प्रभाग एफ आणि प्रभाग जीमध्ये सुरू असलेली बेधुंद बेकायदेशीर बांधकामे दरमहा कोटींची हफ्ता वसुलीचं माध्यम?
प्रभारी सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे व विजय शिंदे यांच्या काळ्या कारवायांमुळे वसई-विरार शहराचा होत आहे विध्वंस ?
प्रतिनिधी – वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्थापन होऊन पंधरा वर्षे उलटून गेली तरी, शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट थांबलेला नाही. आजवर अनेक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व सहायक आयुक्त आले आणि गेले; मात्र भ्रष्टाचार, हफ्ता वसुली आणि भूमाफियांची अघोषित सत्ता आजही बिनधास्त सुरू आहे.
आयुक्त सतीश लोखंडे पासून ते अनिल पवार पर्यंत, कोट्यवधींची काळी कमाई आणि विकास आराखड्यांची राखरांगोळी या एकाच ढाचा अंतर्गत केली गेली. त्याच परंपरेत आता अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत यांचेही नाव जोडलं गेलं आहे.
त्यांच्याकडे C.U.C. विभागप्रमुखाची जबाबदारी असून, हाच विभाग अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र सावंत यांनी या विभागाला “हफ्ता वसुली केंद्र” बनवले आहे. भूमाफियांनी आता केवळ सहायक आयुक्तांनाच नव्हे तर, दीपक सावंत यांनाही दरमहा हफ्ता पोहोचवणे अनिवार्य केल्याचे आरोप गडद होत आहेत.
“मांजरालाच दूधाच्या भांड्यावर बसवलं आहे!”
शहरात अनधिकृत बांधकामाला सध्या पूर्वीपेक्षा दुप्पट वेग आला आहे. कारण एकच – दीपक सावंत हे भूमाफियांचे गॉडफादर बनले आहेत.
मनपा आयुक्त अनिल पवार यांच्या आशीर्वादाने, सावंत यांना प्रभाग एफचे सहायक आयुक्त विजय शिंदे आणि प्रभाग जीचे सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे यांचा संपूर्ण पाठिंबा मिळतो आहे.
गुप्त सूत्रांच्या माहितीनुसार, दीपक सावंत यांनी सहायक आयुक्तांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की,
“शहरात कुठेही अनधिकृत बांधकाम होत असेल, तर त्याचे पैसे शांतपणे CUC विभागात पोहोचले पाहिजेत. जे भूमाफिया थेट माझ्या किंवा आयुक्तांच्या संपर्कात आहेत, त्यांच्यावर कारवाई नाही, तपास नाही, आणि जेसीबी तर अजिबात फिरकू नये!”
आज शहरात शेकडो अनधिकृत बांधकामे मनपाच्या छत्रछायेत उभी राहत आहेत.
कोणतीही कायदेशीर कारवाई होत नाही, गुन्हे दाखल होत नाहीत, आणि दरमहा कोट्यवधींची हफ्ता वसुली जोरात सुरू आहे.
प्रश्न उपस्थित होतो – आता पुढे काय?
वसई-विरार शहराचा असा बिनधास्त विनाश मनपा अधिकारी चालूच ठेवणार का?
की राज्य शासन याची गंभीर दखल घेऊन अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत यांना तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश देणार आहे?
वसई-विरारकर नागरिकांनी यावर आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे.
जर शासनाने तात्काळ कारवाई केली नाही, तर लोकशाही मार्गाने प्रखर आंदोलन छेडले जाईल, आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मनपा प्रशासनावर असेल!