प्रतिनिधी : वसईचे उप विभागीय अधिकारी स्वप्नील तांगडे यांनी पोमण येथील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देताना भ्रष्टाचार केला असून बांधकाम धारकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती घेऊ नये म्हणून कैविएट दाखल करणे आवश्यक असताना कैविएट दाखल न केल्यामुळे बांधकामधारकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती घेतली. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिल्या प्रकरणी उप विभागीय अधिकारी स्वप्नील टांगडे यांची चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी. पोमण येथील लाखो फुटाच्या अनधिकृत बांधकामांना मागील वर्षभरापासून नोटिसा बजावण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. त्यापलीकडे कोणतीही कारवाई नाही. त्यामुळे उप विभागीय अधिकारी कार्यालयाचे अनधिकृत बांधकाम धारकांशी आर्थिक व्यवहार असल्याचे स्पष्ट दिसते. पोमण ग्राम पंचायत क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या उमर चौधरीला नोटीसच बजावल्या नसून मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते. बिना आर्थिक व्यवहार अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण अशक्य. सदर प्रकरणी सखोल, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी. पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुका वसई मंडळ अधिकारी सजा कामण हद्दीत पोमण येथील काही बांधकाम धारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पोमण सर्वे नं. १८१/१ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १) शहाबुद्दीन शराकत अली मन्सुरी व इतर २) क्रांती निवृत्ती सावळकर, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८१/२ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १) अय्याज अहमद सरफराज खान २) क्रांती निवृत्ती सावळकर व इतर, गाव मौजे पोमण सर्वे नंबर १८१/१ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जेठाराम मिश्रीलाल सोलंकी व इतर तसेच इमरान मुजाबअली पठाण, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८२/२ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १) सुभेदार यादव व इतर २) अय्याज अहमद सरफराज खान, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८२/२ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी घेवरचंद देवरामजी देवड़ा, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८२/२ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १) अय्याज अहमद सरफराज खान २) मो. आसिफ अब्बास मरेडिया, रुबीना आरिफ शेख यांच्या नावे, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १६२/३ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कुमारवेल्लू जेनमल रेड्डी, गाव मौजे मोरी सर्वे नं. ५६/१ व सर्वे नंबर ५७ पैकी, सर्वे नंबर ५८ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नरेंद्र सूर्यकांत शहा, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८२/२, १८१ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १) अय्याज अहमद सरफराज खान, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८१/१ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १) अय्याज अहमद सरफराज खान २) मो. आसिफ अब्बास मरेडिया, ३) क्रांती निवृत्ती सावळकर, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८२/२ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नूरअफसा ईश्तियाक अहमद शेख, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १८१/१ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मुन्ना रामप्रसाद यादव व इतर, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १६४/१ पैकी व इतर येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी रॉयल इंड हब तर्फे पद्मशी कल्याणजी गजरा, हरेश्वर रामजी भानुशाली, गाव मौजे पोमण सर्वे नं. १६२/१ पैकी येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी रॉयल इंड हब तर्फे पद्मशी कल्याणजी गजरा, हरेश रामजी भानुशाली, जगदीश बाबुराव जाखड यांच्या नावे दि. २६/१०/२०२०, दि. १७/३/२०२१, दि. १५/९/२०२१, दि. ९/११/२०२१ रोजी अशाप्रकारे नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दि. ९/११/२०२१ रोजीची नोटीस तर अंतिम नोटीस म्हणून बजावण्यात आली आहे. मात्र वरील सर्वे नंबरला लागून असलेल्या सर्वे नंबर १८०/१ या भूखंडावरील भूमाफिया उमर चौधरी याच्या अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिलेल्या नाहीत. अनधिकृत बांधकामांना काही प्रमाणात नोटिसा दिल्या. तर अनेक बांधकामांना ना नोटिसा दिल्या गेल्या ना कधी निष्कासन कारवाई झाली. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी पोमण सर्वे नं. १८१ व १८२ येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईकरिता नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ठरल्या प्रमाणे कारवाई करण्याकरिता महसूल विभागाचे पथक घटनास्थळी गेले. विकासकांची स्थगितीकरिता न्यायालयात धावपळ चालली होती. स्थगिती मिळाली नव्हती. तरीही कारवाईला सुरुवात केली नाही. कारण सर्व मैनेज केले गेले होते. स्थगितीचे आदेश आले आणि पथक हात हलवित परतले. सर्वे नंबर १८१, १८२ या भूखंडावरील बांधकामांना नोटिसा दिल्या मात्र सर्वे नंबर १८० /१ वरील उमर चौधरी याच्या बांधकामाला नोटिसा का दिल्या नाहीत? उमर चौधरीकडून उप विभागीय अधिकाऱ्यांना कितीचा नजराणा मिळाला? अनधिकृत बांधकाम धारकांना स्थगिती मिळू नये म्हणून कैवेट दाखल करणे आवश्यक असते. मात्र अधिकारी कैवेट दाखल करीत नाहीत. कारण विकासक व अधिकारी यांच्यात आर्थिक व्यवहार झालेला असतो. अधिकारी लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देतात. दि. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पोमण येथे कारवाई आयोजित करून ही कारवाई न केल्याबद्दल समाजसेवक मनोहर गुप्ता यांनी प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचारी सरकारी वेतन घेतात. मात्र भूमाफियांकरिता दलाली करीत असल्याचा आरोप मनोहर गुप्ता यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी. शुक्रवारी कारवाई ठरली होती मात्र कारवाई काही झाली नाही. पोमण येथील भूमाफिया उप विभागीय अधिकारी कार्यालयात फेऱ्या मारताना दिसतात. बहुतेक मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असावा. सदर प्रकरणी सखोल निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी व दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. अनधिकृत बांधकामांच्या या भ्रष्टाचारात मंत्रालयापर्यंतचे मोठमोठे अधिकारी, मंत्री, लोकप्रतिनिधी ही सामील आहेत. यात अजिबात शंका नाही. सदर तक्रारींबाबत वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या, अगदी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी दिल्या तरी कारवाई होत नाही. लाच मिळाल्याशिवाय अधिकारी, मंत्री, लोकप्रतिनिधी थोडेच गप्प बसणार व अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणार. सर्व काही अंदाधुंदपणे चालू आहे.
