नवीन भूमिगत वीज जोडणीसाठी घरगुती ग्राहकांवर जादा सेवा जोडणी आकार.

राज्यातील उच्चदाब शैक्षणिक व खाजगी वसतिगृहांवर जादा वीजदर आकारणी. 

योग्य आकारासाठी आयोगासमोर याचिका दाखल – प्रताप होगाडे. 

इचलकरंजी दि. १५ – “राज्यातील उच्चदाब जोडणी असलेली बिगर शासकीय व खाजगी सर्व प्रकारची वसतिगृहे, तसेच खाजगी शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेली सर्व विद्यार्थी वसतिगृहे आयोगाच्या नवीन आदेशानुसार दि. १ एप्रिलपासून सार्वजनिक सेवा अन्य या कमी वीज दराने आकारणी होण्यासाठी पात्र आहेत. तथापि त्यांच्यावर अद्यापही लघुदाब घरगुती या जादा वीज दराने आकारणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे भूमिगत व्यवस्था असलेल्या शहरी भागात नवीन भूमिगत वीज जोडणी घेताना सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना विनाकारण दुप्पट सेवा जोडणी आकार (Service Connection Charges) भरावा लागत आहे. तोही ऑर्डरनुसार योग्य लागणे आवश्यक आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर आयोगाने योग्य ते दुरुस्ती आदेश द्यावेत यासाठी संघटनेच्या वतीने आयोगासमोर याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात लवकरच सुनावणी होईल व योग्य ते दुरुस्ती आदेश होतील.” अशी अपेक्षा वीजतज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे… 

         महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने इ. स. २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी दरनिश्चिती आदेश दि. ३० मार्च २०२० रोजी जाहीर केले आहेत. या नवीन आदेशानुसार राज्यातील शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व, तसेच राज्यातील अन्य सर्व प्रकारच्या वसतिगृहांना सार्वजनिक सेवा – शासकीय अथवा सार्वजनिक सेवा – अन्य या वर्गवारीनुसार वीजदर आकारणी दि. १ एप्रिल पासून सुरु होणे आवश्यक होते. त्यानुसार शासकीय वर्गवारीतील वसतिगृहांना योग्य आकारणी सुरु झाली आहे. तसेच अन्य लघुदाब वसतिगृहांबाबत स्पष्ट आदेश असल्याने तेथेही योग्य दराने अंमलबजावणी सुरु झालेली असण्याची शक्यता आहे. तथापि उच्चदाब जोडणी असलेली अन्य सर्व प्रकारच्या वसतिगृहे व खाजगी शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेली विद्यार्थी वसतिगृहे यांच्या बाबतीत आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांच्यावर अद्यापही लघुदाब घरगुती या जादा वीज दराने आकारणी सुरु आहे. या त्रुटी दूर करून योग्य वीज दर आकारणी दि. १ एप्रिल पासून लागू करावी अशी मागणी संघटनेच्या वतीने या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे… 

        मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने यावेळी प्रथमच राज्यातील सर्व वसतिगृहांना सार्वजनिक सेवा ही वीजदर वर्गवारी लागू केलेली आहे. शाळा व महाविद्यालये यांना सार्वजनिक सेवा वीजदर वर्गवारी लागू आहे, त्यामुळे वसतिगृहांनाही सार्वजनिक सेवा वर्गवारी लागू करणे योग्य व आवश्यक आहे, अशी रास्त भूमिका आयोगाने घेतली आहे. या वर्गवारीमध्ये शाळा व महाविद्यालये यांच्याशी संलग्न असलेली सर्व वसतिगृहे, अन्य सर्व विद्यार्थी वसतिगृहे, कर्मचारी पुरुष व महिला वसतिगृहे (Working Men/Women’s Hostels), निराधार अनाथ व दिव्यांग वसतिगृहे, मनोरूग्ण व बाल सुधारगृहे, धर्मशाळा, निर्वासित व आपदग्रस्त छावण्या, अनाथाश्रम इ. सर्व वसतिगृहांचा समावेश आहे. अशा सर्व प्रकारच्या शासकीय व खाजगी वसतिगृहांना सार्वजनिक सेवा शासकीय वा सार्वजनिक सेवा अन्य या वीज दराने आकारणी दि. १ एप्रिल पासून सुरू होणे अपेक्षित व आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित सर्वच वीज ग्राहकांनी आपापली वीज देयके तपासावीत व जादा आकारणी सुरु असल्यास त्वरित वीजदर वर्गवारी बदल मागणीचे अर्ज दाखल करावेत, तसेच कांही अडचण आल्यास संघटनेशी संपर्क साधावा असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे… 

       तसेच नवीन “शेड्यूल ऑफ चार्जेस” निश्चित करताना राहिलेल्या एका त्रुटीचा फटका राज्यातील भूमिगत जोडणी व्यवस्था असलेल्या शहरी भागांत नवीन भूमिगत वीज जोडणी घेताना सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना बसत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आलेली आहेत. वास्तविक नवीन सेवा जोडणी आकार (Service Connection Charges) ० ते ५ किलोवॉट पर्यंत ३४०० रु. व ५ किलोवॉटचे वर ७६०० रु. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत. तथापि आदेशात ५ ऐवजी ०.५ अशी चूक झाल्यामुळे ०.५ किलोवॉटचे वर ५ किलोवॉट पर्यंत जोडभार मागणी करणा-या सर्व ग्राहकांवर ३४०० रु. ऐवजी ७६०० रु. आकारणी केली जात आहे व दुप्पट रक्कम वसूल केली जात आहे. त्यामुळे नवीन घरगुती भूमिगत जोडणी घेणा-या सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची बेकायदेशीर लूट केली जात आहे… 

        वास्तविक महावितरण कंपनीने वरील दोन्ही चुका आयोगाच्या निदर्शनास स्वतःहून आणून देणे आवश्यक होते. तसेच आयोगानेही आपले आदेश तपासून अशा त्रुटींबाबत दुरुस्ती आदेश पारित करणे आवश्यक होते. हे दोन्ही बाजूने न घडल्यामुळे मा. आयोगासमोर वरीलप्रमाणे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच दि. १ एप्रिल २०२० पासून जादा घेतलेल्या रकमा संबंधित वीज ग्राहकांना व्याजासह त्यांच्या वीज बिलांद्वारे परत करण्यात याव्यात अशीही मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे, अशीही माहिती या पत्रकामध्ये शेवटी देण्यात आली आहे…