वनभूमीवर अवैध कब्जेचा डंका – मांडवी वन परिक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास!
मांडवी वन परिक्षेत्रातील मौजे पेल्हार येथील सर्वे क्र. 330 मधील राखीव वनभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामे व माती उत्खननाचे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. या कारवायांमुळे पर्यावरणीय हानी होत असून, स्थानिक जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.वनभूमीवर औद्योगिक गाळ्यांचे बांधकाम?-प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित सर्वे क्रमांकातील सुमारे १०,००० चौरस फूट क्षेत्रावर औद्योगिक गाळ्यांचे बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही ठिकाणी माती (गौण खनिज) उपसल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. या प्रकाराबाबत अनेक लेखी तक्रारी संबंधित विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS कलम 326 ते 336) आणि भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 26 नुसार —
राखीव किंवा संरक्षित वनक्षेत्रातील झाडे तोडणे,
माती वा वाळूचा उत्खनन करणे,
किंवा वनभूमीवर अनधिकृत बांधकाम करणे —
हे सर्व गंभीर दंडनीय गुन्हे आहेत.
या कलमान्वये दोषींवर तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड याची तरतूद आहे.
याशिवाय, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत अशा कृतींमुळे पर्यावरणीय हानी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करणे बंधनकारक आहे.स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी वारंवार तक्रारी दिल्या तरी वन विभागाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
एका पर्यावरण कार्यकर्त्याने सांगितले की —
“राखीव वनभूमीवर चालणाऱ्या या अवैध कृत्यांमुळे वृक्षतोड आणि माती उत्खनन वाढले आहे. प्रशासनाने वेळेत कारवाई केली नाही, तर हा परिसर औद्योगिक कचऱ्याचा ढिगारा बनेल.”
पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. तसेच वनभूमीवरील सर्व बांधकामांची सखोल तपासणी करून गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवायांवर (BNS कलमानुसार) गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे मत आहे की नागरिकांनीही अशा बेकायदेशीर कृत्यांविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे. शासन आणि प्रशासनाने पर्यावरण संरक्षण ही केवळ जबाबदारी नव्हे, तर संविधानातील अनुच्छेद 48A अंतर्गत कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे लक्षात घ्यावे.
“जेव्हा कायद्याने राखीव वनभूमीचे संरक्षण बंधनकारक आहे,
तेव्हा या अवैध कारवाया कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत?”
राज्य शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही, तर वसई–विरार परिसरातील पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.