पालघर : या नगरपरिषदेच्या बांधकाम परवानगीसह अन्य परवानगीसंबंधातील फाईल्स, शिक्के बदली झालेल्या एका अभियंत्यांच्या खाजगी फ्लॅटमध्ये गेलेच कसे? असा प्रश्न निर्माण होऊन तिचा संपूर्ण कारभारच संशयास्पद ठरला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या मूक संमती शिवाय हे घडू शकत नसल्याने त्यांना निलंबित करावे या मागणीसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मनसेच्यावतीने ठिय्या देण्यात येणार आहे.पालघर नगरपरिषदकडील बांधकाम परवानगी संदर्भातील १२७ दस्तावेज, पंतप्रधान आवास योजनेची ३१ प्रकरणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे ७ शिक्के, आवक – जावक रजिस्टर, मोजमाप केल्याचे रजिस्टर, नकाशे, संगणक व इतर महत्वपूर्ण माहिती आणि लाखो रुपयांची रोकड तत्कालीन अभियंता भालचंद्र क्षीरसागर यांच्या सदनिकेतून ११ जुलै रोजी नगरसेवक भावानंद संखे, अरुण माने व अमोल पाटील यांच्या प्रयत्नाने जप्त करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे त्या वेळी अभियंत्याच्या घरी वास्तुविशारद, ठेकेदार, बांधकाम विकासक व काही लोकप्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.
याला सर्वस्वी मुख्याधिकारीच जबाबदार असून त्यांच्या मूकसंमती शिवाय असे घडूच शकत नाही हे स्पष्ट आहे. याचाच अर्थ या गैरव्यवहारात क्षीरसागरला सहकार्य करणारे अन्य साथीदार कोण? याचाही तपास लागायला हवा. या गंभीर अशा प्रकरणाच्या विरोधात देण्यात आलेल्या तक्र ारी अगदीच मुळमुळीत असल्याने पोलीस ही याबाबत आमच्या कडील भादवी कलमात कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नसल्याच्या निष्कर्षा पर्यंत पोचल्याने पोलिसांवर दबाव तर नाही ना? अशी शंका व्यक्त होत आहे.
सीओंची मूकसंमती ?
क्षीरसागर यांच्या म्हणण्यानुसार नव्या नागदा या अभियंत्याला या फाईलींची माहिती करून देण्यासाठी त्या येथे आणल्या हे काम नगरपरिषदे मध्ये होऊ शकले नसते का? त्या पालिकेतून येथे आणण्यासाठी कोणाची संमती घेतली हे ही क्षीरसागरने सांगायला हवे