भारतात मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेत झालेत ‘हे’ बदल ~ ॲड. संदीप केदारे.

भारतात मूल दत्तक घेण्याची प्रकिया Central Adoptiver Resource Agency या केंद्रीय संस्थेतर्फे पार पडते. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असते. ती आता आणखी गुंतागुंतीची होणार आहे. असं होण्याची कारणं आणि परिणाम आपण जाणून घेणार आहोत.

भारतात मूल दत्तक घ्यायचं असेल तर हिंदू दत्तक कायदा (१९५६) आणि बालन्याय कायदा (२०१५) अस्तित्वात आहे.

बालन्याय कायदा २०१५ मध्ये झालेल्या सुधारणेमुळे दत्तक विधान देण्याचा अधिकार कोर्टाऐवजी आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो पालकांना मूल दत्तक मिळण्यासाठी आणखी वाट पहावी लागणार आहे.

जुलै २०२१ मध्ये बालन्याय कायदा सुधारणा २०२१ संमत केला. त्यामुळे बाल न्याय कायदा (२०१५) मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या कायद्याच्या कलम ६१नुसार दत्तक विधानाचे आदेश काढण्याचा अधिकार आता कोर्टाऐवजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच मुलांची काळजी घेणाऱ्या संस्था, जिल्हा बालकल्याण समितीस, बालन्याय हक्क समिती, यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे.

या सुधारणा १ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू झाले आहेत.

या सुधारणेमुळे काय अडचणी येऊ शकतात?
या सुधारणांमुळे दत्तक घेण्याची सगळी प्रक्रिया पहिल्यापासून करावी लागणार आहे. यासंबंधी कोर्टात अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोर्टाला किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना या कायद्यातल्या सुधारणांची माहितीच नाहीये. त्यामुळे प्रक्रिया अधिकाधिक लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता आहे.

ओझं नाही तर आनंददायी अनुभूती असावी मातृत्व
तुमच्या लहान मुलांच्या रागावर असं मिळवा नियंत्रण
भारतात मूल दत्तक घेण्याच्या आकडेवारीत दिवसेंदिवस घट होत आहे.२०१९-२० मध्ये ३३५१ बालकांना दत्तक घेण्यात आलं. २०२०-२०२१ मध्ये ३१४२ मुलांना दत्तक घेण्यात आलं होतं.

२०२१-२२मध्ये या संख्येत प्रचंड घट झाली. या काळात फक्त २९९१ मुलांना दत्तक घेण्यात आले.

अंजली पवार या क्षेत्रात काम करतात. त्यांच्या मते जिल्हाधिकारी हाच जिल्हादंडाधिकारी असतो. त्यांच्याकडे कामाची जंत्री असते. अशा परिस्थितीत सगळ्या मुलांच्या केसेस जिल्हाधिकारी पाहणार का असा प्रश्न त्या उपस्थित करतात.

या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण मिळेल असंही मत त्या व्यक्त करतात.
भारतात मूल दत्तक घेण्याची काय प्रक्रिया आहे?
एखाद्याला मूल दत्तक घ्यायचं असेल तर त्यासाठीचे सर्वसाधारण नियम काय असतात? त्यासाठी कोण पात्र असतं? त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

साधारणपणे एखाद्या संस्थेमधून मूल दत्तक घेण्यासाठी संबंधित दाम्पत्याला अनेक कायदेशीर प्रक्रियांमधून जावं लागतं.

केंद्र सरकारनं यासाठी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण) ची स्थापना केली आहे. ही संस्था महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयांतर्गत काम करते.

सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीला CARA नावानंही ओळखलं जातं. ही संस्था नोडल बॉडीप्रमाणं काम करते. CARA प्रामुख्यानं अनाथ, सोडून दिलेल्या किंवा शरण आलेल्या मुलांच्या दत्तक ग्रहण प्रक्रियेसंदर्भात काम करते.

२०१५ मध्ये मुलं दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये संशोधन करण्यात आलं.

आई-वडिलांना या पात्रता पूर्ण कराव्या लागतात :
संभाव्य आई-वडील शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक तसंच आर्थिकदृष्ट्या देखील सक्षम असणं गरजेचं असतं. अशा संभाव्य पालकांना जीवघेणा आजार नसावा, हेही महत्त्वाचं आहे.
स्वतःची जैविक संतती असलेल्या किंवा नसलेल्या अशा कुणालाही मूल दत्तक घेता येतं, मात्र त्यासाठी संभाव्य पालक विवाहित असेल तर दोघांचं म्हणजे दाम्पत्याचं एकमत असणं गरजेचं आहे.
सिंगल किंवा एकटी राहणारी महिला कोणत्याही लिंगाचं मूल म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेऊ शकते.

सिंगल म्हणजेच एकटा राहाणारा पुरुष केवळ मुलालाच दत्तक घेऊ शकतो.
संभाव्य आई वडील यांच्या लग्नाला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला असेल तरच ते मूल दत्तक घेऊ शकतात.
मूल दत्तक घेण्यासाठी आई-वडिलांचं वय हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असतो. त्यानुसार कमी वयाचं मूल दत्तक घेण्यासाठी आई वडिलांचं सरासरी वयदेखील कमी असायला हवं.
संभाव्य आई वडील आणि दत्तक दिलं जाणारं मूल यांच्यातील वयामधील अंतर किमान २५ वर्षे असायला हवं.
मात्र दत्तक घेणारे हे नातेवाईक किंवा सावत्र नात्यातील असतील, तर हा नियम लागू होत नाही.
ज्यांना आधीच तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक मुलं असतील, ते मूल दत्तक घेण्यास पात्र नसतात. मात्र विशेष परिस्थितीमध्ये तेही मूल दत्तक घेऊ शकतात.
सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीच्या मते, कोणत्याही दत्तक प्रक्रियेसाठी सर्वात आधी महत्त्वाची १०कागदपत्रं आवश्यक असतात. त्याशिवाय ही प्रक्रिया सुरूदेखील होत नाही.

महत्त्वाची कागदपत्रं

मूल दत्तक घेण्याची इच्छा असलेल्या कुटुंबाचे किंवा संबंधित दाम्पत्य अथवा व्यक्तीचे छायाचित्र.

ज्याला मूल दत्तक घ्यायचे आहे, त्याचे पॅन कार्ड.

जन्म-प्रमाणपत्र किंवा जन्म तारखेचा पुरावा असलेली कागदपत्रं.

रहिवाशी प्रमाणपत्र (आधार कार्ड/ मतदान ओळखपत्र / पासपोर्ट/ विजेचं बिल/ टेलिफोन बिल)

संबंधित वर्षाची प्राप्तीकर भरल्याची प्रत

ज्यांना मूल दत्तक घ्यायचं आहे, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा गंभीर आजार नाही, याबाबतचं डॉक्टर अथवा पात्र अधिकाऱ्याचं प्रमाणपत्र. दाम्पत्य असल्यास दोघांची स्वतंत्र प्रमाणपत्रं जमा करावी लागतील.
विवाह प्रमाणपत्र ( विवाहित असल्यास)
घटस्फोटित असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र
दत्तक घेण्याची इच्छा असलेल्यांशी संबंधित दोन जणांचे जबाब.
इच्छुक व्यक्तीची आधीची संतती असेल आणि त्यांचं वय पाच वर्षांपेक्षा अधिक असेल तर त्यांची सहमती.
ही कागदोपत्री कारवाई पूर्ण झाल्यानंतरच प्रक्रिया पुढं सरकते. मूल दत्तक घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्जही करता येतो.

ऑगस्ट २०१५ मध्ये दत्तक प्रक्रियेत आणि नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आणि ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

या सर्व पात्रता सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांसाठी आवश्यक असतात. पण दत्तक घेण्याची प्रक्रिया विविध श्रेणींमध्ये विभागलेली आहे. म्हणजे एनआरआय (अनिवासी भारतीय), इंटर-स्टेट (इतर देशांतील), सावत्र आई-वडील किंवा नातेवाईक या सर्वांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत.