महाराष्ट्र शासनाचे पशुधन अधिकारी डॉ. किशोर गवस यांना पुन्हा 2 वर्षांकरता वसई-विरार महापालिकेत पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आहे. लोकसेवा हिताच्या (?) दृष्टीचे कारण देत वसई-विरार महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या अजिंक्य बगाडे यांच्या पदावर राज्य शासनाने ही पुनर्नियुक्ती दिली आहे. त्याच वेळी अजिंक्य बगाडे यांना त्यांच्या मूळ पदी पुन्हा बोलावण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यात नियुक्ती कालावधी संपलेल्या अजिंक्य बगाडे यांनी पालिकेत पुनर्नियुक्तीकरता अर्ज केला होता. परंतु आता अचानक त्यांनी मूळ पदावर (?) जाणे पसंत केले आहे. त्याच वेळी पशुधन विकास अधिकारी डॉ. किशोर गवस यांनी मात्र ही संधी साधली आहे.
राज्य सरकारमध्ये उपसचिव असलेल्या डॉ. किशोर गवस यांची उपायुक्त पदी नियुक्ती करण्यात आलेली होती. तब्बल आठ वर्षांहून ते पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या वतीने अनेक राजकीय पक्ष आणि आंदोलकांसोबत ‘सौहार्दा'(?)ची बोलणी करण्यात ते नेहमी पुढे राहिलेले आहेत. किंबहुना त्याच साठी त्यांची ओळख आहे. आता अतिरिक्त आयुक्त पदी झेप घेत त्यांनी आपल्या ‘हितशत्रूं’ना चेकमेट दिला आहे.
दोन वर्षांच्या प्रशासकीय काळात वसई-विरार शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. शिवाय विविध विभागांत अनियमितता आहे. त्यामुळे पालिकेची मानहानी होत आहे. नुकतेच दोन अभियंत्यांचे कारनामे समोर आले होते. याला पालिकेचे उपायुक्त-अतिरिक्त आयुक्तही जबाबदार असताना डॉ. किशोर गवस यांची झालेली पुनर्नियुक्तीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान; अजिंक्य बगाडे हे वसई-विरार महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी होते. मात्र या दोन वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन विभागात अनेक भ्रष्टाचार व घोटाळे झालेले आहेत. शिवाय कचरा संकलन करणारे ठेकेदारांना मिळत असलेली नियमबाह्य मुदतवाढ व नुकतीच देण्यात आलेली 6 टक्के भाववाढ यामुळे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लागलेला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या विभागाची नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चौकशीची मागणी झालेली आहे. ही चौकशी झाल्यास अनेक जण गोत्यात येणार आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्ती आणि बदली वसई-विरारकरांना गांभीर्याने विचार करायला लावणाऱ्या आहेत!.