खावटीचे 10 लाख कुटुंबाना वंचित ठेवणारे निकष आणि वेळखाऊ प्रक्रियेवर श्रमजीवी संघटनेचा आक्षेप
उसगाव(प्रतिनिधी) लॉकडाउन काळात आदिवासींच्या हाताचे काम गेलं, उपासमार आली. या उपासमारीवर उपाययोजना म्हणून आदिवासींना दिलासा देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू द्याव्या ही मागणी श्रमजीवीने मार्च पासून लावून धरली,
श्रमजीवीसह राज्यातील इतर काही संघटनांनीही मागणी केलेली, ती मागणी मान्य करण्यासाठी अनेक आंदोलनं श्रमजीवीने केली, विवेक पंडित आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह केल्यावर जून मध्ये शासनाने आश्वासन दिले मात्र शासन निर्णय पारित व्हायला 9 सप्टेंबर पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. दुर्दैवाने या शासन निर्णयात असलेल्या अटी शर्ती आणि निकषांमूळे राज्यातील 10 लाख पेक्षा जास्त कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. याबाबत आता श्रमजीवी संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे. या कोरोना महामारीने सर्वच प्रवर्गातील आदिवासींवर संकट आलेले आहे, त्यामुळे सरसकट सर्वच आदिवासींना या योजनेचा लाभ घ्यावा अशी मागणी श्रमजीवीने केली आहे.
मुळात मे ते सप्टेंबर हा आदिवासींसाठी विशेषतः स्थलांतरित आदिवासींसाठी भुकेचा काळ आहे. याच काळात त्यांना मदतीची गरज असते, त्यात कोरोना महामारीमुळे आदिवासी मजुरांची अत्यंत बिकट अवस्था झालेली आहे.याबाबत श्रमजीवी संघटनेने मार्च-एप्रिल पासून सतत पाठपुरावा केलेला, 9 सप्टेंबरला याबाबत पारित झालेला शासननिर्णय दिलासा देण्याऐवजी अन्याय करणारा ठरला आहे, यात मनरेगा वर काम केलेले मजूर पैकी 4 लाख , आदिम जमातीचे कुटुंब 2 लाख 26 हजार, पारधी जमातीचे कुटुंब 64 हजार , जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेले परितक्त्या, घटस्पोटीत महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अपंग, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब असे 3 लाख तर वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेले 1 लाख 65 हजार असे एकूण केवळ 11 लाख 55 हजार कुटुंबाना या योजनेचा लाभ घ्यावा असे शासननिर्णयात नमूद आहे.
या निकषानुसार ,सर्वेक्षण करणे ,याद्या बनवणे या सर्व कामामुळे ही मदत या डिसेंबर पर्यंत लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहचेल असे चिन्ह दिसत नाही.
शासनाने या योजनेसाठी 486 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, खावटी योजनेचा इतिहास पहिला तर 1978-79 साली सुरू केलेली योजना 2013- 14 साली बंद केली केली, 2013-14 साली 77 हजार कुटुंबाना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासनाने 450 कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे दिसते, मग 2013-14 साली 77 हजार कुटुंबाना जर 450 कोटी निधीची आवश्यकता लागली होती तर 2020 साली 11 लाख 55 हजार कुटुंबाना 486 कोटी रुपये निधी कसा काय पुरेल असाही सवाल श्रमजीवीने उपस्थित केला आहे.प्रत्यक्ष परिस्थितीचे संवेदनशीलतेने आकलन न केल्याने हा गोंधळ का असाही प्रश्न समोर येतो.
2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख १० हजार एवढी आहे तर कुटुंब 21 लाख 56 हजात 957 एवढे आहेत, यात निश्चितच या नऊ वर्षात प्रचंड वाढ झालेली आहे. तरीही 2011 ची जनगणना गृहीत धरली तरीही 10 लाख 1 हजार 957 कुटुंब सरळ सरळ या योजनेपासून वंचित राहतील. 2011 च्याच जनगणनेनुसार तब्बल 91 टक्के आदिवासी कुटुंब हे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत, म्हणजेच हे सर्वच आदिवासी कुटुंब आज अडचणीत आहेत, या कुटुंबाची उपासमार कोण रोखणार असा सवाल श्रमजीवीने केला आहे.
हा संकटकाळ सर्वांनाच दारिद्र्य आणि भुकेच्या मार्गावर आणणारा आहे, आणि त्यात आदिवासी बांधवांची अत्यंत विदारक अवस्था आहे, म्हणूनच शासनाने आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या या खावटी योजनेत कोणतेही अटी निकष न लावता सर्वच आदिवासींना सरसकट या योजनेचा लाभ घ्यावा अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि संबंधितांना संघटना निवेदन देणार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी सांगितले.