२०१८ साली झालेल्या जाळपोळ, दगडफेक प्रकरणानंतरही प्रशासनाला जाग येईना
पालिका, महसूल व वनविभागापुढे कारवाईचे आव्हान
स्वप्न स्वस्त घराचं-भाग १
वसई(प्रतिनिधी)-भूमाफियांनी वादग्रस्त अशा राजवली-वाघराळ पाडा परिसरात पुन्हा एकदा आपले हातपाय पसरण्यास सुरवात केली आहे.याठिकाणी पुन्हा वन विभागाचे डोंगर पोखरून अनधिकृत चाळी उभ्या राहत असताना महसूल, वन विभाग तसेच पालिका प्रशासन मात्र कारवाई करण्याऐवजी मूग गिळून गप्प बसले आहे.विशेष म्हणजे २०१८ ला याठिकाणी कारवाई साठी गेलेल्या वसई विरार पालिकेच्या अतिक्रमण पथकावर
येथील भूमाफियांनी आपल्या हस्तकां मार्फत पालिकेच्या अतिक्रमण पथकावरच हल्ला चढवत दगडफेक केली होती तसेच पालिकेचे पोकलण,जेसीबी व इतर वाहने जाळण्यात आली होती. आज या घटनेला ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. याठिकाणी भूमाफियांनी स्वस्त घराच्या नावाखाली हजरो गरीब लोकांची फसवणूक करून आर्थिक लूट केली होती.परंतु पालिका प्रशासनाला उशीरा जाग आल्याने तोडक कारवाई प्रस्थावित केली होती. या कारवाईवेळी हजारो कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली होती.एवढ्या मोठया घटनेनंतरही आज राजवली-वाघराळ पाड्यात पुन्हा बिनदिक्कत पणे अनधिकृत चाळी उभारण्यात येत आहेत.त्यामुळे एकप्रकारे भूमाफियांनी पालिका, महसूल व वनविभागापुढे कारवाईचे आव्हान निर्माण केल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
गेल्या ५ वर्षांपासून वसई पूर्वेकडील
राजवली-वाघराळ पाडा परिसरात वनविभागाचे डोंगर, आदिवासी जागा,शासकीय जागा तसेच नैसर्गिक नाले बुजवून सुमारें ५०० एकर वर दारा-रंधा या गुंड प्रवुत्ती च्या इसमांच्या इशाऱ्यावर संपूर्ण यंत्रणा मॅनेज करत अनधिकृत चाळी उभारल्या जात होत्या व त्या अधिकृत असल्याची जाहिरातही करण्यात येत होती.याबाबत पालिका, महसूल तसेच वन विभागाकडे शेकडो तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या.दरम्यान त्याठिकाणी २१/०२/२०१८ रोजी वसई विरार पालिकेचे पथक विशेष पोलीस संरक्षण घेऊन पोचले होते.दरम्यान याठिकाणी चाळींचे साम्राज्य निर्माण दारा-रंधा या दोन गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्या भावांनी पालिकेचे अतिक्रमण पथक आणि संरक्षण देणारे पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांना राजवलीतून हाकलून लावण्यासाठी दगडफेक,जाळपोळ करण्याचे आधीच नियोजन केले होते व त्यासाठी युपीतून सूत्र हलवून या भावांनी दोन हजार भाडोत्री गुंडांची फौज उभी करत पालिका पथकावर हल्ला चढवला होता.
हल्ल्यानंतरही पालिका अधिकाऱ्यांची गुंडांनाच साथ
दरम्यान दारा-रंधा यांनी आणलेल्या दोन हजार गुंडांनी पोलीस संरक्षणातील पालिका पथकावर
हल्ला चढवत दगडफेक केली,जाळपोळ केली,वाहने जाळली,पोलिसांना मारहाण केली परंतु पालिकेचे सहा. आयुक्त आणि पोलीस यांनी दंगल, जाळपोळ, दगडफेक ,पोलिसांना झालेल्या मारहाणीची कलमे न नोंदवता किरकोळ दाखल करून आरोपी आणि सुत्रधारांची जामिनावर त्वरित कशी सुटका होईल याची काळजी घेत केवळ २४ जणांवरच गुन्हे नोंदवले होते.विशेष म्हणजे हल्ल्यानंतरही पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांनी गुंडांनाच साथ दिल्याचे दिसून येते.त्यामुळे सहा. आयुक्तांच्या फिर्यादीत उल्लेख असलेले २४ गुंड शंभरहून अधिक पोलीस,पालिकेचे शंभरहून अधिक कर्मचारी असे दोनशेहून अधिक लोकांच्या शासकीय ताफ्यावर कशी दगडफेक, जाळपोळ करु शकतात असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मनसेने केले होते १७ दिवस आंदोलन
या दगडफेक व जाळपोळ प्रकरणानंतर मनसेने आक्रमक पवित्रा घेत त्याठिकाणी कारवाईसाठी वसई तहसिल कार्यालया बाहेर १७ दिवस आंदोलन केले होते.यावेळी या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार दारा शिंह वर मोक्का लावण्याची मागणी केली होती.विशेष म्हणजे ममनसे च्या या तालुका पातळीवरील आंदोलनाची दखल थेट राज ठाकरे यांनी देखील दखल घेतली होती.शिवाय वसईत घेतलेल्या एका जाहीर सभेत यावर भाष्य केले होते.
पालिका,महसूल,वनविभागाने वरिष्ठ अधिकारीऱ्यांनीच भुमाफीयांचे हात मजबूत करण्याचे काम आजपर्यंत केलेले आहे.वास्तविक कारवाई नंतर गरीबच भरडला जातोय व जाणार आहे.मात्र याचे साधे सोयरसुतक सुदधा या माजलेल्या व पैशांसाठी हपापलेल्या निर्लज्य अधिकाऱ्यांना नाही. या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागातर्फे चौकशी होवून कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
-नरेंद्र बाईत(अध्यक्ष-द मानवाधिकार फाउंडेशन)