प्रतिनिधी : वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एफ हद्दीत धानीव सर्वे नंबर ७८ हिस्सा नंबर १ येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मुलचंद यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव यांच्यावर अखेर एमआरटीपी कायद्यान्वये वालीव पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एफ हद्दीत धानीव सर्वे नंबर ७८ हिस्सा नंबर १ येथे मुलचंद यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव यांनी अनधिकृत बांधकाम केले. सदरचे अनधिकृत बांधकाम करताना त्यांनी शेजारी राहणाऱ्या पूनम यशवंत जैसवाल यांच्या घराची खिडकीच बंद करून टाकली. तसेच त्यांच्या घरावरील पत्रे काढून टाकले. त्यामुळे ३ महिने त्यांना बेघर व्हावे लागले होते. सदरबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोगापासून प्रत्येक संबंधित अधिकाऱ्यांना ईमेलद्वारे तक्रारी करून न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली. वसई तालुका लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केली. तेथे न्याय न मिळाल्यामुळे जिल्हा लोकशाही दिनात अपिल दाखल केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. वसई तहसीलदार उज्वला भगत यांनी दि. ३.१०.२०२० रोजी वालीव पोलीस निरीक्षकांच्या नावे पत्र देऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते व कारवाई अहवालाची प्रत तक्रारदार तसेच तहसील कार्यालयाला सादर करण्यास सांगितले. सदर प्रकरणी चारी बाजूंनी दबाव आल्यानंतर अखेर वालीव पोलिसांनी पूनम जैसवाल यांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून घेतले व त्यांच्यावर दबाव आणण्याकरिता त्यांच्या पतीला लॉक अप मध्ये टाकण्याची धमकी दिली. अखेर घाबरून तिने पोलिसांनी तयार केलेल्या समझोता पत्रावर सही केली.
दरम्यान, सदरच्या अवैध बांधकामप्रकरणी मुलचंद यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज दाखल केला. सदर बाबत माहिती न दिल्यामुळे त्यांनी अपिल दाखल केले. दि. २०.१.२०२१ रोजी उपायुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्या दालनात सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्यांनी सदर प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे तसेच बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही चक्क जवळपास ४ महिने कोणतीही कारवाई झाली नाही. सदर प्रकरणी आदेशाची प्रत ही पूनम जैसवाल यांना दिली गेली नाही. अखेर सदरबाबत अनिल भोवड यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज सादर केला.
दरम्यान प्रभाग समिती एफ चे सहाय्यक आयुक्त मोहन संखे गुन्हा दाखल करण्यासाठी वालीव पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. मात्र पोलिसांनी मुलचंद यादव याच्याकडून लाच खाल्लेली असल्यामुळे मोहन संखे यांना दाद दिली नाही. मात्र शेवटी पोलीस निरीक्षक विलास चौगुले यांना जाणीव झाली की, सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल केला नाही तर हे प्रकरण अंगलट येईल. अखेर दि. १०.५.२०२१ रोजी गुन्हा नोंदणी क्र. ४५३/२०२१ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कारंडे करीत आहेत.
दरम्यान, सदर प्रकरणी अनिल भोवड यांनी मुख्यमंत्री व अन्य संबंधितांना ईमेल पाठवून सदर प्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून सखोल चौकशी करून संपूर्ण कारवाईची मागणी केली आहे. सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास एक वर्ष का लागले? टाळे बंदी काळात बांधकाम केले गेले असताना एफआयआरमध्ये याबाबत उल्लेख व सदर कलमान्वये गुन्हा दाखल का नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रावर कारवाई का झाली नाही? नवीन शर्तीच्या भूखंडावर बांधकाम, चोरीच्या रेतीवर बांधकाम प्रकरणी महसूल प्रशासनाने गुन्हा का दाखल केला नाही? पोलिसांनी सहाय्यक आयुक्तांना गुन्हा दाखल करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करीत फिर्याद दाखल करून न घेता परत का पाठविले? सदर प्रकरणात वालीव पोलिसांची सेटिंग असून सदर मुद्यांना अनुसरून लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संपूर्ण चौकशी करून कायदेशीर कारवाई व्हावी.
