संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र राज्य कोरोना ह्या विषाणुसोबत लढत आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारानी जनतेच्या सोयीसाठी अनेक योजना बनविल्या.ह्या सर्व योजना त्या त्या जिल्ह्यात, तालुक्यात राबवण्याची जबाबदारी तेथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली व तसे निर्देश देण्यात आले.किंबहुना ती जबाबदारी पार पडण्याचे कर्तव्यच ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे असते.
वसई तालुक्यामधे राज्य सरकारच्या सर्व योजना तसेच निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी वसईचे प्रांताधिकारी व तहसीलदार ह्यांच्यावर होती.परंतु राज्य सरकारच्या योजना व निर्देशांचे पालन करण्यामधे हे अधिकारी सपशेल फोल ठरले.गरीबांमधे धान्य वितरण हे नियमप्रमाणे करण्यात आले नाही,बऱ्याच राशनकार्ड धारकांना धान्य हे वेळेवर मिळाले नाही तर काहींना मिळालेच नाही.बऱ्याच आदिवासी पड्यांवर हे केवळ एकदाच वाटप झाल्याची चर्चा एकावयास मिळते.ह्या तालेबंदी च्या काळात मोठ्या प्रमाणावर राशन चा कालाबाजार करण्यात आला.मोठ्याप्रमाणवार गरिबांचे धान्य हे इतरत्र विकण्यात आले. त्याचे लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे.सरकारी धान्य दुकानांवर स्थानिक राज्यकर्त्यांचे वर्चस्व ह्यावेळी पहावयास मिळाले.ह्या सर्व गोष्टींवर प्रांताधिकारी व तहसीलदार ह्यांचे अजिबात लक्ष नव्हते किंबहुना हे सर्व ह्याच अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतिने चालले आहे की काय असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला.
महाराष्ट्रातली जनता उपाशी झोपणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून सर्वीकडे खिचडी वाटप करण्यात येईल व ती केली गेली परंतु वसई तालुक्यामधे गूर ढोर खाणार नाहीत अशी खिचडी तहसील कार्यालयातर्फे वितरित करण्यात आली.ह्याची तक्रार केली गेली असता कार्यकर्त्यांना अपशब्द वसई तहसीलदार कडून वापरण्यात आले.खिचडी वाटपमधे सुद्धा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याची चर्चा आहे
प्रवासी मजूरांसाठी राज्य शासनाने अनेक ट्रेन्स वसईवरुन सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली परंतु ह्या प्रवासी मजूरांकडून बऱ्याच ठिकाणी पैसे उकळण्यात आले ह्याची तक्रार प्रांत,तहसीलदार ह्यांना केलि असता त्यावर कुठलीही करवाई करण्यात आली नाही.तसेच प्रांत आणि तहसीलदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व व्यवस्था नीट न हाताळल्यामुळे एका महिला प्रवासीला आपला जीव गमवावा लागला व अनेक प्रवाश्यांना मनस्ताप झाला.
मजूरांना किंवा अन्य लोकांना गावी परतण्यासाठी e-pass सुरु करण्यात आले परंतु हे पास देण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून पैसे घेण्यात आले असे सोशल मीडियावर एकावयास मिळाले. ह्यावर सुद्धा कोणतीही करवाई करण्यात आली नाही.
अत्यावश्यक पास बनवण्यासाठी वसई तहसील कार्यालयमाधे पैसे घेण्यात आले.एका नगरसेविकेने राजमुद्रेचा स्टैम्पचा गैर वापर करून अत्यावश्यक पास दिल, हे प्रांत आणि तहसीलदाराच्या निदर्शनास आणून दिले तरीसुद्धा त्या नगरसेविकेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
ह्या सर्व मुद्यांवर प्रांताधिकारी व तहसीलदार हे जबाबदार असल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची करवाई व्हावी त्यांची चौकशी व्हावी व वसईवरुन त्यांची तात्काळ बदली व्हावी ह्या मागणीसाठी दिनांक 19 जून रोजी सकाळी ११ वाजता *सामाजिक अंतराचे भान ठेऊन* वसई प्रांत कार्यालयाच्या बाहेर निषेध फलक दाखवून शिवसेना,मी वसईकर अभियान आणि प्रहार जनशक्ति तर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे.