डहाणू / (विशेष प्रतिनिधी) – दि. 23/12/2019 पासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित प्रकल्पांच्या विविध मागणीसाठी सिडको भवनावर सुरू असलेल्या मुक्काम मोर्चा व आमरण उपोषण बाबत आंदोलनकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेट देवून प्रश्न व मागणी समजून घेऊन तात्काळ दखल घेत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड. विनोद निकोले यांनी लेखी निवेदन देत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत मागणी केली. दरम्यान निकोले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सुद्धा निवेदन दिले आहे.
यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ताण कमी व्हावा यासाठी सर्वप्रथम 1997 मध्ये नवी मुंबई येथे विमानतळ व्हावे हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र 2007 मध्ये या प्रकल्पाला शासनाकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण 2268 हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील 671 हेक्टर जमीन ही 10 गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची आहे. यात येथील घरे, जमिनी, पारंपारिक व्यवसाय, मासेमारी या सगळ्यावर पाणी सोडावे लागतेय आणि त्यातच आता हा प्रश्न आहे भावी पिढीच्या भविष्याचा. याच प्रकल्पाच्या बाजूच्याच उलवा इथल्या खाडीत भराव टाकला जात आहे. यामुळे खाडी किनाऱ्या लगतच्या मच्छिमारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे तसेच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. पुनर्वसन पॅकेजनुसारच मच्छिमारांचेही पुनर्वसन केले जावे. तसेच येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसाठी 10 गावांनी दि. 23/12/2019 पासून गेले महिनाभर रात्रंदिवस हे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यात 03 वेळा बैठका सिकडो अधिकारी यांच्या सोबत झाल्या पण त्यात कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. म्हणून आता दि. 16/01/2020 रोजी पासून आमरण उपोषण येथील गावकऱ्यानी सुरू केले आहे. आमरण उपोषणाला बसलेल्या लोकांची परिस्थिती चिंता जनक असून सिडको च्या कार्यालय जवळ असून सुद्धा सिडको चे अधिकारी याकडे विचार करत नाही, हि दुर्दैवी गोष्ट आहे. आमरण उपोषणाला इतके दिवस झाले तर सरकार यांच्या मरणाची वाट पाहत आहे का ? प्रश्न उपस्थित करत आमदार निकोले यांनी खेद व्यक्त केला. या 10 गावांमध्ये 3800 घरे उठवण्यात आली असून त्यांचा संपूर्ण संसार उधवस्त होत आहे. याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार कॉ. निकोले यांनी केली आहे.