सरकारी किंवा खाजगी दवाखान्यात घेऊन जातात.
भारतीय दंड विधान(I.P.C.) कलम ९२ नुसार एखादा डॉक्टर जखमी किंवा आजारी व्यक्तीवर त्याच्या इच्छेविरुद्ध अथवा त्याची संमती नसतानाही त्याचा जीव वाचवण्यासाठी त्याचेवर उपचार करु शकतो.
यानंतर पोलिसांना वाटलं की , जो गुन्हा घडला आहे तो जामीनपात्र अपराधाच्या श्रेणीत मोडतो किंवा पोलिसांकडे आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे नाहीत तर अश्या दोन्हीही परिस्थितीत पोलिस आरोपीला Cr.p.c.शेक्शन ४३६ नुसार पोलिस स्टेशनमध्येच जामिनावर सोडून देतात. यासाठी पोलिस आरोपीला वैयक्तिक जामिन किंवा बंधपत्र सादर करायला लावू शकतात. पण , याऊलट पोलिसांची अशी खात्री झाली की , घडलेला गुन्हा अजामीनपात्र अपराधाच्या श्रेणीत मोडतो , तर अशा परिस्थितीमध्ये पोलिस आरोपीला Cr.p.c. कलम ५७ नुसार अटक करुन २४ तासांच्या आत जवळच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करतात. यामध्ये जाणे- येणेचा कालावधी लागू होत नाही. यानंतर जर पोलिस सखोल तपासाच आरोपीची पोलिस कोठडी न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे मागतात तेव्हा Cr.p.c.कलम १६७ नुसार न्यायदंडाधिकारी यांना आरोपीला पोलिस कस्टडी द्यायची की नाही , यांचे संपूर्ण अधिकार न्यायदंडाधिकारी यांनाच असतात. यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक landmark केस आहे ,
Manubhai Ratilal Patel verses The state of Gujarat and others decided on September 28, 2012.
जर न्यायदंडाधिकारी आरोपीला पोलिस कस्टडी देणार असेल तर ती पोलिस कोठडी १५ दिवसांपेक्षा जास्त असणार नाही , आणि आरोपीला पोलिस कस्टडी द्यायची नसेल तर न्यायदंडाधिकारी आरोपीला न्यायिक कोठडी देऊन जेलमध्ये पाठवतो. त्यानंतर मात्र आरोपीला जामीनावर सोडण्याचे अधिकार फक्त न्यायधीशांनाच असतात. पण जर न्यायदंडाधिकारी यांची खात्री झाली की , आरोपीने जो गुन्हा केला आहे ,त्यासाठी त्याला शिक्षा देण्याचे अधिकार फक्त सत्र न्यायाधीश यांनाच आहेत ,अश्या परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी Cr.p.c. कलम २०९ नुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित केस सत्र न्यायालयात वर्ग (commit) करेल.
जामीन –
जर एखादा आरोपीला घटनास्थळी अटक झाली नाही किंवा आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला आहे , अश्या वेळी आरोपी Cr.p.c.कलम ४३८ नुसार न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मंजूर करुन घेऊ शकतो किंवा पोलिसांसमोर किंवा कोर्टात आत्मसमर्पण करुन Cr.p.c.कलम ४३७ किंवा Cr.p.c.कलम ४३९(१) नुसार जामिनावर सुटका करून घेऊ शकतो. तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्तीला वाटल्यास तो आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी Cr.p.c. कलम ४३९(२) नुसार वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतो , जेणेकरून आरोपीला जेलमधून बाहेर पडता येणार नाही.
पोलिस तपास –
गुन्हा रजिस्टर झाल्यानंतर पोलिसांना प्रामाणिक पणे निष्पक्ष तपास करुन न्यायालयात रिपोर्ट दाखल करावा लागतो .तपासी अधिकारी म्हणजे आय. ओ.
(I.O.) केसचा प्रमुख असतो ,तपासाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली असते . घटनास्थळी भेट देऊन नकाशा तयार करणे , पंचनामा करणे , पुरावे जमा करणे, साक्षीदारांचे Cr.p.c.शेक्शन १६१ चे जबाब नोंदवणे , सरकारी अधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार करणे अशी बरीच कामे तपासी अधिकाऱ्याला करावी लागतात.
जर तपासी अधिकाऱ्याला आपल्या तपासात खात्री झाली की , तक्रारदारांची फिर्याद खोटी आहे , आरोपी निर्दोष आहे तर अश्या परिस्थितीत पोलिस Cr.p.c.शेक्शन १६९ नुसार डिशचार्ज समरी (Discharged summary) किंवा False Report (FR) कोर्टात दाखल करुन केस संपल्यात .
पण यात अजून एक अपवाद आहे . तक्रारदाराला खात्री आहे की , पोलिसांनी दिलेल्या रिपोर्ट खोटा व चुकीचा आहे ,तर अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार Cr.p.c. शेक्शन १९०(१) नुसार संबंधीत कोर्टात प्रोटेस्ट पीटीशन दाखल करुन पोलीसांना सूद्धा न्यायालयात हजर करु शकतात .
पण , तपासी अधिकाऱ्याला आपल्या तपासात खात्री झाली की , आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे आहेत व तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्य आढळून येते , अश्या वेळी पोलिस आरोपी विरूद्ध कोर्टात चार्जशीट दाखल करतात , यानंतर क्रिमीनल ट्रायल ला खरी सुरुवात होते.
Cr.p.c.शेक्शन १६७(२क) नुसार कोणत्याही केसमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यासाठीचा कालावधी हा घडलेल्या अपराधावर अवलंबून असतो. म्हणजे जो गुन्हा गंभीर अपराधामध्ये दाखल असेल ज्याची शिक्षा मृत्यूदंड , आजीवन कारावास किंवा १० वर्षांपेक्षा कमी नाही , अशी शिक्षा असेल तर चार्जशीट दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी व ज्या अपराधामध्ये कमी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असेल तर अश्या अपराधामध्ये चार्जशीट ६० दिवसांच्या कालावधीत दाखल करावे लागते. जर पोलिसांकडून विहित मुदतीत चार्जशीट दाखल करायला विलंब झाला तर आरोपीला Cr.p.c.शेक्शन १६७ सोबत भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल २१ नुसार जामीन मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो . अश्या प्रकारे मिळणाऱ्या जामीनाला डिफॉल्ट जामीन (Default bail) म्हणतात. यात अजून एक अपवाद आहे , जर आरोपी जामीनावर मुक्त करण्यात आला असेल तर , पोलिसांना चार्जशीट कोर्टात दाखल करायला ६० किंवा ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसाचा कालावधी लागू शकतो.
चार्जशीट –
चार्जशीट मध्ये पुढिल बाबींचा समावेश करण्यात येतो
१) दोन्ही पक्षकार , आरोपी व पीडित व्यक्तींचे नावे
२)अपराधाचे स्वरुप, अपराधाची खबर कशी मिळाली
३)तक्रारदाराने नोंदविलेली F.I.R. ( फिर्याद ).
४) आरोपी व पीडित व्यक्तींचे वैद्यकीय अहवाल
५) आरोपीच्या अटकेबाबत व जामिनाबाबतचे पेपर
६)सर्व साक्षीदारांचे Cr.p.c. शेक्शन १६१ चे जबाब
७)आरोपीचा जप्त केलेला मुद्देमाल
८) घटनास्थळाचा नकाशा
९) घटनास्थळी जाऊन केलेला पंचनामा व इतर महत्वाचे दस्तावेज व पुरावे.
पार्ट – २ (Criminal trial )
पोलिसांनी कोर्टात दाखल केलेल्या चार्जशीट नंतर खरी क्रिमीनल ट्रायल सुरू केली जाते. जर चार्जशीट आणि जबाब पाहून न्यायदंडाधिकारी यांना अशी खात्री होते की , पुरेसा आधार नाही किंवा सबळ पुरावे नाहीत म्हणजे प्राथमिक दृष्ट्या मामला (Prima Facie case ) बनतच नाही ज्यावर आरोपी विरुद्ध चार्ज लावून केस पुढे चालू शकते , तेव्हा न्यायदंडाधिकारी Cr.p.c. शेक्शन २३९ नुसार आरोपीला दोषमुक्त करतो. याच कारणामुळे सत्र न्यायाधीश Cr.p.c.शेक्शन २२७ नुसार दोषमुक्त करतात तर , तक्रारदाराने जर Cr.p.c.शेक्शन १९०(१) किंवा Cr.p.c.शेक्शन २०० नुसार सरळ कोर्टात दाद मागितली असेल तर याच कारणासाठी संबंधित न्यायालय आरोपीला दोषमुक्त (उन्मोचीत /Discharged) करतो . याउलट न्यायदंडाधिकारी यांची खात्री झाली की , आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे आहेत चार्ज लावून केस पुढे चालवण्यासाठी ,तर न्यायालय ट्रायल सुरू करते .
दोषमुक्त (Discharged ) म्हणजे सध्या सबळ पुरावे नाहीत म्हणून आरोपीला सोडण्यात येत आहे .म्हणजे जेव्हा सबळ पुरावे मिळतील तेव्हा आरोपीवर पुन्हा त्याच केसांसाठी हजर रहावे लागेल.
निर्दोष (Acquittal) म्हणजे आरोपीवर दाखल केलेला गुन्हा सिद्धच होत नाही .म्हणजे आरोपीने गुन्हा केलेलाच नाही . त्यामुळे आरोपी निर्दोष आहे .पुन्हा त्या केस साठी आरोपीला बोलवता येणार नाही.
क्रिमीनल ट्रायल सुरू झाल्यानंतर सर्वात आधी आरोपीला किंवा त्याच्या वकिलाला चार्जशीट एक प्रत दिली जाते .जर चार्जशीटच्या कॉपी मध्ये एकदा दस्त कमी आहे किंवा चार्जशीट म्हणजे काही दस्त दिले गेले नसतील तर आरोपीचे वकिल शेक्शन २०७ चा अर्ज दाखल करुन कमी असलेल्या प्रती मिळवतात किंवा चार्जशीट मधील उणीवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन ऑर्डर सीटवर तशी नोंद लेखनबध्द करुन घेऊ शकतात जेणेकरून नंतरच्या काळात म्हणजे अंतिम युक्तिवाद करताना त्याचा फायदा आरोपीच्या लाभात होईल जेणेकरून केस आरोपीच्या विरोधात जाणार नाही.
ऑर्डर-शीट म्हणजे सुनावणीच्या दिवशी संबंधित केसमध्ये त्या दिवशी काय काम करण्यात आले , त्याची नोंद न्यायाधिशांना घ्यावी लागते .सर्वच केसमध्ये ऑर्डर-शीट जोडलेले असतात.
चार्जशीटची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीचे वकिलांना चार्जशीट पेपर मिळाल्यानंतर आरोपीवर लावण्यात आलेल्या चार्ज वर युक्तिवाद (Argument) केला जातो , त्यासाठी सुनावणी ची एक तारीख दिली जाते. चार्ज म्हणजे आरोपीवर कोणत्या गुन्ह्यांसाठी कोणती शिक्षा द्यायची ,यावर युक्तीवाद केला जातो. जर मॅजिस्ट्रेट यांना वाटतंय की , आरोपीवर चार्ज फ्रेम बनतोय , पण पोलिसांनी चुकीच्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला आहे , हा गुन्हा तर आरोपीने केलेलाच नाही . म्हणजे आरोपीवर दुसऱ्या वेगळ्याच गुन्ह्याचा चार्ज लावला आहे , जो चार्ज लावायला हवा तो लावला नाही .अश्या परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी Cr.p.c.शेक्शन २१६ व Cr.p.c. शेक्शन २२१ नुसार लावलेली कलमे बदलून नवीन कलमे दाखल करून घेतील. चार्ज लावल्यानंतर न्यायालय आरोपीला विचारते की , तुमच्यावर लावण्यात आलेले अपराध तुम्हाला मान्य आहे , तुम्ही गुन्हा कबुल करता ? जर आरोपीने गुन्हा कबूल केला तर त्याच दिवशी किंवा पुढिल एक तारीख देऊन आरोपीला शिक्षा सुनावली जाते आणि क्रिमीनल ट्रायल केस तेथेच संपुष्टात येते.
पण सामान्यता आरोपी द्वारे गुन्हा कबुल केला जात नाही आणि कोर्टात आरोपी सांगतो की ,त्याला क्रिमीनल ट्रायल फेस करायची आहे , या परिस्थितीत देखिल क्रिमीनल ट्रायल सुरू राहते .
साक्षीदार –
क्रिमीनल केस ट्रायल सुरू झाल्यानंतर चार्जशीट मध्ये दिलेल्या साक्षीदारांच्या यादीनुसार भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १३७ नुसार सरकारी वकिल साक्षीदारांचे सरतपास /परिक्षण (chief examination) आणि आरोपीचे वकील उलटतपास/प्रतिपरिक्षण (cross examination) नुसार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात येते.
पीडित व्यक्तींचे बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांना PW (prosecution Witnesses) आणि आरोपीच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांना DW (Defence Witness) म्हणतात . हे साक्षीदार क्रमवारीत असतात . उदा.PW1 , PW2 , PW3 आणि DW1 ,DW3 , DW3 याप्रमाणे.
सर्वात आधी पीडित व्यक्ती किंवा तक्रारदाराची साक्ष होते .यानंतर एखाद्या सर्वसामान्य नागरीकांची साक्ष नोंदवण्यात येते ,जो घटनास्थळी प्रत्यक्ष हजर होता व त्याने ती घटना समक्ष बघीतली आहे. यानंतर पोलिस , डॉक्टर , फॉरेन्सिक लॅबवाले किंवा जे पण केसमध्ये दिले असतील ते आणि सर्वात शेवटी I.O. म्हणजे तपासी अधिकाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात येते .
सर्वात आधी पिडीत व्यक्तीचे सरकारी वकील पीडित व्यक्तीच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांचा सरतपास (chief examination) करतात , यानंतर आरोपीचे वकिल आरोपीला वाचवण्यासाठी पिडित व्यक्तीच्या साक्षीदारांच्या उलटतपास (cross examination)करुन त्यांचे जबाब नोंदवून घेतात. येथे लक्षात ठेवण्यासारखी बाब अशी आहे की , भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १४८ ,१४९ आणि १५१ नुसार आरोपीचे वकिल , पीडित व्यक्तीच्या साक्षीदारांना असा कोणताही केस शी संबंध नसलेला प्रश्न विचारणार नाही , जेणेकरून त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जाईल किंवा त्यांना अपमानित केले जाईल. जर आरोपींचा वकिल असा एखादा प्रश्न कोर्टाच्या परवानगीशिवाय विचारतील तर याला कोर्टाचा अवमान (contempt of court) समजण्यात येईल. अश्या परिस्थितीत संबंधित न्यायाधिश आरोपीच्या वकिलांची तक्रार बार कौन्सिल किंवा हायकोर्टात करतील. त्यानंतर मात्र आरोपीच्या वकिलांना जी काही कार्यवाही करायची ती कार्यवाही हाय कोर्ट किंवा बार कौन्सिल करेल .यासाठीच उलटतपासणी करताना यांची विशेष काळजी घ्यावी लागते.
उलटतपासणी (cross examination)जी आरोपीच्या वकिलामार्फत केली जाते ,क्रिमीनल केस ट्रायल चा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे हा .यातच तर खरि वकिलाची किंमत केली जाते कि आरोपीच्या केसला आपल्या मर्जीप्रमाणे केसची मोडतोड करून आरोपीला कसा वाचवतो ,हे बघितलं जाते .
यानंतर पिडीत व्यक्तीचे वकिल देखिल आरोपी व्यक्तीच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांचा उलटतपासणी अश्याच प्रकारे करतात.
जर काही नवीन माहिती व नवीन पुरावे ,नंतर कोर्टाच्या समोर आले तर , भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १३८ नुसार साक्षीदारांची साक्ष पुन्हा घेतली जाते .यालाच पुन: परिक्षण म्हणतात .
जर पिडित व्यक्तीचा एखादा साक्षीदार किंवा सरकारी साक्षीदार फितूर झाला किंवा त्याने आपली साक्ष बदलली तर सरकारी वकील स्वतः भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १५४ नुसार त्याची उलटतपासणी करेल , हे सिद्ध करण्यासाठी की तो साक्षीदार जाणिवपूर्वक खोटे बोलतोय आणि त्याला आरोपीला फायदा करून द्यायचा आहे किंवा तो आरोपीला मिळालेला आहे.
जर पीडित व्यक्ती एखादी मुलगी किंवा महिला (बलात्कार पीडित- rape victim) आहे , आणि तिचे Cr.p.c.शेक्शन १६४ नुसार एखाद्या न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर जबाब नोंदवण्यात आला आहे आणि त्या केसची ट्रायल सत्र न्यायालयात सुरू आहे ,तर त्या न्यायदंडाधिकारी यांना सुद्धा सत्र न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १२१ नुसार बोलावण्यात येईल , ज्याच्यासमोर पिडितेचा Cr.p.c. कलम १६४ चा जबाब नोंदवण्यात आला आहे.
साक्ष नोंदवताना तक्रारदाराच्या किंवा पिडीत व्यक्तीच्या किंवा इतर साक्षीदारांच्या जबाबातून असे निदर्शनास येते की , आरोपीला विनाकारण खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडवण्यात आले आहे , तेव्हा कोर्ट आरोपीला त्या साक्षीदारांच्या जबाबावर मुक्त करते , जसे की पिडित व्यक्तीने जबाब दिला की , हा तो आरोपी नाही ज्याने गुन्हा केला आहे किंवा एखादा मेडीकल रिपोर्ट किंवा एखाद्य सरकारी साक्षीदाराने आरोपीच्या बाजूने जबाब दिल्यास कोर्टाला वाटलं की केस पुढे चालवणे बेमतलब आहे फक्त कोर्टाचा वेळ वाया जावू शकतो , अश्या परिस्थितीत कोर्ट , केसला त्याच पायरीवर जज्जमेंट देऊन संपवते .
जर असं नाही झालं तर , पीडित पक्षकारांची साक्ष झाल्यानंतर आरोपी पक्ष आपल्या बचावासाठी आपल्या साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवू शकतो किंवा अन्य व्यक्तींची साक्ष सूद्धा , ज्यामध्ये कोणताही पुरावा जो आरोपीच्या लाभात असेल तो कोर्टात सादर करतो किंवा एखाद्या व्यक्तीला अथवा सरकारी किंवा बिगर सरकारी संस्थेला कोर्टातर्फे बोलावण्यात येऊन आपली बाजू मांडायला लावू शकतो .
पीडित व्यक्ती व आरोपी यांच्या साक्षीनंतर शेक्शन ३१४ नुसार अंतिम युक्तिवाद करण्यात येतो . यामध्ये दोन्हीही पक्षकारांचे वकिल आप-आपल्या पक्षकारांनी बाजू न्यायासमोर मांडतात . बाजू मांडण्यासाठी जास्त वेळ लागणार असेल तर पुढिल तारीख देण्यात येते . हा युक्तिवाद लेखी स्वरूपात सूद्धा देता येतो , याला अंतिम लिखीत तर्क सूद्धा म्हणतात.
जज्जमेंट –
अंतिम युक्तिवाद करण्यात आल्या नंतर न्यायालयाद्वारे Cr.p.c. शेक्शन ३५३ नुसार जज्जमेंट देण्यात येतो . महानगर ( Metropolitan) न्यायाधीश Cr.p.c.शेक्शन ३५५ नुसार जज्जमेंट देतात. यामध्ये आरोपी निर्दोष असेल तर ठिक आहे नाहीतर त्याला शिक्षा सुनावण्यात येते .
दोषींना शिक्षा सुनावण्यासाठी एक तारीख निश्चित केली जाते , आता आरोपीला फाशी , आजीवन कारावास , सश्रम कारावास , साधा कारावास ,दंड किंवा जुर्माना भरणे ,पुर्ण दिवस कोर्टात उभे राहणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे काम करण्याच्या शिक्षा देण्यात येते.
जर एखाद्या प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली गेली तर , ट्रायल कोर्ट/सत्र न्यायालय Cr.p.c. कलम ३६६ नुसार जज्जमेंटची एक प्रत हायकोर्टात परवानगी साठी पाठवते , त्यावर हायकोर्ट Cr.p.c.शेक्शन ३६८ नुसार फाशीच्या शिक्षेला शिक्कामोर्तब करते किंवा फाशीच्या शिक्षेला बदलून अन्य शिक्षा जसे की आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावते .यानंतर हाय कोर्ट तात्काळ वेळ वाया न घालवता फाशीच्या शिक्षेच्या मंजुरीचा आदेश किंवा अन्य प्रकारच्या शिक्षेच्या आदेशाची प्रत Cr.p.c.शेक्शन ३७१ नुसार सत्र न्यायालयास तात्काळ परत पाठवते.
जेव्हा सेशन कोर्टाला फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणात हायकोर्टाची मंजुरी मिळते , तेव्हा सेशन कोर्ट आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावते . यानंतर आरोपी सेशन कोर्टाच्या आदेशाला हाय कोर्टात आव्हानीत म्हणजे अपिल करु शकतो. अपिलात आरोपीला हायकोर्टात सांगता येते की , त्याला फाशी देण्यात येऊ नये . आरोपी हायकोर्टात आपल्या सामाजिक , कौंटुबिक व आर्थिक परिस्थिती किंवा मजबूरीत गुन्हा घडल्याचा हवाला देतो . यानंतर देखील हायकोर्ट फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचे आदेश देत असेल तर मात्र आरोपीला सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल करता येते . अपिल प्रलंबित असताना Cr.p.c. शेक्शन ३८९ नुसार हे त्या अपिलीय कोर्टावर पुर्णपणे अवलंबून असते की , आरोपीला जामीनावर मुक्त करायचं की नाही . जर दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली असेल तर Cr.p.c.शेक्शन ४१५ नुसार अपिलीय अर्जावर निर्णय होईपर्यंत फाशीची शिक्षा थांबवण्यात येते .फाशी को रोक दिया जाता है | to be stopped that death penalty.
जर सुप्रीम कोर्टाने ही आरोपीचे अपिल फेटाळून लावले म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने ही फाशीची शिक्षा कायम ठेवली तर सत्र न्यायालय फाशीची शिक्षा सुनावते .
जर दोषींची शिक्षा आजीवन कारावास किंवा यापेक्षा कमी असेल तर सत्र न्यायालयाला हाय कोर्टाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. म्हणजे दोषींना फक्त फाशी द्यायची शिक्षा असेल तेव्हाच सत्र न्यायालयास हाय कोर्टाची परवानगी आवश्यक आहे.
पार्ट – अपिल
जर दोषींना ३ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा दिली गेली असेल तर आरोपीला तेच कोर्ट जामीन मंजूर करते नाहीतर त्याला जेलमध्ये पाठवले जाते .तेव्हा मात्र आरोपीला वरिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करावा लागतो. फाशीची शिक्षा सुनावली असता शिक्षेचा आदेश पारित केल्या नंतर अपिल करण्याचा कालावधी लीमीटेशन ॲक्ट (Limitation Act ) चे कलम ११५ नुसार ३० दिवसांचाच असतो आणि बाकीच्या अन्य प्रकारच्या शीक्षेमध्ये अपिलाचा कालावधी हायकोर्टात दाखल करण्यासाठी ३० दिवस व अन्य कोर्टात दाखल करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी आरोपींकडे असतो . याचप्रमाणे मृत्यदंडाच्या शिक्षेत लीमीटेशन कायद्याचे कलम १३३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात Special Leave Petition दाखल करण्याचा कालावधी ६० दिवसांचा व अन्य प्रकारच्या अपरामध्ये ९० दिवसांचा असतो .
जर आरोपीला न्यायदंडाधिकारी यांच्याच कोर्टात शिक्षा दिली असेल तर आरोपी Cr.p.c. शेक्शन १७४ नुसार वरिष्ठ न्यायालयात म्हणजे सत्र न्यायालय किंवा हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट यापैकी जे वरिष्ठ असेल त्या कोर्टात अपिल दाखल करता येईल.
न्यायदंडाधिकारी > सेशन कोर्ट > हाय कोर्ट > सुप्रीम कोर्ट .
तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्तीला वाटतंय की , आरोपीला कमी शिक्षा मिळाली आहे किंवा तो दोषमुक्त झाला आहे अश्या वेळी तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्ती आरोपीला जास्त शिक्षा देण्यासाठी राज्य सरकार कडे Cr.p.c. शेक्शन ३७७ नुसार व ३७८ नुसार वरिष्ठ न्यायालयात अपिल करु शकतो.
याव्यतिरिक्त काही केसेस अश्या असतात ,ज्यामध्ये अपिल दाखल करता येत नाही . अश्या तरतूदी Cr.p.c. शेक्शन २६५ G , ३७५ व ३७६ मध्ये निर्धारित केलेल्या आहेत.
दया याचिका (Mercy Petition)
_ जर दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे आणि हाय कोर्टाने व सुप्रीम कोर्टानेही आरोपीचे अपिल फेटाळून लावले आहे तर ,दोषी व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल १६१ नुसार आपल्या राज्याचे राज्यपाल (Governor) आणि महामहीम राष्ट्रपती (President) यांच्या कडे भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल ७२ नुसार दयेसाठी अर्ज करुन फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करु शकतात ,यालाच दया याचिका म्हणतात.
आधी राज्याच्या राज्यपालांना मृत्यूदंडाची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता ,तो अधिकार फक्त राष्ट्रपतींनाच होता , पण सुप्रीम कोर्टाने
The state of Haryana verses Raj Kumar @ Bittu decided on August 3 ,2021 .
हरियाणा राज्य सरकार विरुद्ध राज कुमार अक्का बिट्टू ) या केसमध्ये ऐतिहासिक निर्णय देऊन राज्यपालांनाही हा अधिकार प्राप्त झाला आहे .अशीच काहीशी तरतूद Cr.p.c. शेक्शन ४३३(a) मध्ये सूद्धा देण्यात आली आहे.
पुनर्विचार याचिका (Review Petition)-
_भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल १३७ नुसार , सुप्रीम कोर्टाला आपला स्वतःच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा किंवा त्या निर्णयात सुधार करण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार प्राप्त झाले. दोषी व्यक्तीला भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल १३७ नुसार दोषी व्यक्तीला सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करुन सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल करता येते .
उपचारात्मक याचिका /उपयात्मक याचिका (Curative Petition)-
_जर पुर्वविचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेली मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवली तर मात्र दोषी व्यक्तीकडे शेवटचा अंतिम एकच पर्याय असतो आणि तो म्हणजे दोषींना सुप्रीम कोर्टात उपचारात्मक याचिका म्हणजे Curative Petition दाखल करणे .
Curative Petition या शब्दाची उत्पत्ती ‘Cure’ या शब्दापासून झाली आहे , त्याचा अर्थ आहे उपचार किंवा उपाय . Curative petition मध्ये याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टात सांगावे लागते की , कोणत्या आधारावर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आव्हानीत करण्यात आला आहे.
Curative petition तेव्हा दाखल करतात , जेव्हा एखाद्या आरोपींची राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली ‘दया याचिका ‘ आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली ‘पुनर्विचार याचिका ‘ दोन्हीही फेटाळून लावली असेल तर उपचारात्मक याचिका आरोपी तर्फे दाखल करण्यात येते.
Curative petition ची तरतूदी सुप्रीम कोर्टाने
Rupa Ashok Hurra verses Ashok Hurra and another’s decided on April 10 ,2002 .
या केसमध्ये ऐतिहासिक निर्णय देऊन केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल १४२ नुसार उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली जाते.
जेव्हा Curative petition फेटाळून लावली जाते ,
तेव्हा
” दोषी को फासी की सजा से कोई नहीं बचा सकता , मतलब के दोषी का मरना तर है |”
To be death…..
या सर्व प्रक्रियेत म्हणजे क्रिमीनल ट्रायल सुरू असताना आरोपी जामीनावर मुक्त आहे , आणि काही कारणास्तव त्याला सुनावणी साठी कोर्टात हजर रहाता येत नसेल तर त्याला तात्पुरता हजेरी माफ किंवा कायमस्वरुपी हजेरी माफीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करता येतो .
सुनावणी च्या दिवशी हजेरी माफीचा अर्ज Cr.p.c.शेक्शन ३१७ व कायमस्वरुपी हजेरी माफीसाठी Cr.p.c.शेक्शन २०५ चा अर्ज देऊन नियमितपणे सुनावणी साठी हजर न होता फक्त चार्ज फ्रेम व अंतिम आदेशाचा दिवशीच उपस्थित राहण्याचे आदेश आपल्या वकिलामार्फत मिळवता येतात .
हजेरी माफीच्या अर्जाशिवाय आरोपी गैरहजर राहील्यास त्याचा जामीन रद्द करण्यात येऊन त्यांचेवर वॉरंट काढण्यात येते , कारण त्यांचा जामीनच नियमित हजर राहीला म्हणून मंजूर करण्यात येतो .
क्रिमीनल ट्रायल केस मध्येच संपवायची असेल तर ,
राजीनामा (Resignation )- तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्ती आणि आरोपींमध्ये समझोता झाला म्हणजे आपापसात वाद मिटला तर Cr.p.c.शेक्शन ३२० मधील तरतूदीनुसार केस काढून घेता येते .
तडजोड (Plea Bargaining) – म्हणजे तोडी-पाणी.
जर वाद आप-आपसात मिटत नसेल तर Cr.p.c.२६५(ख) नुसार तोडी-पाणी करण्यासाठी आरोपी आपल्या वकीलामार्फंत आपली शिक्षा कमी करण्यासाठी कोर्टात अर्ज सादर करु शकतो . पण हि तरतूद फक्त ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या अपराधामध्येच शक्य आहे .
Cr.p.c. म्हणजे क्रिमीनल प्रोसीजर कोड म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ होय .
Criminal trial –
क्रिमीनल केस दाखल झाल्यानंतर काही शब्द तुमच्या कानावर पडतील .
जसे ,
CR -म्हणजे पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्हा क्रमांक .
गु.र.नं.- म्हणजे गुन्हा रजिस्टर नंबर किंवा F.I.R.
_ हे दोन्हीही नंबर म्हणजे त्या-त्या पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा क्रमांक असतो ज्याच्या शेवटी(/)अशी खुण करुन गुन्हा घडल्याचे वर्ष दाखवले जाते . चार्जशीट दाखल करण्यापूर्वी याच नंबरनुसार कोर्टात अथवा पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करता येतो .
क्रिमीनल केस ट्रायल दोन पध्दतीने सुरु होते .
१) अपराध घडल्यानंतर सि.आर.पी.सी. शेक्शन १५४ नुसार पोलिसांना खबर दिल्यानंतर. किंवा
२) तक्रारदाराने पोलिसांना खबर न देता सरळ कोर्टात सि.आर.पी.सी. चे शेक्शन १९०(१) नुसार किंवा शेक्शन २०० नुसार कम्प्लेंट केस दाखल केल्यानंतरही क्रिमीनल ट्रायल सुरू केली जाते.
क्रिमीनल ट्रायल तीन भागात समजून घेऊ .
पार्ट – १ .
गुन्हा घडल्यानंतर सर्वात पहिले काम म्हणजे पोलिसांना अपराधाची सूचना किंवा खबर देते , जी व्यक्ती अपराधाची खबर पोलिसांना देते , त्या व्यक्तीला फिर्यादी किंवा तक्रारदार म्हणता येईल . ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याला पीडित (Victim) म्हणतात. पोलिसांना अपराधाची खबर देणारी व्यक्ती कोणी पण असू शकते, फक्त ती व्यक्ती साक्षीदार नसावी .खबर देणाऱ्या व्यक्तीवर अन्याय झालाच असेल असे नाही . एखाद्या व्यक्तीवर होत असलेला अन्याय बघूनही ती व्यक्ती पोलिसांना खबर देऊ शकते .
पोलिस स्वतः ही एखाद्या अपराधाबद्दल फिर्याद दाखल करुन घेऊ शकते . एक landmark केस आहे ,
Hallu and others verses The state of M.P. decided on March 19, 1974 .
जर एखादा पोलिस अधिकारी गस्तीवर किंवा ड्युटीवर असताना त्याच्या समोर एखादा अपराध घडला असेल तर तो पोलिस अधिकारी स्वतः फिर्याद दाखल करु शकतो.याशिवाय पोलिसांना आपल्या खबऱ्या मार्फत एखाद्या अपराधाबद्दल सूचना मिळाली किंवा एखाद्याने निनावी फोन द्वारे किंवा पत्राद्वारे अपराधाबद्दल खबर दिली तेव्हाही पोलिस अधिकारी स्वतः फिर्याद दाखल करुन घेतील.
जेव्हा पोलिसांना एखादा अपराध घडल्याची खबर दिली जाते तेव्हा पोलिसांचे सर्वात पहिले काम म्हणजे मिळालेली खबर Cr.p.c.शेक्शन १५४ नुसार F.I.R. रजिस्टर करणे म्हणजे गुन्हा नोंदवणे . समजा पोलिसांकडे वेळ नसेल आणि घटनास्थळी पोहचणे आवश्यक आहे, अश्या परिस्थितीत पोलिस आधी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवतील त्यानंतर f.I.R. रजिस्टर करतील.
दखलपात्र अपराधाबद्दल आरोपीला अटक केली नसेल तर सर्वात आधी पोलिस आरोपीला शोधून Cr.p.c. शेक्शन ४१ नुसार अधिपत्राशिवाय म्हणजे बिना-वॉरंट अटक करतात , शेक्शन ५१ नुसार पोलिस आरोपीची झडती घेतात किंवा शेक्शन १६५ नुसार पोलिस त्या जागेची ही झडती घेऊ शकतात ,
जिथे आरोपीला पकडण्यात आले आहे. अटक करतेवेळी आरोपींकडे जे काही सामान असते , फक्त आरोपी चे कपडे सोडून ते सर्व सामान पोलिस आपल्या ताब्यात (custody) घेतात म्हणजेच जप्त करुन घेतात व त्याची पावती आरोपीला देतात.
यानंतर पोलिस Cr.p.c.शेक्शन ४१(ख) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची माहिती आरोपीच्या ओळखीच्या जवळच्या नातेवाईकांना देतात किंवा आवश्यकता वाटल्यास पोलिस स्वतः आरोपीने पोलिसांना दिलेल्या आपल्या घरच्या पत्त्यावर जाऊन आरोपीच्या घरच्यांना आरोपीला अटक केल्याची माहिती देतात.
पोलिस गुन्हा रजिस्टर करण्यापूर्वी किंवा रजिस्टर केल्यानंतरही म्हणजे पोलिसांना जसं योग्य वाटेल तसं Cr.p.c.शेक्शन ५३ ,५३(क) ,५४ सोबत १६७(क) नुसार आरोपीला व पीडित व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यासाठी जवळच्या सरकारी किंवा खाजगी दवाखान्यात घेऊन जातात.
भारतीय दंड विधान(I.P.C.) कलम ९२ नुसार एखादा डॉक्टर जखमी किंवा आजारी व्यक्तीवर त्याच्या इच्छेविरुद्ध अथवा त्याची संमती नसतानाही त्याचा जीव वाचवण्यासाठी त्याचेवर उपचार करु शकतो.
यानंतर पोलिसांना वाटलं की , जो गुन्हा घडला आहे तो जामीनपात्र अपराधाच्या श्रेणीत मोडतो किंवा पोलिसांकडे आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे नाहीत तर अश्या दोन्हीही परिस्थितीत पोलिस आरोपीला Cr.p.c.शेक्शन ४३६ नुसार पोलिस स्टेशनमध्येच जामिनावर सोडून देतात. यासाठी पोलिस आरोपीला वैयक्तिक जामिन किंवा बंधपत्र सादर करायला लावू शकतात. पण , याऊलट पोलिसांची अशी खात्री झाली की , घडलेला गुन्हा अजामीनपात्र अपराधाच्या श्रेणीत मोडतो , तर अशा परिस्थितीमध्ये पोलिस आरोपीला Cr.p.c. कलम ५७ नुसार अटक करुन २४ तासांच्या आत जवळच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करतात. यामध्ये जाणे- येणेचा कालावधी लागू होत नाही. यानंतर जर पोलिस सखोल तपासाच आरोपीची पोलिस कोठडी न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे मागतात तेव्हा Cr.p.c.कलम १६७ नुसार न्यायदंडाधिकारी यांना आरोपीला पोलिस कस्टडी द्यायची की नाही , यांचे संपूर्ण अधिकार न्यायदंडाधिकारी यांनाच असतात. यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक landmark केस आहे ,
Manubhai Ratilal Patel verses The state of Gujarat and others decided on September 28, 2012.
जर न्यायदंडाधिकारी आरोपीला पोलिस कस्टडी देणार असेल तर ती पोलिस कोठडी १५ दिवसांपेक्षा जास्त असणार नाही , आणि आरोपीला पोलिस कस्टडी द्यायची नसेल तर न्यायदंडाधिकारी आरोपीला न्यायिक कोठडी देऊन जेलमध्ये पाठवतो. त्यानंतर मात्र आरोपीला जामीनावर सोडण्याचे अधिकार फक्त न्यायधीशांनाच असतात. पण जर न्यायदंडाधिकारी यांची खात्री झाली की , आरोपीने जो गुन्हा केला आहे ,त्यासाठी त्याला शिक्षा देण्याचे अधिकार फक्त सत्र न्यायाधीश यांनाच आहेत ,अश्या परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी Cr.p.c. कलम २०९ नुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित केस सत्र न्यायालयात वर्ग (commit) करेल.
जामीन –
जर एखादा आरोपीला घटनास्थळी अटक झाली नाही किंवा आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला आहे , अश्या वेळी आरोपी Cr.p.c.कलम ४३८ नुसार न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मंजूर करुन घेऊ शकतो किंवा पोलिसांसमोर किंवा कोर्टात आत्मसमर्पण करुन Cr.p.c.कलम ४३७ किंवा Cr.p.c.कलम ४३९(१) नुसार जामिनावर सुटका करून घेऊ शकतो. तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्तीला वाटल्यास तो आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी Cr.p.c. कलम ४३९(२) नुसार वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतो , जेणेकरून आरोपीला जेलमधून बाहेर पडता येणार नाही.
पोलिस तपास –
गुन्हा रजिस्टर झाल्यानंतर पोलिसांना प्रामाणिक पणे निष्पक्ष तपास करुन न्यायालयात रिपोर्ट दाखल करावा लागतो .तपासी अधिकारी म्हणजे आय. ओ.
(I.O.) केसचा प्रमुख असतो ,तपासाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली असते . घटनास्थळी भेट देऊन नकाशा तयार करणे , पंचनामा करणे , पुरावे जमा करणे, साक्षीदारांचे Cr.p.c.शेक्शन १६१ चे जबाब नोंदवणे , सरकारी अधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार करणे अशी बरीच कामे तपासी अधिकाऱ्याला करावी लागतात.
जर तपासी अधिकाऱ्याला आपल्या तपासात खात्री झाली की , तक्रारदारांची फिर्याद खोटी आहे , आरोपी निर्दोष आहे तर अश्या परिस्थितीत पोलिस Cr.p.c.शेक्शन १६९ नुसार डिशचार्ज समरी (Discharged summary) किंवा False Report (FR) कोर्टात दाखल करुन केस संपल्यात .
पण यात अजून एक अपवाद आहे . तक्रारदाराला खात्री आहे की , पोलिसांनी दिलेल्या रिपोर्ट खोटा व चुकीचा आहे ,तर अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार Cr.p.c. शेक्शन १९०(१) नुसार संबंधीत कोर्टात प्रोटेस्ट पीटीशन दाखल करुन पोलीसांना सूद्धा न्यायालयात हजर करु शकतात .
पण , तपासी अधिकाऱ्याला आपल्या तपासात खात्री झाली की , आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे आहेत व तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्य आढळून येते , अश्या वेळी पोलिस आरोपी विरूद्ध कोर्टात चार्जशीट दाखल करतात , यानंतर क्रिमीनल ट्रायल ला खरी सुरुवात होते.
Cr.p.c.शेक्शन १६७(२क) नुसार कोणत्याही केसमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यासाठीचा कालावधी हा घडलेल्या अपराधावर अवलंबून असतो. म्हणजे जो गुन्हा गंभीर अपराधामध्ये दाखल असेल ज्याची शिक्षा मृत्यूदंड , आजीवन कारावास किंवा १० वर्षांपेक्षा कमी नाही , अशी शिक्षा असेल तर चार्जशीट दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी व ज्या अपराधामध्ये कमी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असेल तर अश्या अपराधामध्ये चार्जशीट ६० दिवसांच्या कालावधीत दाखल करावे लागते. जर पोलिसांकडून विहित मुदतीत चार्जशीट दाखल करायला विलंब झाला तर आरोपीला Cr.p.c.शेक्शन १६७ सोबत भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल २१ नुसार जामीन मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो . अश्या प्रकारे मिळणाऱ्या जामीनाला डिफॉल्ट जामीन (Default bail) म्हणतात. यात अजून एक अपवाद आहे , जर आरोपी जामीनावर मुक्त करण्यात आला असेल तर , पोलिसांना चार्जशीट कोर्टात दाखल करायला ६० किंवा ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसाचा कालावधी लागू शकतो.
चार्जशीट –
चार्जशीट मध्ये पुढिल बाबींचा समावेश करण्यात येतो
१) दोन्ही पक्षकार , आरोपी व पीडित व्यक्तींचे नावे
२)अपराधाचे स्वरुप, अपराधाची खबर कशी मिळाली
३)तक्रारदाराने नोंदविलेली F.I.R. ( फिर्याद ).
४) आरोपी व पीडित व्यक्तींचे वैद्यकीय अहवाल
५) आरोपीच्या अटकेबाबत व जामिनाबाबतचे पेपर
६)सर्व साक्षीदारांचे Cr.p.c. शेक्शन १६१ चे जबाब
७)आरोपीचा जप्त केलेला मुद्देमाल
८) घटनास्थळाचा नकाशा
९) घटनास्थळी जाऊन केलेला पंचनामा व इतर महत्वाचे दस्तावेज व पुरावे.
पार्ट – २ (Criminal trial )
पोलिसांनी कोर्टात दाखल केलेल्या चार्जशीट नंतर खरी क्रिमीनल ट्रायल सुरू केली जाते. जर चार्जशीट आणि जबाब पाहून न्यायदंडाधिकारी यांना अशी खात्री होते की , पुरेसा आधार नाही किंवा सबळ पुरावे नाहीत म्हणजे प्राथमिक दृष्ट्या मामला (Prima Facie case ) बनतच नाही ज्यावर आरोपी विरुद्ध चार्ज लावून केस पुढे चालू शकते , तेव्हा न्यायदंडाधिकारी Cr.p.c. शेक्शन २३९ नुसार आरोपीला दोषमुक्त करतो. याच कारणामुळे सत्र न्यायाधीश Cr.p.c.शेक्शन २२७ नुसार दोषमुक्त करतात तर , तक्रारदाराने जर Cr.p.c.शेक्शन १९०(१) किंवा Cr.p.c.शेक्शन २०० नुसार सरळ कोर्टात दाद मागितली असेल तर याच कारणासाठी संबंधित न्यायालय आरोपीला दोषमुक्त (उन्मोचीत /Discharged) करतो . याउलट न्यायदंडाधिकारी यांची खात्री झाली की , आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे आहेत चार्ज लावून केस पुढे चालवण्यासाठी ,तर न्यायालय ट्रायल सुरू करते .
दोषमुक्त (Discharged ) म्हणजे सध्या सबळ पुरावे नाहीत म्हणून आरोपीला सोडण्यात येत आहे .म्हणजे जेव्हा सबळ पुरावे मिळतील तेव्हा आरोपीवर पुन्हा त्याच केसांसाठी हजर रहावे लागेल.
निर्दोष (Acquittal) म्हणजे आरोपीवर दाखल केलेला गुन्हा सिद्धच होत नाही .म्हणजे आरोपीने गुन्हा केलेलाच नाही . त्यामुळे आरोपी निर्दोष आहे .पुन्हा त्या केस साठी आरोपीला बोलवता येणार नाही.
क्रिमीनल ट्रायल सुरू झाल्यानंतर सर्वात आधी आरोपीला किंवा त्याच्या वकिलाला चार्जशीट एक प्रत दिली जाते .जर चार्जशीटच्या कॉपी मध्ये एकदा दस्त कमी आहे किंवा चार्जशीट म्हणजे काही दस्त दिले गेले नसतील तर आरोपीचे वकिल शेक्शन २०७ चा अर्ज दाखल करुन कमी असलेल्या प्रती मिळवतात किंवा चार्जशीट मधील उणीवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन ऑर्डर सीटवर तशी नोंद लेखनबध्द करुन घेऊ शकतात जेणेकरून नंतरच्या काळात म्हणजे अंतिम युक्तिवाद करताना त्याचा फायदा आरोपीच्या लाभात होईल जेणेकरून केस आरोपीच्या विरोधात जाणार नाही.
ऑर्डर-शीट म्हणजे सुनावणीच्या दिवशी संबंधित केसमध्ये त्या दिवशी काय काम करण्यात आले , त्याची नोंद न्यायाधिशांना घ्यावी लागते .सर्वच केसमध्ये ऑर्डर-शीट जोडलेले असतात.
चार्जशीटची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीचे वकिलांना चार्जशीट पेपर मिळाल्यानंतर आरोपीवर लावण्यात आलेल्या चार्ज वर युक्तिवाद (Argument) केला जातो , त्यासाठी सुनावणी ची एक तारीख दिली जाते. चार्ज म्हणजे आरोपीवर कोणत्या गुन्ह्यांसाठी कोणती शिक्षा द्यायची ,यावर युक्तीवाद केला जातो. जर मॅजिस्ट्रेट यांना वाटतंय की , आरोपीवर चार्ज फ्रेम बनतोय , पण पोलिसांनी चुकीच्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला आहे , हा गुन्हा तर आरोपीने केलेलाच नाही . म्हणजे आरोपीवर दुसऱ्या वेगळ्याच गुन्ह्याचा चार्ज लावला आहे , जो चार्ज लावायला हवा तो लावला नाही .अश्या परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी Cr.p.c.शेक्शन २१६ व Cr.p.c. शेक्शन २२१ नुसार लावलेली कलमे बदलून नवीन कलमे दाखल करून घेतील. चार्ज लावल्यानंतर न्यायालय आरोपीला विचारते की , तुमच्यावर लावण्यात आलेले अपराध तुम्हाला मान्य आहे , तुम्ही गुन्हा कबुल करता ? जर आरोपीने गुन्हा कबूल केला तर त्याच दिवशी किंवा पुढिल एक तारीख देऊन आरोपीला शिक्षा सुनावली जाते आणि क्रिमीनल ट्रायल केस तेथेच संपुष्टात येते.
पण सामान्यता आरोपी द्वारे गुन्हा कबुल केला जात नाही आणि कोर्टात आरोपी सांगतो की ,त्याला क्रिमीनल ट्रायल फेस करायची आहे , या परिस्थितीत देखिल क्रिमीनल ट्रायल सुरू राहते .
साक्षीदार –
क्रिमीनल केस ट्रायल सुरू झाल्यानंतर चार्जशीट मध्ये दिलेल्या साक्षीदारांच्या यादीनुसार भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १३७ नुसार सरकारी वकिल साक्षीदारांचे सरतपास /परिक्षण (chief examination) आणि आरोपीचे वकील उलटतपास/प्रतिपरिक्षण (cross examination) नुसार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात येते.
पीडित व्यक्तींचे बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांना PW (prosecution Witnesses) आणि आरोपीच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांना DW (Defence Witness) म्हणतात . हे साक्षीदार क्रमवारीत असतात . उदा.PW1 , PW2 , PW3 आणि DW1 ,DW3 , DW3 याप्रमाणे.
सर्वात आधी पीडित व्यक्ती किंवा तक्रारदाराची साक्ष होते .यानंतर एखाद्या सर्वसामान्य नागरीकांची साक्ष नोंदवण्यात येते ,जो घटनास्थळी प्रत्यक्ष हजर होता व त्याने ती घटना समक्ष बघीतली आहे. यानंतर पोलिस , डॉक्टर , फॉरेन्सिक लॅबवाले किंवा जे पण केसमध्ये दिले असतील ते आणि सर्वात शेवटी I.O. म्हणजे तपासी अधिकाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात येते .
सर्वात आधी पिडीत व्यक्तीचे सरकारी वकील पीडित व्यक्तीच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांचा सरतपास (chief examination) करतात , यानंतर आरोपीचे वकिल आरोपीला वाचवण्यासाठी पिडित व्यक्तीच्या साक्षीदारांच्या उलटतपास (cross examination)करुन त्यांचे जबाब नोंदवून घेतात. येथे लक्षात ठेवण्यासारखी बाब अशी आहे की , भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १४८ ,१४९ आणि १५१ नुसार आरोपीचे वकिल , पीडित व्यक्तीच्या साक्षीदारांना असा कोणताही केस शी संबंध नसलेला प्रश्न विचारणार नाही , जेणेकरून त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जाईल किंवा त्यांना अपमानित केले जाईल. जर आरोपींचा वकिल असा एखादा प्रश्न कोर्टाच्या परवानगीशिवाय विचारतील तर याला कोर्टाचा अवमान (contempt of court) समजण्यात येईल. अश्या परिस्थितीत संबंधित न्यायाधिश आरोपीच्या वकिलांची तक्रार बार कौन्सिल किंवा हायकोर्टात करतील. त्यानंतर मात्र आरोपीच्या वकिलांना जी काही कार्यवाही करायची ती कार्यवाही हाय कोर्ट किंवा बार कौन्सिल करेल .यासाठीच उलटतपासणी करताना यांची विशेष काळजी घ्यावी लागते.
उलटतपासणी (cross examination)जी आरोपीच्या वकिलामार्फत केली जाते ,क्रिमीनल केस ट्रायल चा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे हा .यातच तर खरि वकिलाची किंमत केली जाते कि आरोपीच्या केसला आपल्या मर्जीप्रमाणे केसची मोडतोड करून आरोपीला कसा वाचवतो ,हे बघितलं जाते .
यानंतर पिडीत व्यक्तीचे वकिल देखिल आरोपी व्यक्तीच्या बाजूने साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांचा उलटतपासणी अश्याच प्रकारे करतात.
जर काही नवीन माहिती व नवीन पुरावे ,नंतर कोर्टाच्या समोर आले तर , भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १३८ नुसार साक्षीदारांची साक्ष पुन्हा घेतली जाते .यालाच पुन: परिक्षण म्हणतात .
जर पिडित व्यक्तीचा एखादा साक्षीदार किंवा सरकारी साक्षीदार फितूर झाला किंवा त्याने आपली साक्ष बदलली तर सरकारी वकील स्वतः भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १५४ नुसार त्याची उलटतपासणी करेल , हे सिद्ध करण्यासाठी की तो साक्षीदार जाणिवपूर्वक खोटे बोलतोय आणि त्याला आरोपीला फायदा करून द्यायचा आहे किंवा तो आरोपीला मिळालेला आहे.
जर पीडित व्यक्ती एखादी मुलगी किंवा महिला (बलात्कार पीडित- rape victim) आहे , आणि तिचे Cr.p.c.शेक्शन १६४ नुसार एखाद्या न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर जबाब नोंदवण्यात आला आहे आणि त्या केसची ट्रायल सत्र न्यायालयात सुरू आहे ,तर त्या न्यायदंडाधिकारी यांना सुद्धा सत्र न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १२१ नुसार बोलावण्यात येईल , ज्याच्यासमोर पिडितेचा Cr.p.c. कलम १६४ चा जबाब नोंदवण्यात आला आहे.
साक्ष नोंदवताना तक्रारदाराच्या किंवा पिडीत व्यक्तीच्या किंवा इतर साक्षीदारांच्या जबाबातून असे निदर्शनास येते की , आरोपीला विनाकारण खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडवण्यात आले आहे , तेव्हा कोर्ट आरोपीला त्या साक्षीदारांच्या जबाबावर मुक्त करते , जसे की पिडित व्यक्तीने जबाब दिला की , हा तो आरोपी नाही ज्याने गुन्हा केला आहे किंवा एखादा मेडीकल रिपोर्ट किंवा एखाद्य सरकारी साक्षीदाराने आरोपीच्या बाजूने जबाब दिल्यास कोर्टाला वाटलं की केस पुढे चालवणे बेमतलब आहे फक्त कोर्टाचा वेळ वाया जावू शकतो , अश्या परिस्थितीत कोर्ट , केसला त्याच पायरीवर जज्जमेंट देऊन संपवते .
जर असं नाही झालं तर , पीडित पक्षकारांची साक्ष झाल्यानंतर आरोपी पक्ष आपल्या बचावासाठी आपल्या साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवू शकतो किंवा अन्य व्यक्तींची साक्ष सूद्धा , ज्यामध्ये कोणताही पुरावा जो आरोपीच्या लाभात असेल तो कोर्टात सादर करतो किंवा एखाद्या व्यक्तीला अथवा सरकारी किंवा बिगर सरकारी संस्थेला कोर्टातर्फे बोलावण्यात येऊन आपली बाजू मांडायला लावू शकतो .
पीडित व्यक्ती व आरोपी यांच्या साक्षीनंतर शेक्शन ३१४ नुसार अंतिम युक्तिवाद करण्यात येतो . यामध्ये दोन्हीही पक्षकारांचे वकिल आप-आपल्या पक्षकारांनी बाजू न्यायासमोर मांडतात . बाजू मांडण्यासाठी जास्त वेळ लागणार असेल तर पुढिल तारीख देण्यात येते . हा युक्तिवाद लेखी स्वरूपात सूद्धा देता येतो , याला अंतिम लिखीत तर्क सूद्धा म्हणतात.
जज्जमेंट –
अंतिम युक्तिवाद करण्यात आल्या नंतर न्यायालयाद्वारे Cr.p.c. शेक्शन ३५३ नुसार जज्जमेंट देण्यात येतो . महानगर ( Metropolitan) न्यायाधीश Cr.p.c.शेक्शन ३५५ नुसार जज्जमेंट देतात. यामध्ये आरोपी निर्दोष असेल तर ठिक आहे नाहीतर त्याला शिक्षा सुनावण्यात येते .
दोषींना शिक्षा सुनावण्यासाठी एक तारीख निश्चित केली जाते , आता आरोपीला फाशी , आजीवन कारावास , सश्रम कारावास , साधा कारावास ,दंड किंवा जुर्माना भरणे ,पुर्ण दिवस कोर्टात उभे राहणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे काम करण्याच्या शिक्षा देण्यात येते.
जर एखाद्या प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली गेली तर , ट्रायल कोर्ट/सत्र न्यायालय Cr.p.c. कलम ३६६ नुसार जज्जमेंटची एक प्रत हायकोर्टात परवानगी साठी पाठवते , त्यावर हायकोर्ट Cr.p.c.शेक्शन ३६८ नुसार फाशीच्या शिक्षेला शिक्कामोर्तब करते किंवा फाशीच्या शिक्षेला बदलून अन्य शिक्षा जसे की आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावते .यानंतर हाय कोर्ट तात्काळ वेळ वाया न घालवता फाशीच्या शिक्षेच्या मंजुरीचा आदेश किंवा अन्य प्रकारच्या शिक्षेच्या आदेशाची प्रत Cr.p.c.शेक्शन ३७१ नुसार सत्र न्यायालयास तात्काळ परत पाठवते.
जेव्हा सेशन कोर्टाला फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणात हायकोर्टाची मंजुरी मिळते , तेव्हा सेशन कोर्ट आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावते . यानंतर आरोपी सेशन कोर्टाच्या आदेशाला हाय कोर्टात आव्हानीत म्हणजे अपिल करु शकतो. अपिलात आरोपीला हायकोर्टात सांगता येते की , त्याला फाशी देण्यात येऊ नये . आरोपी हायकोर्टात आपल्या सामाजिक , कौंटुबिक व आर्थिक परिस्थिती किंवा मजबूरीत गुन्हा घडल्याचा हवाला देतो . यानंतर देखील हायकोर्ट फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचे आदेश देत असेल तर मात्र आरोपीला सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल करता येते . अपिल प्रलंबित असताना Cr.p.c. शेक्शन ३८९ नुसार हे त्या अपिलीय कोर्टावर पुर्णपणे अवलंबून असते की , आरोपीला जामीनावर मुक्त करायचं की नाही . जर दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली असेल तर Cr.p.c.शेक्शन ४१५ नुसार अपिलीय अर्जावर निर्णय होईपर्यंत फाशीची शिक्षा थांबवण्यात येते .फाशी को रोक दिया जाता है | to be stopped that death penalty.
जर सुप्रीम कोर्टाने ही आरोपीचे अपिल फेटाळून लावले म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने ही फाशीची शिक्षा कायम ठेवली तर सत्र न्यायालय फाशीची शिक्षा सुनावते .
जर दोषींची शिक्षा आजीवन कारावास किंवा यापेक्षा कमी असेल तर सत्र न्यायालयाला हाय कोर्टाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. म्हणजे दोषींना फक्त फाशी द्यायची शिक्षा असेल तेव्हाच सत्र न्यायालयास हाय कोर्टाची परवानगी आवश्यक आहे.
पार्ट – अपिल
जर दोषींना ३ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा दिली गेली असेल तर आरोपीला तेच कोर्ट जामीन मंजूर करते नाहीतर त्याला जेलमध्ये पाठवले जाते .तेव्हा मात्र आरोपीला वरिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करावा लागतो. फाशीची शिक्षा सुनावली असता शिक्षेचा आदेश पारित केल्या नंतर अपिल करण्याचा कालावधी लीमीटेशन ॲक्ट (Limitation Act ) चे कलम ११५ नुसार ३० दिवसांचाच असतो आणि बाकीच्या अन्य प्रकारच्या शीक्षेमध्ये अपिलाचा कालावधी हायकोर्टात दाखल करण्यासाठी ३० दिवस व अन्य कोर्टात दाखल करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी आरोपींकडे असतो . याचप्रमाणे मृत्यदंडाच्या शिक्षेत लीमीटेशन कायद्याचे कलम १३३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात Special Leave Petition दाखल करण्याचा कालावधी ६० दिवसांचा व अन्य प्रकारच्या अपरामध्ये ९० दिवसांचा असतो .
जर आरोपीला न्यायदंडाधिकारी यांच्याच कोर्टात शिक्षा दिली असेल तर आरोपी Cr.p.c. शेक्शन १७४ नुसार वरिष्ठ न्यायालयात म्हणजे सत्र न्यायालय किंवा हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट यापैकी जे वरिष्ठ असेल त्या कोर्टात अपिल दाखल करता येईल.
न्यायदंडाधिकारी > सेशन कोर्ट > हाय कोर्ट > सुप्रीम कोर्ट .
तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्तीला वाटतंय की , आरोपीला कमी शिक्षा मिळाली आहे किंवा तो दोषमुक्त झाला आहे अश्या वेळी तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्ती आरोपीला जास्त शिक्षा देण्यासाठी राज्य सरकार कडे Cr.p.c. शेक्शन ३७७ नुसार व ३७८ नुसार वरिष्ठ न्यायालयात अपिल करु शकतो.
याव्यतिरिक्त काही केसेस अश्या असतात ,ज्यामध्ये अपिल दाखल करता येत नाही . अश्या तरतूदी Cr.p.c. शेक्शन २६५ G , ३७५ व ३७६ मध्ये निर्धारित केलेल्या आहेत.
दया याचिका (Mercy Petition)
_ जर दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे आणि हाय कोर्टाने व सुप्रीम कोर्टानेही आरोपीचे अपिल फेटाळून लावले आहे तर ,दोषी व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल १६१ नुसार आपल्या राज्याचे राज्यपाल (Governor) आणि महामहीम राष्ट्रपती (President) यांच्या कडे भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल ७२ नुसार दयेसाठी अर्ज करुन फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करु शकतात ,यालाच दया याचिका म्हणतात.
आधी राज्याच्या राज्यपालांना मृत्यूदंडाची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता ,तो अधिकार फक्त राष्ट्रपतींनाच होता , पण सुप्रीम कोर्टाने
The state of Haryana verses Raj Kumar @ Bittu decided on August 3 ,2021 .
हरियाणा राज्य सरकार विरुद्ध राज कुमार अक्का बिट्टू ) या केसमध्ये ऐतिहासिक निर्णय देऊन राज्यपालांनाही हा अधिकार प्राप्त झाला आहे .अशीच काहीशी तरतूद Cr.p.c. शेक्शन ४३३(a) मध्ये सूद्धा देण्यात आली आहे.
पुनर्विचार याचिका (Review Petition)-
_भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल १३७ नुसार , सुप्रीम कोर्टाला आपला स्वतःच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा किंवा त्या निर्णयात सुधार करण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार प्राप्त झाले. दोषी व्यक्तीला भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल १३७ नुसार दोषी व्यक्तीला सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करुन सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल करता येते .
उपचारात्मक याचिका /उपयात्मक याचिका (Curative Petition)-
_जर पुर्वविचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेली मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवली तर मात्र दोषी व्यक्तीकडे शेवटचा अंतिम एकच पर्याय असतो आणि तो म्हणजे दोषींना सुप्रीम कोर्टात उपचारात्मक याचिका म्हणजे Curative Petition दाखल करणे .
Curative Petition या शब्दाची उत्पत्ती ‘Cure’ या शब्दापासून झाली आहे , त्याचा अर्थ आहे उपचार किंवा उपाय . Curative petition मध्ये याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टात सांगावे लागते की , कोणत्या आधारावर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आव्हानीत करण्यात आला आहे.
Curative petition तेव्हा दाखल करतात , जेव्हा एखाद्या आरोपींची राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली ‘दया याचिका ‘ आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली ‘पुनर्विचार याचिका ‘ दोन्हीही फेटाळून लावली असेल तर उपचारात्मक याचिका आरोपी तर्फे दाखल करण्यात येते.
Curative petition ची तरतूदी सुप्रीम कोर्टाने
Rupa Ashok Hurra verses Ashok Hurra and another’s decided on April 10 ,2002 .
या केसमध्ये ऐतिहासिक निर्णय देऊन केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल १४२ नुसार उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली जाते.
जेव्हा Curative petition फेटाळून लावली जाते ,
तेव्हा
” दोषी को फासी की सजा से कोई नहीं बचा सकता , मतलब के दोषी का मरना तर है |”
To be death…..
या सर्व प्रक्रियेत म्हणजे क्रिमीनल ट्रायल सुरू असताना आरोपी जामीनावर मुक्त आहे , आणि काही कारणास्तव त्याला सुनावणी साठी कोर्टात हजर रहाता येत नसेल तर त्याला तात्पुरता हजेरी माफ किंवा कायमस्वरुपी हजेरी माफीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करता येतो .
सुनावणी च्या दिवशी हजेरी माफीचा अर्ज Cr.p.c.शेक्शन ३१७ व कायमस्वरुपी हजेरी माफीसाठी Cr.p.c.शेक्शन २०५ चा अर्ज देऊन नियमितपणे सुनावणी साठी हजर न होता फक्त चार्ज फ्रेम व अंतिम आदेशाचा दिवशीच उपस्थित राहण्याचे आदेश आपल्या वकिलामार्फत मिळवता येतात .
हजेरी माफीच्या अर्जाशिवाय आरोपी गैरहजर राहील्यास त्याचा जामीन रद्द करण्यात येऊन त्यांचेवर वॉरंट काढण्यात येते , कारण त्यांचा जामीनच नियमित हजर राहीला म्हणून मंजूर करण्यात येतो .
क्रिमीनल ट्रायल केस मध्येच संपवायची असेल तर ,
राजीनामा (Resignation )- तक्रारदार किंवा पिडीत व्यक्ती आणि आरोपींमध्ये समझोता झाला म्हणजे आपापसात वाद मिटला तर Cr.p.c.शेक्शन ३२० मधील तरतूदीनुसार केस काढून घेता येते .
तडजोड (Plea Bargaining) – म्हणजे तोडी-पाणी.
जर वाद आप-आपसात मिटत नसेल तर Cr.p.c.२६५(ख) नुसार तोडी-पाणी करण्यासाठी आरोपी आपल्या वकीलामार्फंत आपली शिक्षा कमी करण्यासाठी कोर्टात अर्ज सादर करु शकतो . पण हि तरतूद फक्त ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या अपराधामध्येच शक्य आहे .
Cr.p.c. म्हणजे क्रिमीनल प्रोसीजर कोड म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ होय .
~ ॲड. संदीप केदारे,
मुंबई उच्च न्यायालय
तथा
कार्याध्यक्ष,
रिपब्लीकन बहुजन विद्यार्थी परिषद, महाराष्ट्र राज्य.