वसई, दि. 31 (प्रतिनिधी):
वसई विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर अखेर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या घरावर ईडीने टाकलेल्या छाप्यांनंतर आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी रेड्डी यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर वाढत्या दबावामुळे नगररचना विभागातील तब्बल १७ कर्मचाऱ्यांची बदली करत, महापालिकेच्या इतर विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१४ मे रोजी नालासोपारामधील ४१ अनधिकृत इमारतींसंदर्भात ईडीने केलेल्या छापेमारीत रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी ८.६ कोटी रुपये रोख रक्कम, २३.२५ कोटींचे दागिने आणि अन्य मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणातून वसई विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे जाळे उघडकीस आले. या तपासात काही ठेकेदार, आर्किटेक्ट आणि महापालिकेतील ठेका पद्धतीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग स्पष्ट झाला आहे.
विशेषतः नगररचना विभागातील अंकित मिश्रा, मिताली धनगर, अतिश म्हात्रे, शरयू कोल्हे, तन्मय बोरे, सीमा त्रिपाठी या ठेका कर्मचाऱ्यांवर कोट्यवधींची संपत्ती जमा केल्याचा संशय आहे. एवढेच नाही तर काहीजणांनी ही संपत्ती नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी केल्याच्या चर्चा सुरु आहेत. याच विभागातील ठेका विधिज्ञ सीमा त्रिपाठी यांनी नुकतेच ‘डिजीटल अरेस्ट’ प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता, त्यामुळे या प्रकरणाने आणखी वळण घेतले.
राजकीय पातळीवरही ही कारवाई केंद्रस्थानी राहिली. माजी नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी ईडीकडे नगररचना विभागातील अन्य घोटाळ्यांची माहिती दिली असून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे कुलदीप वर्तक आणि अन्य पक्ष तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सतत दबाव वाढवत ही बदली लावून धरली होती.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी बुधवारी रात्री उशिरा मोठा निर्णय घेत, महापालिकेतील एकूण ३६ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांच्या हस्ते जाहीर केले. त्यापैकी १७ कर्मचारी केवळ नगररचना विभागातील आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ अभियंते, लिपिक, शिपाई आणि ठेका मजुरांचा समावेश आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नगररचना विभागात एकाच वेळी बदल्या करण्यात आल्याने, या विभागातील साफसफाई झाली असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. आयुक्त पवार यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, ही केवळ सुरुवात असून यापुढे आणखी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय दृष्टीकोनातून विश्लेषण:
या कारवाईमुळे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरोधातील जनमत मजबूत झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तसेच, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित यंत्रणा यांच्यातील समन्वयातून स्थानिक पातळीवर मोठे निर्णय होऊ शकतात याचे हे ज्वलंत उदाहरण ठरत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या कारवाया राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करू शकतात.