विरार (प्रतिनिधी) : कोविड-१९ मुळे जनता ‘लॉकडाउन’मध्ये असताना महावितरणने १ एप्रिलपासून केलेली वीज दरवाढ़ अत्यंत चुकीची आहे. ही दरवाढ नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही. ती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-१४नुसार समन्यायाच्या विरोधात आहे; अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते निमेश वसा यांनी देतानाच; राज्य सरकार जनतेला न्याय देण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका केली आहे.
कोविड-१९चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने २२ मार्चपासून लॉकडाउन घेतला होता. अशात १ एप्रिलपासून महावितरणने वीजदर वाढ केली. ‘लॉकडाउन’मुळे जनतेच्या उत्पन्नाचे साधन बंद होते. त्यामुळे मुळात अशा स्थितीत दरवाढ़ करणेच चुकीचे आहे, असे निमेश वसा यांचे म्हणणे आहे.
ही दरवाढ़ जाणीवपूर्वक करण्यात आली आहे. लॉकडाउनमुळे न्यायालये आणि इतर सरकारी कार्यालये बंद होती. त्यामुळे या दरवाढीविरोधात कोणी न्यायालयात अथवा सरकारी कार्यालयात दाद मागणार नाही; याची कल्पना सरकारला होती. आणि म्हणूनच ती केली गेली असावी, अशी शक्यता वसा यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र ही दरवाढ़ अन्यायकारक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-१४ नुसार समन्यायाच्या विरोधात आहे. असे करून राज्य सरकारने आपले अपयश पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे, अशी टीका वसा यांनी केली आहे.
दरम्यान; महावितरणने ही दरवाढ मागे घेऊन पूर्वीच्याच दराने नागरिकांना बिले द्यावीत, अशी मागणी निमेश वसा यांनी केली आहे.