महाराष्ट्रातील पाणथळ जमीन व तिवरांचे संवर्धन करण्यासाठी “वनशक्ती” संस्थेने “मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ८७/२०१३” दाखल केलेली आहे. “मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने” दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी शासनाला वसईतील भुईगाव खारटनातील तिवरांची तोड करून पाणथळ जागेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत कोळंबी प्रकल्प, बांधकाम व चाळी उभारल्या आहेत का ? याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी सरकारी वकील व वसईचे उपविभागीय अधिकारी श्री दादाराव दातकर यांनी सदर ठिकाणी तिवर वृक्षांची तोड करून पाणथळ जागेत अनधिकृत कोळंबी प्रकल्प, बांधकाम व चाळी उभारल्याचे मान्य केले. याबाबत संबंधितांना नोटिसा बजावून गुन्हे दाखल केल्याचे न्यायालयास सांगितले. “मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने” दिनांक २५ जुलै २०१६ पर्यंत सदर अनधिकृत कोळंबी प्रकल्प, बांधकाम व चाळी निष्कासित करून पाणथळ जागेचे संवर्धन करण्याचे आदेश दिले. तसे प्रतिन्यापत्र शासनाला सादर करण्यास सांगितले.
महोदय, मागील ३ वर्षांपासून आम्ही वसईतील पर्यावरण प्रेमी सातत्याने पाणथळ जागेवरील अतिक्रमण व कोळंबी प्रकल्पाबाबतीत पाठपुरावा करीत आहोत परंतु ३ वर्षे उलटली तरीही “मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या” आदेशाचे पालन झालेले नाही. हा ” मा. उच्च न्यायालयाचा” अवमान आहे. शासकीय जागा वाचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणाच उदासीन आहे. यापेक्षा दुर्दैवाची बाब नाही. शासकीय उदासीनतेमुळे सदर अतिक्रमण व अनधिकृत कोळंबी प्रकल्पात मागील ३ वर्षात फार मोठी वाढ झालेली आहे.
यासंदर्भात आपणांशी सातत्याने लेखी स्वरूपात आणि अनेकदा तोंडी चर्चा केल्यानंतरही कोणतीही कारवाई होत नाही म्हणूनच आम्ही “पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई विरार” तर्फे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी “बेमुदत उपोषणास” सुरवात केल्यानंतर तातडीने वसई विरार शहर महानगरपालिके तर्फे उपविभागीय अधिकारी, वसई यांनी संबंधित अतिक्रमणांवर २ मार्च २०१९ रोजी कारवाईची नोटिसा देण्यात आल्या. परंतु २ मार्च रोजीची कारवाई काही तांत्रिक कारणांमुळे होऊ शकली नाही. त्यानंतर आमच्या सातत्याने पाठपुराव्यानंतर या कारवाईसाठी ५ मार्च २०१९, ९ मार्च २०१९, २२मार्च २०१९, २६ मार्च २०१९, ७ जून २०१९ आणि ११ जून २०१९ या तारखा ठरविण्यात आलेल्या होत्या. परंतु प्रशासनाच्या उदासीन कारभारामुळे आजपर्यंत नोटिसा काढण्यापालिकडे काहीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे सरकारी जागा लाटणाऱ्या भूमाफियांचे मनोबल उंचावले असून त्यांना शासनाची कोणतीही भीती राहिलेली नाही.
म्हणूनच आम्ही जोपर्यंत या अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई करून संबंधित गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई होत नाही तोपर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार धोरणाविरोधात सोमवार दिनांक २ डिसेंबर २०१९ पासून “वसई तहसीलदार कार्यालयासमोर” “आमरण उपोषणास” बसणार आहोत. याप्रसंगी आम्हा कार्यकर्त्यांच्या जीवितास यामुळे काही बरेवाईट घडल्यास त्याला वसई विरार शहर महानगरपालिका आणि महसुल प्रशासन जबाबदार असेल तसेच यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्धवल्यास पूर्णपणे जबाबदारी महानगरपालिका, महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाची असेल.
आज आपल्या पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई विरार तर्फे जोपर्यंत भुईगाव येथील सरकारी पाणथळ जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमणे आणि कोळंबी प्रकल्प निष्कसित करीत नाहीत तोपर्यंत 2 डिसेंबर पासून “आमरण उपोषणाची” वसई विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त यांना प्रत्यक्ष भेटून तसेच प्रांत अधिकारी व तहसीलदार यांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच पाचूबंदर येथील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण याबाबतही चर्चा केली.
यावेळी समीर वर्तक (समन्वयक, पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई विरार),मॅकेन्झी डाबरे, वाघोलीचे माजी उपसरपंच सुनील डाबरे, मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक संजय कोळी, कोळी युवशक्तीचे अध्यक्ष मिल्टन सौदीया व सहकारी, दर्शन राऊत, दर्शन वर्तक आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
समीर वर्तक