पालिकेच्या कपाळकरंटेपणामुळे अंदाजे 800 ते हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला
पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांची उच्च न्यायालयात याचिका
प्रतिनिधी
विरार- तथाकथित विकासामुळे वसई-विरार शहराची भौगोलिक रचनाच बदलली असून; पालिकेच्या कपाळकरंटेपणामुळे अंदाजे 800 ते हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. वसईतील डोंगर भुईसपाट करून, नैसर्गिक नाले वळते करून, रॉयल्टी बुडवून जागोजागी भराव करत केलेल्या विकासाविरोधात पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी राज्य शासनाचा नगररचना विभाग, पालघर जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए आणि महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी केले आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यास या सर्व जागांवर अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या जमीन मालक व बांधकाम व्यावसायिकांना कोट्यवधी रुपयांचा दंड लागू शकेल, अशी आशा चरण भट यांनी व्यक्त केली आहे.
वसई-विकास महापालिकेच्या आराखड्यात 8324 हेक्टर क्षेत्र (21.91 टक्के) विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. तर तब्बल 29676 हेक्टर क्षेत्र (78.09 टक्के) प्रतिबंधित व ना-विकास क्षेत्र म्हणून राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. मात्र विकास आराखडा नियमावली धुडकावून भूमाफियांनी शहरात अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. ही बांधकामे करताना मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी करण्यात आलेली आहे. वसई, विरार व नालासोपारा शहर आणि परिसरात असलेले मोठमोठे डोंगर मागील काही वर्षांत भुईसपाट करण्यात आलेले आहेत. शेकडो नैसर्गिक नाले बुजवण्यात व वळवण्यात आलेले आहेत. हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन करतानाच तितक्याच मातीचा भराव अन्य ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. या बेधुंद विकासासाठी हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आलेली आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी करून अनधिकृत बांधकामे होत असताना वसई-विरार महापालिकेने एमआरटीपी व एमएमसी कायद्याअंतर्गत या अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करणे अपेक्षित होते. जमीन मालक व बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात दंडात्मक कारवाई करायला हवी होती. मात्र पालिकेने या कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे पालिकेचा अंदाजे 800 ते हजार कोटींचा महसूल बुडाला आहे. उलट अनधिकृत बांधकामांविरोधातील तक्रारींनंतर या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
या तथाकथित विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात डोंगर भुईसपाट करण्यात आलेले आहेत. हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन करून भराव करण्यात आलेला आहे. परिणामी वसई-विरार शहराच्या भौगोलिक रचनेतच बदल झाला असून, शहराला बकालपण आलेले आहे. पावसाळ्यात शहरात पूरस्थिती उद्भवत आहे. याविरोधात योग्य ती कार्यवाही करण्याची नैतिक जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्णत: डोळेझाक केल्याने निसर्गाची हानी होण्यासोबतच राज्य सरकारचाही कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडालेला आहे.
प्रशासकीय पातळीवरील हलगर्जी आणि डोळेझाकपणामुळे वसई-विरार शहरात आजघडील तब्बल 12 हजार अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. पालिकेने ही माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केलेले आहे. ही कामे करताना नाले, गटारे यांचे नियोजनच केले नसल्याने याचा विपरित परिणाम पर्यावरणावर होत आहे.
त्यामुळे शहरात माती भराव झालेली ठिकाणे, भुईसपाट केलेले डोंगर, माती उत्खनन झालेल्या जागा, विकासासाठी तोडण्यात आलेली झाडे इत्यादीचे सर्वेक्षण करून ही सगळी माहिती पटलावर आणण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. याशिवाय ज्या ज्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत; त्या त्या जमीन मालक व बांधकाम व्यावसायिकांवर एमएमसी व एमआरटीपी ॲक्टअन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकार व एमआरडीए यांच्या माध्यमातून बनवण्यात येणाऱ्या विकास आराखड्यात ‘निसर्ग वृद्धी आणि त्याच्या संरक्षणा`करता कोणती योजना बनवली आहे? असा प्रश्नच पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी उपस्थित केल्याने या याचिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
…………..