तलाठ्याचा सरळ अधिकारबाह्य कारभार; पद नसतानाही गुन्हा दाखल, सरकारी यंत्रणेला ठेंगा!
नालासोपारा (प्रतिनिधी): शासनाने बदली आदेश काढून देखील एक तलाठी स्वतःच्या राजकीय, प्रशासकीय किंवा व्यक्तिगत हितासाठी दुसऱ्याच कार्यालयात जाऊन सरकारी शिक्कामोर्तब वापरून गुन्हा दाखल करतो, आणि त्यावर वरिष्ठही तोंड बंद ठेवतात — ही घटना कोणत्याही लोकशाहीसाठी अत्यंत धोक्याची घंटा ठरत आहे. नालासोपारा (पूर्व) येथील निलेमोरे तलाठी कार्यालयात घडलेला हा प्रकार अक्षरशः लोकशाही व्यवस्थेच्या गळचेपीचा नमुना आहे.
अचोळे गावाचे तलाठी यांची बदली ३१ मे २०२५ रोजी डहाणू येथे अधिकृतपणे झाली. मात्र, त्या बदलीनंतर अवघ्या चार दिवसांत म्हणजे ४ जून २०२५ रोजी त्यांनी निलेमोरे तलाठी कार्यालयात बिनधास्त हजेरी लावली. एवढ्यावरच न थांबता, गाव-मौजे तुळिंज, सर्व्हे नंबर २९/डी या ठिकाणी एका नागरिकावर “एमआरटीपी” कायद्यांतर्गत अवैध बांधकामाचा गुन्हा दाखल केला.
तलाठ्याचा सत्तामाज; आदेश धाब्यावर, कायदा पायदळी!
संबंधित तलाठी हे निलेमोरे कार्यालयाचे पदाधिकारी नव्हतेच. शिवाय, त्यांच्या नावे कोणताही प्रभारी आदेश किंवा विशेष परवानगी नव्हती. तरीदेखील त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करत गुन्हा नोंदवला, जो संपूर्णपणे अधिकारबाह्य व कायद्याच्या मान्यतेशिवाय होता.
हे केवळ सेवा नियमांचा भंग नव्हे, तर थेट शासनाच्या प्रशासकीय रचनेला खुले आव्हान आहे.
तक्रारदाराची तक्रार… आणि शिक्षा त्यालाच?
सदर प्रकरणात जे अधिक भयावह आहे ते म्हणजे – ज्यांनी सतत गाव-मौजे तुळिंज, सर्व्हे नंबर २९/डी येथील अनधिकृत बांधकामांविरोधात तक्रारी केल्या, त्यांच्यावरच हे कारस्थान रचले गेले. सातत्याने तुळिंजमधील अनधिकृत फ्लोअर्सबाबत तक्रारी करणाऱ्या नागरिकाविरोधातच, बदल्यांनंतरही नालासोपाऱ्यात फिरणाऱ्या तलाठ्याने गुन्हा दाखल केला.
तक्रारदाराने माहिती अधिकाराखाली विचारणा केल्यावर वसई-विरार महापालिकेच्या आचोळे सहायक आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, “सदर व्यक्तीने कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही.” म्हणजे, एकीकडे कागदपत्रांतून स्पष्ट होते की, कोणताही गुन्हा घडलेलाच नाही, तरीही तलाठ्याने खोटा गुन्हा दाखल करून स्वतःच्या अधिकारांचा सरळ गैरवापर केला.
प्रशासन कुठे आहे? खाजगी व्यक्तींचे राज्य का?
या घडामोडींमधून आणखी एक वास्तव समोर आले आहे – निलेमोरे तलाठी कार्यालय खासगी व्यक्तींच्या अंमलात चालते. अर्जदारांचे अर्ज स्वीकारणे, सूचनांची नोंद करणे, वर्दीशिवाय शासकीय कामे पार पाडणे ही कामे तलाठी नसलेली, खासगी व्यक्ती उघडपणे करत आहेत. त्यांचे वर्तन इतके अधिकृत आहे की, नागरिकांना तेच तलाठी असल्याचा भास होतो.
नवीन तलाठी गप्प का? अनभिज्ञ होते, की सामील?
प्रश्न उपस्थित होतो की, नवीन रुजू झालेल्या तलाठ्यांना या सर्व प्रकाराची कल्पना होती का? की त्यांना मुद्दामहून अंधारात ठेवण्यात आले? त्यावरही प्रशासनाने मौन बाळगले आहे.
‘को वॉरंटो’ची तयारी; कायद्याचा मारा होणार!
या प्रकाराविरोधात तक्रारदार लवकरच “को वॉरंटो” प्रकारची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करणार आहेत. त्यामध्ये संबंधित तलाठी, त्यांना पाठबळ देणारे अधिकारी आणि निलेमोरे कार्यालयातील खासगी हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध शिस्तभंग व फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.