वसई विरार शहर महापालिकेने आपले आर्थिक उत्पन्न वाढावे म्हणून अनेक उपाय योजना करावयास सुरुवात केली आहे त्यातला एक उपाय म्हणजे अनावश्यक खर्चात. त्याचे सर्व स्तरातून स्वागत आहे. परंतु दुसरा उपाय म्हणजे आकारात असलेल्या करांमध्ये वाढ किंवा नवीन प्रकारची कर आकारणी.त्यातील आज चर्चेत असलेला व्यापारी नोंदणी शुल्क व त्याचा नियमित करावा लागणारा भरणा हा व्यापारी वर्गावर अप्रत्यक्ष पण पडणारा एकप्रकारचा कराचा बोजाच आहे.
विकासासाठी पैसा लागतो आणि पैसा पाहिजे म्हणजे कर वाढविले पाहिजेत किंवा कर नव्याने लादले पाहिजेत असे समर्थन अगदी साजपणे केले जाते.
वास्तविक पाहता लोककल्याणकारी राज्य संकल्पनेत” जनतेवर कमीत कमी करायचा बोजा असणे आणि जमा झालेल्या कराचे योग्य विनियोग करून करदात्या जनतेला जास्तीत जास्त सुविधा पुरविणे असे अभिप्रेत आहे.
परंतु कररुपी जमा झालेल्या पुंजीचे योग्य नियोजन म्हणजेच त्यातून होणारा खर्च हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला जाताना दिसत नाही.अनेकदा आपण ज्या पदावर आहोत त्या साठी वाटेल तसा खर्च झालाच पाहिजे असा कल दिसून येतो . प्रशासकीय यंत्रणेत असलेल्यांना आणि नोकरी करीत असलेल्यांना *वेतन आयोग ते पगार वाढ ते पेशन पर्यंत चे अनेक मार्ग हे वाढते कर वा अन्य खर्च भागविण्यासाठी पुरे पडू शकतात.
परंतु समाजातील सर्वच करदाते या प्रकारात मोडत नाहीत. आगोदरच अनेक कर भरणारा व्यापारी म्हंटला की, त्याचा व्यवसाय प्रकार, त्यात येणारे अनेक चढउतार , व्यवसायाची क्षमता, त्यात अनेकदा नुकसान देखील या बाबतचा कोणताच विचार न करता ,असे काही कर त्यांच्यावर समप्रमाणात किंवा त्याच्या आर्थिक स्तोत्र याचा विचार न करता आकारले जातात.
व्यापार विशेषतः फेरीवाला व्यापारी यांच्या बाबत एका न्यायालयात माननीय सर्वोच्य न्यायालय म्हणत की, स्वतःची मुडी लावून ग्राहकाच्या प्रतीक्षेत बसलेला हा त्याची मानसिक स्थिती फार विचित्र असते, आपला माल विकला गेला तर आपण आपल्या कुटुंबाला दिवसभराचे अन्न खायला देऊ शकू आणि त्यांच्या अन्य गरजा पुरवू शकू.अन्यथा काय करायचे? अनेक वर्ष मागणी करून त्यांचे धोरण ठरवायला आजुन प्रशासनाला किंवा तात्कालीन सत्ताधाऱ्यांना वेळ मिळाला नाही.अनेक उत्पादकांचे आणि पर्यायाने देशाचे आर्थिक चलनवलन सुरू ठेवण्यात व्यापाऱ्यांचे हि मोठे योगदान आहे.
- त्यामुळे करदात्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच आणि विशेषतः करोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर नव्याने किंवा वाढीव कर आकारणीचा निर्णय झाला पाहिजे.
अशीच परिस्थिती सर्वसामान्यांवर अन्य करवाढ किंवा नव्या रूपाने आकरलेले जाणारे कर या मुळे समाजातील अनेक कुंटूबियांची होत असते. अनेकांचे उत्पन्नाचे मार्ग काही कारणाने बंद होतात,काहींचे अर्थार्जन घटत, याला अनेक करणे आहेत त्याचा विचार कर वाढविणारे प्रशासन कधीच करताना दिसत नाही.
पूर्वीच्या जमान्यात एकत्र कुटुबपद्धती व शेती या मुळे आकाराने मोठी घरे आहेत पण आज त्या कुटुंबीयांची स्थिती काय आहे ? उत्पन्न किती येतंय त्या कुटुंबात?याचा कुठेच विचार होताना दिसत नाही.
गलेलठ्ठ वेतन आणि भत्ते घेणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासनाला याची चिंता करायची गरज असल्याचे दिसत नाही. *कर दाते कर द्यायला तयार होतील पण त्यांच्या पुढील आर्थिक चिंतेचे निराकरण करण्याची जबाबदारी सरकार व प्रशासनाची असली पाहिजे.अन्यथा वाढलेले कर किंवा नव्याने लादले जाणारे कर या विरोधात करदात्यांच्या उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.