नालेसफाईत ठेकेदाराची हातसफाई ?

लाखो रुपयांचा मातीमिश्रीत गाळ भरणीसाठी!

वसई भाजपचे तसनीफ शेख यांची पालिकेच्या कारभारावर नाराजी

प्रतिनिधी

विरार- नालेसफाईदरम्यान काढण्यात आलेला गाळ वाहून नेण्याऐवजी बहुतांश ठिकाणी नाल्यांशेजारील खासगी जमिनींवर भरणीसाठी वापरण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा गाळ मातीमिश्रीत असल्याने यापोटी महसूल विभागाने रॉयल्टी आकारणे आवश्यक होते, मात्र ती न आकारल्याने सरकारला लाखो रुपयांचा नाहक तोटा झाला आहे, असे मत वसई भाजप अल्पसंख्याक सेलचे पदाधिकारी तसनीफ शेख यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यातील काही ठिकाणचा गाळ मुसळधार पावसात पुन्हा नाल्यांत वाहून आल्याचे निरीक्षणही शेख यांनी नोंदवले असून पालिकेच्या निष्काळजी कारभाराविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.

2018 पासून वसई-विरार शहर सातत्याने पूरस्थितीला तोंड देत आहे. 7 जुलै ते 11 जुलै 2018 या पाच दिवसांत वसई-विरार शहर महानगापालिका क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली होती. अशीच स्थिती 2020 व 21 आणि 22 मध्येही निर्माण झाल्याने पालिकेवर नागरिकांनी नाराजीची झोड़ उठवली होती. शहरात झालेली अतिक्रमणे आणि नालेसफाईत दाखवलेली निष्काळजीमुळेच वसई-विरार शहरात पाणी तुंबत असल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे.

विशेष म्हणजे शहरात पूरस्थितीची कारणमीमांसा व त्याच्या उपाययोजनेकरता वसई-विरार महापालिकेने 17 जुलै 2018 मध्ये 12 कोटी रुपये खर्च करूनदेशातील नामांकित अशा निरी व आय.आय.टी. या शासनमान्य संस्थांची नियुक्ती केली होती. त्यातून आयआयटी व निरी या तांत्रिक संस्थांनी एप्रिल 2019 मध्ये तात्काळ करावयाच्या कामाचा अहवाल सादर करून शहरातील विविध भागांतील नाल्यांचे रूंदीकरण व खोदाईचे काम पूर्ण केले होते. मात्र त्यानंतरही मागील पाच वर्षांत वसई-विरार शहरातील पूरस्थितीला प्रतिबंध बसू शकलेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसातही अनेक ठिकाणी पाणी तुंबल्याचे दिसून आलेले आहे.

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात अंदाजे 192.665 किमी लांबीचे नाले आहेत. नालेखोदाई पूरप्रतिबंधक कामे याअंतर्गत विकासविषयक कामांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित केलेली आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी यांत्रिक साहित्याद्वारे नालेखोदाई करण्याकामी 2022-23 या वर्षात 27 कोटी 57 लाख; तर सन 2023-24 या वर्षात 25 कोटी इतकी स्वतंत्र तरतूद प्रस्तावित केली आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या नऊ प्रभागांतील हे काम यंदा एकाच ठेकेदारामार्फत करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतलेला होता; शिवाय केलेल्या कामाची जिओ टॅगिंगद्वारे माहिती दिल्यानंतरच पालिका ठेकेदाराला बिल अदा करणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने नालेसफाईदरम्यान किती गाळ काढला, याची माहिती देणेही अपेक्षित आहे.

पालिकेने केलेल्या दाव्यानुसार, 10 जूनपर्यंत नालेसफाईचे पूर्ण झाले असले तरी पालिकेने काढलेला गाळ निश्चित जागी वाहून नेणे अपेक्षित होते. मात्र यातील बहुतांश ठिकाणचा गाळ नाल्यांशेजारीच ठेवण्यात आलेला आहे. तर काही ठिकाणी हा गाळ मातीमिश्रीत असल्याने भरणीसाठी वापरण्यात आल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने यावर रॉयल्टी आकारणे गरजेचे आहे, असे वसई भाजप अल्पसंख्याक सेलचे पदधिकारी तसनीफ शेख यांचे म्हणणे आहे. मातीमिश्रीत गाळ शेकडो ब्रास असतानाही पालिकेकडे त्याचे मोजमाप उपलब्ध नसल्याने शेख यांनी पालिकेच्या निष्काळजीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ठेकेदाराने हा गाळ खासगी जमीन मालकांना भरणीसाठी विकला असण्याची शक्यता शेख यांनी व्यक्त केली आहे. या रॉयल्टीसाठी ‘माती भराव कायद्यां’तर्गत पालिकेला नोटीस बजावावी, अशी मागणी तसनीफ शेख यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी महसूल विभागासोबत पत्रव्यवहारही केलेला आहे.