राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊनच्या काळात
सर्वसामान्य जनतेच्या हाताला काम नाही. काम नसल्याने जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत महावितरण कंपनीने कोणत्याही प्रकारचे रीडिंग न घेता कार्यालयात बसून मनाला वाटेल तेवढे बिल ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे काम चालविले आहे. जर बिल भरले नाही तर विज खंडीत करण्याची धमकी अधिकाऱ्यांकडून जनतेला दिली जात आहे. हे प्रकरण जेव्हा संघटने लक्षात आले तेव्हा संघटनेने ठरवले की या माजलेल्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे. संघटनेचे अध्यक्ष शेरू वाघ, लोकशाही युवा संघटनेचे संदीप दोंदे व सहकाऱ्यांनी २३ जून रोजी कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित म्हाडा वसाहतीच्या बाजूला बोळींज येथे धडक दिली. तिथे पोहोचले असता निवेदन स्वीकारण्यासाठी कार्यालयात महावितरणचे कार्यकारी अभियंता इंगळे हजरच नव्हते. शेकडोच्या संख्येने बिले कमी करून घेण्यासाठी लोकांची लाईन लागली होती. सगळे एकच विषय घेऊन आले होते. त्यातील कोणाची बिले ६० हजार ते ८० हजार रुपये इतकी होती. ही वस्तुस्थिती पाहून संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. संघटनेचे निवेदन टपालात दिले मात्र जनतेच्या प्रश्नांवर निवेदन घेऊन आलेल्या कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करणार कोण? असा प्रश्न तिथे अधिकाऱ्यांना विचारला तेव्हा एमएसईबीच्या वतीने चर्चेसाठी सहायक अभियंता लोहकरे पुढे आले. संघटनेचे निवेदन स्वीकारून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्वासन दिले की येत्या आठ दिवसांत आम्ही बैठक बोलावू आणि त्यात आपण चर्चा करू. मात्र संघटनेची मागणी ठाम होती. संपूर्ण बिले माफ करा. आणि वाढीव वीजबिले पाठवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर चोरीचा गुन्हा दाखल करा. कारण रीडिंग न काढता मनाला वाटेल तशी बिले हे अधिकारी पाठवतात आणि जनतेच्या पैशांची चोरी करतात. जेव्हा एखाद्या आदिवासीच्या घरात लाईट नसतेे तेव्हा मुलांच्या शिक्षणाकरीता तो आकडा टाकून लाईट घेतो. तेव्हा हेच अधिकारी आमच्यावर चोरीचा गुन्हा नोंदवतात. आज जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर चोरीचा गुन्हा दाखल झाला पाहीजे अशा मागण्या रेटून धरल्या. सहाय्यक अभियंता लोहकरे यांना धारेवर धरले. शेवटी लोहकरे यांना चूक मान्य करावी लागली. तेव्हा जमलेल्या शेकडो लोकांनी असे ठरवले की या प्रकरणावर ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही बिल भरणार नाही. जर का वीज मिटर खंडती करायला आले तर पुढच्या होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जायची तयारी ठेवा. येत्या आठ दिवसांत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर जनतेला सोबत घेऊन महावितरणच्या विरार येथील कार्यालयाला टाळे लावा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा लोकशाही युवा संघटना व आदिवासी एकजूट संघटनेकडून देण्यात आला.