वसई (वार्ताहर) : लोकसभा निवडणूकीतील शपथपत्रात महत्वपुर्ण बाबी उघड न केल्यामुळे खासदार राजेंद्र गावित यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. तशी याचिका सचिन शिंगडा यांनी दाखल केली होती.
4 एप्रिल 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत राजेंद्र गावित यांनी चार उमेदवारी अर्ज शपथपत्रासह दाखल केले होते.तत्पुर्वी ते आमदार आणि राज्यमंत्रीही होते.त्यावेळी घेतलेल्या शासकीय सुविधांबाबत कोणतीही थकबाकी नसल्याचे गावित यांनी त्या शपथपत्रात नमुद केले नव्हते. त्यानंतर 8 एप्रिलला त्यांनी पुरवणी शपथपत्र दाखल करून अधिक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर केली होती.मात्र,त्यावर हरकत घेवून त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार सचिन शिंगडा यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे शिंगडा यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अन्वये एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक लढवताना एकदा अर्ज,शपथपत्र आणि अनय् कागदपत्र दाखल केल्यानंतर पुरवणी कागदपत्र दाखल करता येत नाही.असे असतानाही ही गंभीर चुक निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षीत केल्याचे शिंगडा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमुद केले आहे.त्यामुळे या प्रकरणी खा.गावित यांच्यासह भारत निवडणूक आयोग,राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि पालघरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना उच्च न्यायालयाने नोटीसा बजावल्यात आहेत. हा आमचा प्राथमिक विजय असल्याचे शिंगडा यांचे कायदेशीर सल्लागार ऍड.जिमी घोन्सालवीस यांनी म्हटले आहे.
