खावटी अनुदान योजना तात्काळ लागू करण्याची केली मागणी
वसई(प्रतिनिधी)-कोरोनामुळे राज्यात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाला लक्षात घेत सरकारने खावटी अनुदान योजनेचे पुनर्जीवन केले.
खावटी योजना पुनर्जीवन करण्याचा निर्णय १२ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारणे घेतला मात्र खावटी योजनेचा ९सप्टेंबर रोजी जी.आर निघाला सरकारने लॉकडाउन करून संपुर्ण देशाला टाळ लाऊन ठेवल्या सारखं केल.आदिवासी समाज हा हातावर कमावतो आणी पानावर खातो अचानक पणे सरकारणे लॉकडाऊन पुकारून सर्वांना घरातच कोढूंन ठेवण्याचे काम हे सरकारने केले आत्ताच अनलॉक वन सुरू झाल्यावर सरकार खावटी अनुदान सारख्या योजनांचे आजून जी.आर काढून कागदावर घोडे नाचवतोय.
याचा अर्थं आदिवासींनी उपाशी मरण्याची वाट बघतोय का सरकार? प्रत्येकाने आप-आपल्या संघटनेची प्रसिद्धी करण्याकरीता हा जी.आर आम्ही आणला आमच्या मागणी मुळे हा जी.आर आला असे फॉर्म बनवून पैश्याची लुट चालवली आहे.ही लुट तात्काळ थांबवावी त्याच नुसता जी.आर काढून कागदा वर घोडे न नाचवता प्रत्यक्षात प्रत्येक आदिवासीं पर्यंत खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून तहसील कार्यालय तलाठी अथवा ग्रामपंचायत स्थरावर योग्य ते फॉर्म उपलब्ध करून द्यावे आणी लवकरात लवकर खावटी योजना प्रत्येक तालुक्यात राबवावी म्हणून आज लाल बावट्याचे पालघर जिल्हा सचिव काँ.गणेश दुमाडा जिल्हा कमिटी सदस्य काँ.शेरू वाघ काँ.जगदिश साखळतोडे व इतर कार्यकर्ते प्रकल्प अधिकारींची भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले. लाल बावट्याच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवल्यास आंन्दोलनाच हत्यांर उचलाव लागेल असा इशारा देण्यात आला.