कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना नरेंद्र मोदी सरकारने 20 लाख कोटीचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करून या रकमेमधून 90 हजार कोटी रुपये रोख स्वरूपात विज वितरण कंपनीला दिला आहे असे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे.सदरची एवढी मोठी रक्कम विज पुरवठा विभागास का देण्यात आली आहे? याचा खुलासा मोदी सरकारने करणे गरजेचे आहे.सर्व नागरिकांचे मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्याचे विजेचे बिल माफ करण्यात यावे अशी मागणी दिनांक 30/03/2020 रोजी बहुजन महापार्टी तर्फे करण्यात आली होती परंतू अद्याप देशातील कोणत्याही नागरिकांचे विजेचे बिल मोदी सरकारने माफ केलेले दिसून येत नाहीत.भारतातील नागरिक आर्थिक संकटात असताना कमीत कमी तीन महिन्याचे विजेचे बिल केंद्र सरकारने माफ करणे गरजेचे होते.परंतू नागरिकांना अशा परिस्थितीत मदत करण्यापेक्षा मोदी सरकार व त्यांचे मंत्री घोटाळा करण्याची संधी पाहत आहेत.या देशातील नागरिकांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर खूप विश्वास ठेवला होता परंतू कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार फेल ठरले आहे.मोदी सरकारने 90 हजार कोटी रुपये विज पुरवठा विभागास रोख स्वरूपात कशासाठी दिले आहे? सदरची रक्कम विज पुरवठा विभागास मिळाली आहे का? सदरची रक्कम विज पुरवठा विभागास मिळाली असल्यास त्यांनी अद्याप नागरिकांचे तीन महिन्याचे विजेचे बिल का माफ केले नाही? केंद्र शासनाने सदरची रक्कम रोख स्वरूपात दिली आहे असे दाखविले आहे एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात देण्याची तरतूद नियमावलीत आहे का? याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे.विज पुरवठा विभागाच्या नावाने 90 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा हे या देशातील जनता सहन करणार नाही या रकमेचा लाभ देशातील जनतेला मिळणार नसेल तर सदरची रक्कम स्विस बँकेत अथवा अदानी अंबानी सारख्या लोकांना देऊन कोणत्याही राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी आमदार खरेदी करण्यासाठी सदर रकमेचा वापर करणार का ? केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सुविधा नागरिकांना मिळत नाही.उलट नागरिकांच्या सोई सुविधा पुरविणेबाबत तयार केलेल्या योजनेमध्ये हजारो कोटीचा घोटाळा केला जातो असे दिसून येत आहे.नरेंद्र मोदीजींनी विज पुरवठा विभागास 90 हजार कोटी रुपये रोख स्वरूपात का दिले याचा खुलासा करावा? बहुजन महापार्टीचा आरोप आहे की सदरची पूर्ण रक्कम जी रोख स्वरूपात देण्यात आली आहे त्या रकमेचा घोटाळा झालेला असून सदरची रक्कम अदानी व अंबानी सारख्या मोठया व्यावसायिकास देऊन त्यांच्याकडून निवडणुकीच्या वेळेस सदरची रक्कम परत घेऊन व आमदार यांची खरेदी करण्याकरिता या पैशाचा वापर मोदी सरकार करणार आहे असे दिसून येत आहे.
त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने 90 हजार कोटी रुपयांचा खुलासा तात्काळ करावा अन्यथा बहुजन महापार्टी सदर घोटाळा बाबत जनजागृती मोहीम सुरु करेल व डिजिटल आंदोलन social midia वर सुरु करण्यात येईल याची नोंद केंद्र शासनाने घ्यावी असे आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना बहुजन महापार्टीचे महासचिव शमसुद्दीन खान यांनी सांगितले आहे.