वसई (प्रतिनिधी) :आदिवासी एकता परिषदेने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना दि. ८.३.२०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनावर कोणतीही कारवाई न झाल्याबद्दल आदिवासी एकता परिषदेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
आदिवासी एकता परिषदेने दि. ८.३.२०२१ रोजी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे एक निवेदन दिले होते. त्या निवेदनात ९ मुद्दे होते. मुद्दा क्र. १) वसईच्या तहसीलदार उज्वला भगत या वसई तालुक्यातील भूमाफिया, चाळ माफिया, वाळू माफिया यांना पाठीशी घालून सरकारी जागा हडप करण्यासाठी सहकार्य करीत असल्यामुळे वसई तालुक्यातील पिढ्या न पिढ्या राहात असलेल्या आदिवासी गोरगरीब लोकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सदर अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा प्रयत्न करीत असताना आदिवासींचा आवाज दाबून टाकण्याकरिता त्यांच्या राहत्या घरांवर कारवाई करून त्यांची घरे तोडण्याची धमकी देत असल्याबद्दल उज्वला भगत यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून निलंबित करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
वसई तालुक्यात दारू, बियर, देशी दारू, ताडी आदी मद्य विक्रीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून गोरगरिबांचा संसार उध्वस्त होत आहे. सदर कुटुंबातील मुलांवर उपासमारीची वेळ येऊन त्यांच्या शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहे. त्यासाठी वसई तालुक्यातील सर्व प्रकारचे मद्य परवाने सरसकट रद्द करून मद्य विक्रीची सर्व दुकाने बंद करण्यात यावीत. खाजगी शाळांमध्ये शासनाच्या परिपत्रकानुसार २५ % आदिवासी समाजाच्या मुलांना शुल्क माफ करून त्यांना शिक्षण मोफत देण्यात यावे. आदिवासी समाजाच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार वाढत चालले आहेत. अन्याय अत्याचार करणाऱ्या बिगर आदिवासी लोकांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे त्वरित गुन्हे दाखल व्हावेत. आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार युवक व वयोवृद्ध यांना शासनाच्या नियमानुसार त्वरित मासिक भत्ता देण्यात यावा. आदिवासी समाजाच्या लोकांना देण्यात येणारे रॉकेल बंद केल्यामुळे घरातील वीज गेल्यावर अंधारात राहावे लागत आहे. म्हणून आदिवासी समाजाच्या लोकांना प्रति महा दहा लिटर रॉकेल देण्यात यावे. आदिवासी समाजाच्या लोकांना अंत्योदय, बीपीएल व केशरी रेशन कार्ड धारकांना मिळणारे ३५ किलो धान्य बंद करून माणशी ३ किलो तांदूळ, २ किलो गहू या प्रमाणे धान्य वाटप होत असल्यामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. म्हणून आदिवासी कुटुंबांना प्रती महिना ४५ किलो तांदूळ, ५ किलो गहू, ५ किलो साखर, १ किलो चहा पावडर, ५ किलो तूरडाळ, २ किलो गोडेतेल, १ किलो मसाला, अर्धा किलो हळद देण्यात यावे. आदिवासी समाजाचे लोक पिढ्या न पिढ्या ज्या घरात आपल्या कुटुंबासह रहात आहेत त्या घराखालील जागा आदिवासी कुटुंब प्रमुखांच्या नावे करण्यात यावी. वसई तालुक्यातील सरकारी जागेवर असलेल्या आदिवासी पाड्यांची पाहणी करून त्यांची गाव नकाशा, तालुका नकाशा, झोन नकाशा व सात बारावर नोंद करण्यात यावी.
सदर निवेदनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे आदिवासी एकता परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते नाराज असून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
