द मानवाधिकार फाऊंडेशनच्या तक्रारीची महसूल विभागाकडून दखल
नालासोपारा (प्रतिनिधी)-नालासोपारा पूर्वेकडील आचोळे येथील एका नवीन शर्थीच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी वसई तहसीलदारांनी प्रांताला कारवाईचे आदेश जारी करत निष्कषणात्म कारवाई करून सदर जागा
शासन जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.विशेष म्हणजे पालिकेच्या तीन स्मरणपत्रांनंतर महसूल विभागाने कारवाईसाठी हालचाली करताना चार वर्षांनंतर प्रांताला कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.पालिका हद्दीतील मौजे आचोळे सर्व्हे सर्वे नं.२५१ ही.३ या नवीन शर्थीच्या जागेवर गेल्या ४ वर्षांपासून दोन अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. असे असतानाही आजपर्यंत याठिकाणी कोणतीही स्वरूपाची कारवाई झाली नाही. परंतु आता या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने येथील रहिवासी बेघर होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.या दोन्ही इमारती सद्या अनेक कुटुंब राहण्यासाठी येण्यास सुरुवात झाली आहेत.
त्यामुळे याठिकाणी कारवाई झाल्यास जनतेचा विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान कारवाई झाल्यास शेकडो कुटुंबे बेघर होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.याप्रकरणी
द मानवाधिकार फाउंडेशनचे अध्यक्ष नरेंद्र बाईत हे गेल्या दीड वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहेत.दरम्यान बाईत यांनी प्रांत अधिकारी स्वप्नील तांगडे यांच्याकडे संपर्क साधला असता शासन नियमानुसार त्याठिकाणी कारवाई करून सदर जागा शासन जमा करण्यात येईल अशी माहिती दिली.
दिवसेंदिवस वसई विरार मधील शासकीय,वन विभाग,नवीन शर्थीच्या जागा अतिक्रमित होत आहेत. एकीकडे शासकीय जमिनी अतिक्रमित होत असताना प्रशासन मात्र कोणतीच उपाययोजना करत नसल्याने शिल्लक राहिलेल्या शासकीय जमिनी येत्या काही दिवसात नष्ट होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. वसई विरार मधील शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी द मानवाधिकार फाउंडेशन द्वारा गेल्या अनेक वर्षांपासून महसूल व पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.परंतु कारवाई करण्याऐवजी महसूल व पालिका प्रशासन एकामेकांकडे बोट दाखवून वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे शासकीय जमिनीची लुटालूट सुरू असताना महसूल व पालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन शांत बसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अशा प्रकारच्या अंदाधुंद कारभारचा भुर्दंड मात्र सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत असल्याची भीती नरेंद्र बाईत यांनी व्यक्त केली.
*पालिकेची तहसीलदारांना तब्बल तीन स्मरणपत्र*-
द मानवाधिकार फाऊंडेशन चे अध्यक्ष नरेंद्र बाईत हे गेल्या १ वर्षांपासून पालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती आचोळे हद्दीत मोडणाऱ्या मौजे आचोळे सर्वे नं.२५१ ही.३ या नवीन शर्थीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या दोन अनधिकृत इमारती संदर्भात पालिका व महसूल विभागाकडे निष्कषणात्म कारवाई करून सदर जागा शासन जमा करण्यासाठी मागणी करत आहेत. परंतु या इमारतींवर कारवाई करण्याऐवजी पालिकेने सदर जागा नविन शर्थीचे असल्याचे कारण पुढे करत महसूल विभागाकडे बोट दाखवले होते.विशेष म्हणजे पालिकेच्या आचोळे प्रभागाने कारवाई करणे कामी वसई तहसीलदारांना तब्बल तीन स्मरण पत्र पाठवत त्याठिकाणी त्वरीत कारवाई करण्याचे सूचित केले होते.आचोळे प्रभागाने दी.१९/७/२०१६ रोजी महसूल व वनविभागास पत्र देत सदर जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर नियमानुसार कारवाई करण्याची विनंती केली होती. तसेच या पत्रात सदर जागा वनविभागाच्या अधिपत्याखाली येत असल्याचे नमूद केले होते.त्यावेळी या दोन्ही इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले होते.त्यानंतर दी.१/०८/२०१७ रोजी पालिकेने पाहिले स्मरण पत्र,दी.८/४/१९ रोजी दुसरे तर दी.२०/८/२०१९ रोजी तिसरे स्मरण पत्र देऊन कोणतीही निष्कषणात्म कारवाई न झाल्याचे महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन सद्यस्थितीत सदर ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याने निष्कषण कारवाईची पुन्हा विनंती केली होती.शिवाय याठिकाणी रहिवासी राहण्यास आल्यास गरीब-सामान्य जनतेची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी तात्काळ निष्कषणाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची सूचना केली होती. परंतु महसूल विभागामार्फतही याठिकाणी कारवाईसाठी कोणतीच हालचाल झाली नव्हती.दरम्यान
द मानवाधिकार फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नरेंद्र बाईत यांनी वसई तहसीलदार यांना दी.१७/१२/२०१९ रोजी तक्रार अर्ज देऊन सदर प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार तहसीलदार यांनी तक्रार अर्जाची दखल घेत मंडळ अधिकारी सुशांत ठाकरे यांच्या पाहणी अहवालानुसार प्रांताला कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक सौदेबाजीत रकहिवाश्यांचा बळी
पालिका व महसूल विभागामध्ये समन्वय नसल्याने या नवीन शर्थीच्या जागेवरील अतिक्रमणावर कारवाईस गेल्या ४ वर्षांपासून चालढकल होत आहे. परंतु या दिरंगाईचा भुर्दंड मात्र येथील रहिवाश्यांना बसणार आहे. पालिकेने तीन स्मरण पत्रे देऊनही महसूल विभागाने आजपर्यंत याप्रकरणी कठोर भूमिका न घेता कारवाईस जाणीवपूर्वक विलंब केला.यामध्ये कारवाई न करण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी आर्थिक सौदेबाजी केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. परंतु या सौदेबाजीत रहिवाश्यांचा बळी जाणार असून त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे.