महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक / जाहिरात 2009 / प्र.क्र. 137 / का – 34 / दिनांक 31.08.2009 या परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता मुद्दा क्रमांक (9) मध्ये, “शासनाच्या कोणत्याही विभागांनी शासकीय जाहिराती ह्या खासगी जाहिरात अभिकरणामार्फत देऊ नयेत. शासनाच्या सर्व जाहिरातींचे वितरण शासनमान्य दराने चक्रीय पद्धतीने देणे शासनाच्या सर्व विभागांवर बंधनकारक राहील आणि फक्त जाहिरात तयार करण्यासाठीच क्रिएटिव्ह अभिकरणाची (एजन्सीची) मदत घेता येईल”, अशाप्रकारे सुस्पष्ट निर्देश दिलेले असताना वसई विरार शहर महानगरपालिकेतर्फे आणि पालिकेच्या विविध विभागांतर्फे देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे वितरण करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
गेल्या आठ ते नऊ वर्षापासून वसई विरार महानगरपालिकेतर्फे व पालिकेच्या विविध विभागांतर्फे जाहिरातींचे वितरण करताना देण्यात येणाऱ्या सर्व जाहिराती मयुरेश पब्लिसिटी या एकाच जाहिरात अभीकरणामार्फत विविध वृत्तपत्रांमध्ये जसे की टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, मिड-डे, फ्री प्रेस, दैनिक सामना, नवाकाळ, सकाळ, लोकमत, दैनिक पुढारी, डी .एन. ए. तसेच वसई मधील इतर स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जात आहेत.
त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडून चक्रीय पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचा कार्यादेश संबंधित वर्तमानपत्राच्या नावे देण्यात येत असला तरी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या जाहिरातीचे देयक सादर करतेवेळी सदरचे देयक मयुरेश पब्लिसिटी ह्या जाहिरात अभीकरणाच्या नावाने सादर करण्यात येत असून प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या देयकांची रक्कम मयुरेश पब्लिसिटी या जाहिरात अभीकरणाच्या नावाने महानगरपालिकेच्या लेखा विभागाकडून अदा करण्यात येत असल्याचे आगाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत वाडिवकर यांनी माहिती अधिकारात प्राप्‍त केलेल्या दस्तऐवजांवरून निदर्शनास येते.
शासनाच्या कोणत्याही विभागांनी शासकीय जाहिराती या खासगी जाहिरात अभीकरणामार्फत देऊ नयेत असा स्पष्ट आदेश असताना मयुरेश पब्लिसिटी या जाहिरात अभिकरणामार्फत वसई विरार शहर महापालिकेकडे सादर होणारी देयके व सदरच्या जाहिरात अभिकरणाला पालिकेमार्फत अदा करण्यात येणारी देयके यांचा संपूर्ण व्यवहार हा नियम बाह्य असून याप्रकरणी शासन आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे तसेच शासनाची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट निदर्शनास येत असल्याचे अनिकेत वाडिवकर यांचे सांगणे आहे.
मयुरेश पब्लिसिटी या जाहिरात अभिकरणास फायदा पोहोचवण्याच्या कुटील हेतूने सदरचा प्रकार गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असून महापालिकेमधील काही अधिकाऱ्यांची साथ असल्यामुळे हा फसवणूकीचा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे.
जाहिरात वितरण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राहण्याकरिता यापुढे मयुरेश पब्लिसिटी किंवा कोणत्याही जाहिरात अभिकरणास मध्यस्ती न ठेवता पालिकेच्या जाहिरात विभागाकडून सर्व जाहिरातींचे थेट वितरण करण्यात यावे आणि संबंधित वृत्तपत्राच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीला बोलावून जाहिरातींचा कार्यादेश त्यांचा हाती सुपूर्द करण्यात यावा अशी मागणी अनिकेत वाडिवकर यांनी केली आहे.
मयुरेश पब्लिसिटी या जाहिरात अभिकरणास देण्यात येणाऱ्या यापुढील जाहिराती तात्काळ थांबवून सदर जाहिरात एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे आणि नियमबाह्य पद्धतीने दिल्या गेलेल्या जाहिरातींमुळे झालेले शासनाचे नुकसान मयुरेश पब्लिसिटी यांचेकडून वसूल करून या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
– अनिकेत वाडिवकर.