प्रतिनिधी : पालघर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकरी ,नगर रचना अभियंता ,बांधकाम विकासक, बांधकाम ठेकेदार, वास्तुविशारद , बिल्डरचे काही प्रतिनिधी व नगरपालिकेचे काही कर्मचारी व अधिकारी यांनी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक फायद्यासाठी संगनमत करून खाजगी जागेत गेल्या तीन वर्षांपासून नगरपरिषदेचे प्रती कार्यालय थाटून खोटे दस्तावेज बनवुन आर्थिक भ्रष्टाचार करीत असल्याचे उघड झाले असता, संबंधित नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी व सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून , पालघर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांनी संबंधित दस्तावेज चौकशी व तपास कामी दि.12/7/2019 रोजी रात्री 2. 00 वाजता आपल्या ताब्यात घेतले होते. सदर दस्तावेजात नगरपरिषदकडील बांधकाम परवानगी संदर्भातील १२७ दस्तावेज, पंतप्रधान आवास योजनेची ३१ प्रकरणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे ७ शिक्के, आवक – जावक रजिस्टर, मोजमाप केल्याचे रजिस्टर, नकाशे, भोगवटा प्रमाणपत्र, बिल मंजुरी प्रकरणे, संगणक आणि लाखो रुपयांची रोकड तत्कालीन आढळून आली होती . ते सर्व दस्तावेज पोलीस अधिकारी यांनी पंचनामा करून आपल्या ताब्यात घेतले होते.
सदर प्रकरणात अनेक संघटना व राजकीय पक्षांच्या तक्रारी नंतर सदर प्रकरणातील चौकशी कामी मा. जिल्हाधिकारी साहेब, पालघर यांनी एका चौकशी समिती गठीत केली होती.
परंतु धक्कादायक प्रकार म्हणजे दि. 18/7/2019 रोजी स्वतः नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व 3 कर्मचारी हे पोलीस स्टेशन पालघर येथे उपस्थित होऊन ,मा. जिल्हाधिकारी साहेब पालघर यांनी सदर प्रकरणाच्या चौकशीकामी चौकाशीसमिती गठीत केली असून, पुढील तपासासाठी आपल्या ताब्यात असलेले सर्व अतिमहत्वाचे दस्तावेज आम्हाला चौकशी समितीच्या ताब्यात जमा करायचे आहे असे सांगून , सर्व अतिमहत्वाचे दस्तावेज नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.
सदर बाब काही पत्रकारांना समजताच त्यांनी विरोध केला असता ,दोन तास नंतर परत सर्व अतिमहत्वाचे दस्तावेज पोलीस स्टेशन येथे नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत जमा करण्यात आलेले आहेत.
परिणामी 1) चौकशी समितीचे कोणतेही पत्रक किंवा चौकशी समितीचे अधिकारी नसताना पोलीस अधिकारी यांना दिशाभूल करून अतिमहत्वाचे दस्तावेज नगर परिषदेच्या अधिकारी यांनी आपल्या ताब्यात घेण्याचे कारण काय?
2) सदर दस्तावेज ताब्यात घेण्यासाठी चौकशी समितीचे आदेश किंवा लिखित परवानगी नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे होती का?
3) अतिमहत्वाचे दस्तावेज आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी व पोलीस स्टेशनला जबाब लिहून देण्यासाठी संबंधित अधिकारी त्या पदक्षमतेचे कार्यक्षमतेचे आहेत का?
4) पोलीस स्टेशन मधून ताब्यात घेण्यात आलेले दस्तावेज त्यानंतर जवळपास दोन ते तीन तासा नंतर पोलीस स्टेशन ला जमा करण्यात आले त्या मधल्या वेळेत सदर अतिमहत्वच्या दस्तावेज मधील काही महत्त्वाचे पेपर किंवा काही भ्रष्टाचारा बाबतचे अतिमहत्वाचे पुरावे गहाळ करण्यात आले नाहीत किंवा पुरावे नष्ट करण्यात आलेले नाहीत याची ठाम शाश्वती आहे का?
या सर्व प्रकरणात असे लक्षात येते की जाणीवपूर्वक व नियोजन पद्धतीने प्रथम अतिमहत्वाचे दस्तावेज नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात घेतले व नंतर त्यातील काही महत्वाचे दस्तावेज गहाळ करून पुरावे नष्ट केले असे आमच्या संघटनेचा सदर प्रकरणात स्पष्ट आरोप आहे. तसेच चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली असताना नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांना चौकशी समितीची लिखित परवानगी व कोणतेही आदेश नसताना सदर दस्तावेज नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात घेण्याचे कोणतेही अधिकार नसताना दस्तावेज आपल्या ताब्यात घेतले , त्यामुळे एकंदरीत सदर प्रकार हा नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रकार असल्यावरून संबंधित अधिकारी यांच्या वर त्वरित फौजदारी गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात येऊन निलंबित करण्यात यावे अन्यथा आमच्या संघटनेच्या वतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल अश्या आशयाचे निवेदन नवनियुक्त जिल्हाधिकारी साहेब यांना देण्यात आले.
या वेळी दलित पँथरचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष अविश राऊत, CPM चे कैलास त्रिवेदी व संतोष यादव, cpm चे जिल्हा महिला सचिव हिना वनगा , पँथरचे जिल्हा कोषाध्यक्ष भरत महाले, जिल्हा सचिव संतोष कांबळे ,युवा जिल्हा अध्यक्ष अजिंक्य म्हस्के , योगेश राऊत( पालघर तालुका सहसचिव), जीभाऊ अहीरे (वाणगाव शहर अध्यक्ष) व कार्यकर्ते उपस्थित होते