वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती आय विभागाने चिमाजी आप्पा मैदानालगतच्या नाल्यावरील स्लॅब धोकादायक ठरवत त्याचा वापर करू नये, असा आदेश काही दिवसांपूर्वी काढला होता. परंतु हा आदेश केवळ कागदावरच राहिला असून वास्तवात त्याची प्रचितीच उलटी दिसत आहे. कारण, त्याच धोकादायक स्लॅबवर खानावळ, खाऊगल्ला निर्धास्तपणे सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर याच स्लॅबवर महापालिकेच्या ९ प्रभाग व २० झोनमध्ये औषधफवारणीचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदाराचे कार्यालय चालू असल्याचे उघड झाले आहे.
या ठेकेदाराच्या कार्यालयात दररोज औषधफवारणीसाठी नियुक्त शेकडो मजूर उपस्थिती लावण्यासाठी जमा होतात. फवारणीसाठी लागणारे मोठे पंप, यंत्रसामग्री, तसेच ज्वलनशील रसायनांचा साठा देखील याच कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे. आधीच कमकुवत झालेल्या स्लॅबवर एवढे वजन, एवढी गर्दी आणि एवढा मोठा साठा असणे म्हणजे मोठा अपघात घडवून आणण्याचे आमंत्रण असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.
नाल्याचा स्लॅब कधीही कोसळू शकतो, अशा स्पष्ट सूचना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच दिल्या आहेत. तरीही या आदेशाला जाणीवपूर्वक डावलून ठेकेदाराच्या सुरक्षेसाठी खास परवानगी मिळाली आहे का, हा सर्वात मोठा प्रश्न शहरवासीयांनी केला आहे.
या परिसरात गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय आहे, जिथे हजारो विद्यार्थी दररोज शिक्षणासाठी येतात. शेजारी अभ्यासिका व वाचनालय देखील असल्याने विद्यार्थ्यांचे व अभ्यासकांचे जीव धोक्यात आले आहेत. अपघात घडल्यास थेट विद्यार्थी व सर्वसामान्य जनता बळी पडणार हे स्पष्ट असून, ‘ही जनतेच्या आयुष्याशी खेळण्याची परवानगी कोणत्या बदल्यात मिळाली?’ असा ज्वलंत सवाल पालक व नागरिक विचारत आहेत.
सामान्य हॉकर्सना पोटासाठी रस्त्यावर विक्री करू दिली जात नाही. त्यांच्यावर कारवाई करत महापालिका रोज लाखो रुपयांचा दंड वसूल करते. त्यांचे सामान रस्त्यावर फेकले जाते. पण दुसरीकडे ठेकेदारांना मात्र धोकादायक स्लॅबवरही कार्यालय सुरू ठेवण्याची मुभा दिली जाते. ही उघड उघड दुहेरी भूमिका आहे. ठेकेदारांनी ‘वरच्या स्तरावर’ पोहोचवलेले पैसे व प्रभाव यामुळेच हे शक्य होत असल्याचा सर्रास आरोप केला जात आहे.
‘महापालिका ही जनेतची आहे की ठेकेदारांची?’ हा प्रश्न आता प्रत्येकाच्या ओठांवर आहे. कारण जिथे सामान्य माणूस चुकीला आला तर महापालिकेचा दंड ताबडतोब बसतो; पण जिथे ठेकेदार उघडपणे नियम तोडतो तिथे मात्र कारवाई न होता आशीर्वाद मिळतो.
महापालिकेचे ९ प्रभाग व २० झोन अशा प्रचंड मोठ्या क्षेत्रात औषधफवारणीचे काम पाहणाऱ्या ठेकेदाराला अशी ‘व्हीआयपी वागणूक’ मिळते म्हणजे ठेकेदारांच्या गाठीशी किती ताकद आहे हे उघड आहे. एका बाजूला सर्वसामान्य जनता दिवसेंदिवस वाढत्या कर, दंड, वसुलीला कंटाळली आहे आणि दुसरीकडे ठेकेदार मात्र महापालिकेवरच दबाव टाकून हव्या त्या जागा, सुविधा, परवानग्या मिळवत आहेत.
पूर्वीच्या आयुक्तांच्या कारकिर्दीत ठेकेदारच सर्वोच्च झाले होते, असा नागरिकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे नव्या आयुक्तांकडून या प्रकरणी काय पावले उचलली जातील याकडे शहरवासीयांचे डोळे लागले आहेत. मात्र, पूर्वसुरींप्रमाणेच जर ठेकेदारांचे गोडवे गाणे आणि त्यांच्या मनासारखे निर्णय घेणेच सुरू राहिले, तर जनता आयुक्तांवरील विश्वास गमावेल, असा सूर शहरात उमटत आहे.
महापालिकेचे कार्यालय आहे की ठेकेदारांची पाठराखण करणारे ठिकाण? जनता विचारते आहे, पण उत्तर मात्र कुणाकडेच नाही.
