रेशन दुकान कुणाच्या आधिपत्याखाली आहेत.शासनाच्या म्हणजे तालुक्याच्या तहसीलदारांच्या की, रेशन ठेकेदाराच्या? तापलेल्या रेशन विषयाच्या संदर्भात अा.खासदारांनी तालुक्याच्या तहसीलदारांची भेट घेतली.तरी रेशन दुकानदार मनमानी करतात? देतात धान्य एक रेशन कार्डवर लिहितात वेगळे. पावती देत नाहीत.धान्याचे पैसे घ्यायचे की नाहीत हे ते ठरवणार?धान्य वाटप सुरू कधी करायचे ते ते ठरविणार. वृध्द रेशन धारकांना उन्हात ताटकळत ते ठेवणार. धान्य आले किती.. वाटप झाले किती.. तसेच माणशी किती धान्य मिळणार… त्याचा दर काय… याचे फलक लावणे आवश्यक असताना ते लावणार नाही आणि अनेक गैर प्रकार यांचे
तरी पण….
तालुक्याचे तहसीलदार, पुरवठा आधिकरी,पुरवठा निरीक्षक यांचा कोणताही वचक या रेशन दुकानाच्या ठेकेदारावर नाही हे स्पष्ट दिसून येते.की ते रेशन दुकानांच्या भ्रष्टाचाराच्या व्यवस्थेत सहभागी आहेत का? अशी चर्चा संपूर्ण वसई तालुक्यात जनतेमध्ये होत आहे.कोरोणा या भीषण रोगाने जनता त्रस्त असताना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तरी रेशन यंत्रणा कार्य शमतेने राबविली गेली पाहिजे हे पाहण्याची जबाबदारी या दोन संबंधित आधिकर्यांची आहे.
उपविभागीय अधिकारी वसई यांनी तत्काळ प्रकरणी लक्ष घालून याबाबत उचित कारवाई करतील अशी वसईकर जनतेची अपेक्षा आहे.