वसई तालुक्यात महावितरण विभागाकडून “वीज अधिनियम, २००३ चे कलम ५६ व ४७ च्या अनुपालनाची राजरोसपणे पायमल्ली होत असल्यास तक्रार – गिरीश दिवाणजी( रिपाई जिल्हाध्यक्ष)
विरार(प्रतिनिधी)- दिनांक 23 डिसेंबर 2021 रोजी पालघर जिल्हाध्यक्ष गिरीश दिवाणजी आणि त्याचे शिष्टमंडळाने महावितरण वसई सर्कलच्या अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन देण्यात आले विविध प्रश्नांवर चर्चा केली अनेक मुद्दे घेण्यात आले त्यातच वसई तालुक्यात महावितरणची वीजबिल थकबाकी वसुली मोहीम चालू आहे. मात्र या मोहिमेच्या नावाखाली जे ग्राहक नित्यनियमाने वीजबील भरत आहेत परंतु कोवीड परिस्थितीत वेळेवर पगार होत नसल्याने तसेच वसई तालुक्यातील ७० टक्के जनता मुंबई येथे खाजगी नोकरीनिमित्त जात असल्यामुळे काही तांत्रिक कारणास्तव त्यांचे एखाद, दुसर्‍या महिन्याचे अल्प थकबाकी वीजबिल भरण्यास काहिवेळेस दिरंगाई होत असते .अशा नागरिकांना तथा ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेकायदेशीररित्या वीज जोडणी खंडित करण्याच्या कारवाईचा बडगा उगारणे व पुन्हा याच बेकायदेशीरपणे खंडित केलेल्या वीजजोडणी करीता ग्राहकांवर महावितरणकडून आकारण्यात आलेला दंडाचा भुर्दंड टाकणे हे कितपत योग्य आहे ? असे प्रश्न याअनुषंगाने उपस्थित राहत आहेत.”वीज अधिनियम २००३ ,चे कलम ५६ “अन्वये ग्राहकाची वीजबिल थकबाकी राहिल्यास, वीजबिलाच्या शेवटच्या दिनांकापासून नमुद ठराविक कालावधीपर्यंत थकबाकी देय केली नाही तर वीज जोडणी खंडित करण्याची कारवाई टाळून थकबाकी भरण्याकरिता वीज ग्राहकास किमान १५ दिवसाची लेखी नोटिस देणे गरजेचे आहे. हेच वीजबिलाच्या अमानत रकमेच्या बाबतीत या अधिनियमात कलम ४७ नुसार किमान ३० दिवसांची तरतुद आहे. असे स्पष्ट निर्देश असतानाही महावितरणच्या अभियंतांच्या आदेशाने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून या अधिनियमाचे अनुपालन करण्याबाबत वारंवार पायमल्ली होत असल्याचे गिरिश दिवाणजी यांच्या निदर्शनास आले .
काही ठिकाणी याउलट कुटुंबप्रमुखाच्या अनुपस्थित घरातील इतर सदस्यांना वीजजोडणी खंडित करण्याची भिती दाखवून हि कारवाई थांबविण्याकरीता आर्थिक चिरिमिरि घेण्याचे प्रकार होत असल्याबाबतही संशय निर्माण होत आहे. असे ऐकावयास आहे की, साधारण १५ दिवसांपुर्वी विरार ग्रामीण विभागात वीजचोरी पकडण्याची धडक मोहिमेदरम्यान विरार (पुर्व), कणेर भागात वीजचोरीचे प्रकार पकडले गेले असता,महावितरणचे कर्मचारी रमेश राठोड व ठेका कर्मचारी कपिल विश्वकर्मा यांचे नाव या प्रकरणात पुढे आल्याचे असे तक्रार लोकांकडून ऐकावयास मिळाले आहे. मग असे असताना अशा संबंधितांवर तात्काळ कारवाई का केली गेली नाही ? जर हे सत्य असेल तर सदरचा प्रकार हा भ्रष्टाचाराला वाव देण्याकरीता आहे असे यातुन स्पष्ट होते. आमचा या मोहिमेला विरोध नाही, परंतु एकीकडे मोठ्या प्रमाणात लाखो रुपयांचे थकबाकीदार असणारे बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक व कारखानदारांवर वसुलीचा बडगा न उचलता गोरगरीब तथा सामान्य नागरिकांवर बेकायदेशीररीत्या कारवाईचा बडगा उगारत असाल तर हे कदापि आम्ही सहन करणार नाही.
तसेच यापुढे ज्या उपविभागात असे प्रकार घडत असतील व अशा बेकायदेशीर कारवाईंवर जाणूनबुजून कानाडोळा जर अति.कार्यकारी अभियंता व कनिष्ठ अभियंतां दर्जाचे महावितरणचे अधिकारी जर करीत असतील तर अशा बेकायदेशीर कारवाईकरिता त्यांचेच कर्मचाऱ्यांना अभय आहे असे समजण्यास संशय निर्माण होत आहे. मग अशा अभियंतांवर नाईलाजाने भविष्यात फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याकरीता आम्हाला भाग पाडु नये,याकरिता आपण गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून सदर बेकायदेशीर गैरप्रकार थांबवावा असे गिरीश दिवाणजी यांनी निवेदनात लिहिले आहे.