सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला मागच्या काही दिवसांपासून पुराने वेढा घातला आहे. एनडीआरएफचे जवान दोन्ही जिल्ह्यातील पुरग्रस्तांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. शासन-प्रशासनही आपल्या स्तरावर मदतीचे कार्य करत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पुरग्रस्तांना मोफत दहा किलो गहू आणि तांदूळ देण्यात येणार आहे. मात्र ही अन्नधान्याची मदत करत असताना गहू – तांदूळच्या पिशवीवर सरकारची जाहीरातबाजी होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. इचल
करंजी मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार व नेते मंडळी यांचा फोटो असलेले पत्रके अन्नधान्याच्या पाकिटावर लावण्यात आले आहे.पुरस्थितीतील नागरिकांना प्रमाणिकपणे मदत करून त्यांचे झालेले नुकसान मिळवून देणेकामी राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याचे सोडून भाजप सरकारमधील नेते आपआपली जाहिरातबाजी करण्यात मग्न असल्याचे समोर आले आहे.
सरकारची प्राथमिकता कशाला ? तर स्टिकर छापायला. स्टिकर छापून आले नव्हते म्हणून तब्बल २ दिवस पुरस्थितीतील नागरिकांना मदत दिली नाही असे काही लोकांची म्हणणे आहे . लेकरं-बाळं उघड्यावर पडलीत. यांना मात्र स्वत:चे फोटो टाकत स्टीकर डिझाईन करून, प्रिंट करून ते चिटकवण्यात तत्परता दाखवायची आहे. शोबाजी करून पायी उपाशी माराल लोकांना.अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ७ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या जीआरवर बरीच टिका झाली होती. सदरचे जीआर राज्य शासनाने रद्द करून सर्व पुर स्थितीतील नागरिकांना राशन व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आम्ही केंद्र सरकार व राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.दोन दिवस पुराचे पाणी जमिनीवर असेल तरच दहा किलो गहू आणि तांदूळ मिळतील असा आदेश जीआरमध्ये काढण्यात आला होता. आता प्रत्यक्ष स्वरुपात मदत देताना मात्र स्थानिक आमदार, पदाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्याचा फोटो लावून सरकारची जाहीरतबाजी केल्यामुळे रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. कोल्हापूर येथे वाटण्यात आलेल्या फोटोवर आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतच भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी समिर शिंगटे आणि सुधाकर भोसले यांचीही नावे टाकण्यात आली आहेत.सदरचा प्रकार हा बेकायदेशीर आहे.अन्न पुरवठा विभागाने फक्त शासनाचा लेबल लावून वाटप करणे आवश्यक होते.त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी जाहिरातबाजी सोडून प्रमाणिकपणे पुरस्थितीतील नागरिकांना मदत करावी. राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करावी.व पुरस्थितीतील नागरिकांना जेवण पाणी वैद्यकीय सुविधा तसेच त्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान तात्काळ देण्याची कारवाई करायला हवी असे शमशुद्दीन खान यांनी सांगितले आहे.
