वसई-विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील ठेक्यावरच्या भरतीत घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि नातेसंबंधाला प्राधान्य दिल्याचे गंभीर आरोप होत असतानाच आता एका बातमीमुळे महापालिका प्रशासन धास्तावले आहे. मराठी वृत्त वाहिनी ने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसारित केलेल्या बातमी आणि स्थानिक पत्रकार युसूफ अली यांच्या खुलासाने तत्कालीन आयुक्तांच्या खाजगी वाहनचालकाच्या कुटुंबातील तब्बल चार सदस्य ठेक्यावर कार्यरत असल्याचे उघड झाले. या बातमीनंतर प्रशासनाने तडकाफडकी कारवाई करत चौघांना कामावरून कमी करण्याचा आदेश दिला. परंतु, ही कारवाई निवडक असून खरा घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्नच असल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे.
सदर चौघांमध्ये कु. मानसी मधुकर राऊत या लिपिक टंकलेखक म्हणून लेखा विभागात, श्री. जितेन मधुकर राऊत हे वाहनचालक म्हणून वाहन विभागात, तर श्रीमती अपर्णा वैती व श्रीमती सृष्टी वैती या शिपाई म्हणून प्रभाग समिती चंदनसार आणि बोळींज येथे कार्यरत होत्या. हे सर्व एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्याचे स्पष्ट होताच महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली. २६ ऑगस्ट २०२५ पासून त्यांना ठेक्यातून कमी करण्याचा आदेश देण्यात आला.
मात्र, प्रश्न असा उपस्थित झाला आहे की फक्त चार जणांनाच का लक्ष्य केले गेले? कारण वसई-विरार महापालिकेत ठेक्यावर नियुक्त केलेल्या तब्बल वीस टक्के कर्मचारी हे नातेसंबंधातूनच आले असल्याची चर्चा आहे. अनेक विभागात एकाच घरातील दोन, तीन, अगदी चारही जण कार्यरत आहेत. मग त्यांच्यावर कारवाई का नाही? महापालिकेला हे आधीच माहिती नव्हते का? की मोठ्या आर्थिक सौद्यांच्या बदल्यात डोळेझाक केली गेली?
सामाजिक कार्यकर्त्या रुबिना मुल्ला यांनी प्रशासनाच्या या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “जर कायदा सर्वांसाठी समान आहे, तर फक्त एका कुटुंबातील चौघांवरच कारवाई का? सर्व ठेका कर्मचाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. एकाच कुटुंबातील आढळल्यास त्यांनाही कमी केले पाहिजे. त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर शिस्तभंग कारवाई व्हावी. अन्यथा ही कारवाई ही केवळ बळीचा बकरा बनवून भ्रष्टाचार झाकण्याची पद्धत आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
नागरिकांच्याही भावना याबाबत तीव्र आहेत. लोकांचा सवाल आहे की जर खरोखर घराणेशाही व भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करायचीच होती, तर उर्वरित कर्मचारी अजूनही सुरक्षित कसे राहिले? ठेक्यावर नियुक्त्या करताना अधिकाऱ्यांनी आंधळेपणाने मंजुरी कशी दिली? या भरतीमागे पैशांचा खेळ झाल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ माध्यमांपुढे प्रतिमा वाचवण्यासाठी चार जणांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि बाकी सर्वांवर कृपादृष्टी ठेवली, असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या चौघांना अचानक रस्त्यावर आणल्यामुळे अन्याय झाल्याचे वातावरण आहे. त्याचवेळी इतर नातेसंबंधातून आलेले ठेका कर्मचारी मात्र अजूनही मजेत नोकरीत टिकून आहेत. यामुळे प्रशासनावर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले आहेत. नागरिक म्हणतात, “हे सगळं निवडक कारवाईचं राजकारण आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी चारचं बलिदान दिलं, पण बाकी घोटाळा अबाधित ठेवला.”
यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, जर चार जण एकाच कुटुंबातील असल्यामुळे कमी केले गेले, तर हीच पद्धत सर्व ठेका कर्मचाऱ्यांवर लागू झाली पाहिजे. पण तसे झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, खरा घोटाळा झाकला जात आहे का? खरं तर हा फक्त हिमनगाचा टोक आहे. आत दडलेली घराणेशाही, नातेसंबंध आणि आर्थिक देवाणघेवाण यांची खिचडी अजून समोर यायची आहे.
नागरिकांचा ठाम आग्रह आहे की या प्रकरणाची चौकशी फक्त महापालिका प्रशासनापुरती मर्यादित न राहता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत व्हावी. प्रत्येक ठेका कर्मचाऱ्याचा डेटा तपासून एकाच कुटुंबातील असल्यास त्यांनाही कमी केले जावे. तसेच त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे. कारण कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे.
आज महापालिकेने चौघांना कमी करून जबाबदारी झटकली असली तरी नागरिकांचा ठाम सवाल तसाच राहतो – बाकींचं काय? जर खरोखर भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुता दाखवायची असेल, तर सर्व दोषींवर समान कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा ही कारवाई म्हणजे निव्वळ दिखाऊ पाऊल ठरेल आणि ठेका घोटाळ्याचा उग्र वास नागरिकांच्या नाकात सतत शिरत राहील.