वसई/ विरार : पालिकेच्या शहरातील मालमत्ता किती याचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेला मालमत्ता विभाग कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे. कारण मालमत्ता विभागाला परिपूर्ण आणि चुकीची माहिती देऊन अनेक मालमत्ता गायब करण्यात आल्या असून नव्या मालमत्ता शोधण्यास अपयश आले आहे. या मालमत्तांचा गैरवापर होत दुसरीकडे भाडय़ांच्या गाळय़ांना आकारण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीला विरोधामुळे अद्यापही स्थगिती आहे. यामुळे पालिकेचा महसूलही बुडत आहे.२००९ साली चार नगर परिषदा आणि ५२ ग्रामपंचायती मिळून वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली होती. शहरात पालिकेच्या शेकडो मालमत्ता आहेत. त्यात भाडय़ाने दिलेले गाळे, इमारती, उद्याने, आरक्षित भूखंड, वाहने, तलाव, रस्ते, प्रभाग कार्यालये, स्मशानभूमी, रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, अग्निशमन विभाग, कचराभूमी आदी अनेक बाबींचा समावेश आहे. या सर्व स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचा वापर पालिका विविध विकासकामांसाठी, लोकोपयोगी कामांसाठी करत असते. पालिकेच्या मालकीची दुकाने, गाळे भाडय़ाने दिली जातात आणि त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळत असते. परंतु पालिकेच्या स्थापनेपासून पालिकेच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांची नोंदणीच झालेली नव्हती. त्यामुळे पालिकेच्या नेमक्या मालमत्ता किती आहेत, त्याचा हिशोब लागत नव्हता. कुणाचे करार संपले ते कळत नव्हते. पालिकेकडे मालमत्तेची कागदपत्रे नव्हती त्यामुळे पालिकेला त्या मालमत्तेचा वापर करता येत नव्हता आणि त्यामुळे महसूल बुडत होता. पाालिकेने आपल्या मालमत्तांची मोजणी करून त्यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी मालमत्ता विभागाची स्थापना केली होती. मालमत्ता विभागाला अद्याप अद्ययावत माहिती मिळवता आलेली नाही.सध्या महापालिकेकडे असलेल्या माहितीनुसार पालिकेच्या ९ प्रभागांत मिळून एकूण ५२६ व्यावसायिक गाळे आहेत. नाममात्र दरात हे गाळे गाळेधारकांना देण्यात आले होते. मात्र यातील अनेक मालमत्ता गैरव्यवहार पद्धतीने मालमत्ताधारकांनी विकल्यासुद्धा आहेत. या मालमत्तांचा कोणताही हिशोब पालिकेकडे नाही. यातील अनेक गाळय़ांचे करार संपूनही पालिकेकडून नवे करार करण्यात आले नाहीत. तसेच अनेक गाळेधारकांनी अनेक वर्षांपासून हे नाममात्र शुल्कसुद्धा भरले नाही. पालिकेने अशा २९९ गाळेधारकांना कारवाईच्या नोटिसादेखील बजावल्या होत्या.पालिकेच्या हद्दीतील गाळय़ांना ग्रामपंचायत आणि नगर परिषद असताना जे भाडे आकारले जायचे तेच भाडे महापालिकेच्या स्थापनेनंतर आकारले जात होते. त्यामुळे या गाळेधारकांकडून नव्याने वाढीव भाडे आकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. नगररचना विभागाने रेडीरेकनरनुसार प्रतिचौरस फुटानुसार नवीन दर निश्चित केले आणि गाळेधारकांना वाढीव भाडय़ाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. या निर्णयला सर्वपक्षीय विरोध झाला होता. त्यामुळे भाववाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्याबद्दल अद्याप निर्णय न झाल्याने पालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे.पालिकेने मालमत्ता विभाग स्थापन करून सर्व प्रभागांना आपापल्या हद्दीतील मालमत्तांची माहिती मागवली होती. प्रभाग समिती ‘ब’मधील चक्क ३१ गाळे आणि मंडईतील ५० हून अधिक ओटे या अहवालातून गायब करण्यात आले होते. प्रभाग समिती ‘ब’मध्ये पालिकेच्या मालकीच्या एकही मालमत्ता नसल्याचे सांगण्यात आले होते. यामुळे इतर प्रभागांतून दिलेली माहितीसुद्धा शंकास्पद आहे. पालिकेने सावरासावर करून सर्व प्रभागांना नव्याने माहिती गोळा करण्यास सांगितले होते. याला चार महिने लोटले तरी पालिकेने यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केली नाही.यासंदर्भात सर्व प्रभाग समित्यांना माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. लवकरच माहिती गोळा करून या मालमत्तांना रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारले जाणार आहे. पण याला काही गाळेधारकांनी विरोध केल्याने त्यावर पुन्हा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. पंकज पाटील, उपायुक्त (आस्थापना) वसई-विरार महानगरपालिका यांनी सांगितले.