सर्व अटकपूर्व जामीन अर्ज व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या
प्रतिनिधी
विरार- अर्जदाराविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. कथित गुन्ह्यांमध्ये तो गुंतला असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे पोलिस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याने अटकेपासून संरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे सर्व अटकपूर्व जामीन अर्ज व याचिका फेटाळण्यात येत आहेत’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
वसई-विरार महापालिकेचे माजी नगरसेवक आणि खंडणीचे विविध गुन्हे दाखल असलेले धनंजय गावड़े यांच्या याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते असलेले धनंजय गावड़े २०१४ साली वसई-विरार महापालिकेत शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून निवडून गेले होते. त्यानंतर त्यांनी २०१५ ते २०१८ या काळात अनेक माहिती अधिकार अर्ज याद्वारे बांधकाम व्यासायिकांची माहिती मागवून संबंधित बांधकाम धारकाचे बांधकाम अनधिकृत असल्यास किंवा नियमाला धरून नसल्यास त्यांच्याकड़े खंडणी मागितली होती. धनंजय गावड़े यांनी माहिती अधिकारात तब्बल ५०० हून अधिक बांधकाम व्यवसायिक आणि कन्त्राटदार यांची माहिती मागवली होती.
या प्रकरणी धनंजय गावड़े यांच्याविरोधात ३१ मार्च २०१८ ते १२ एप्रिल २०१८ या कालावधीत तब्बल खंडणीचे १० गुन्हे दाखल झाले होते. या सगळ्या प्रकरणात धनंजय गावड़े यांनी पालिकेतील उच्च अधिकारी आणि बांधकाम व्यवसायिकांना एक्सपोस्ज करण्याची धमकी दिली होती.
धनंजय गावड़े यांच्या या वाढत्या दबावामुळे सुप्रीटेंडंट ऑफ पोलीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बांधकाम व्यवसायिकांना गावड़े यांच्याविरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत गावड़े यांच्या विरोधात ३१ मार्च २०१८ ते १२ एप्रिल २०१८ या कालावधीत तब्बल खंडणीचे १० गुन्हे दाखल झाले होते. ही सर्व प्रकरणे २०१५ ते २०१७ या कालावधीतील होती. या प्रकरणी सुप्रीटेंडंट ऑफ पोलीस यांनी ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गुन्हे दाखल केले होते.
त्यानुसार तुलिंज पोलिस ठाण्यात ३८४, ५०४, ५०६ नुसार (सी. आर. नंबर ५५/२०१८) नुसार गुन्हे दाखल करून हे प्रकरण खंडणीविरोधी पथक व राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेकड़े वर्ग करण्यात आले होते.
दरम्यान; धनंजय गावड़े यांनी ९ गुह्यांत अंतरिम जामीन मिळावा व एका गुह्यात याचिका दाखल केली होती. पैकी याचिकेवर ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुनावणी झाल्यानंतर ती फेटाळली होती. मात्र अन्य ९ गुन्हे गंभीर असल्याने यावर सुनावणी सुरु होती.
दरम्यान; गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत अर्जदाराविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. कथित गुन्ह्यांमध्ये तो गुंतला असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे पोलिस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याने अटकेपासून संरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे सर्व अटकपूर्व जामीन अर्ज व याचिका फेटाळण्यात येत आहेत’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
- F233200049312020_4 download