हाऊसकीपिंग कर्मचाऱ्यांचा वेतन, ईएसआय व ग्रॅच्युइटीबाबत गंभीर आरोप; कामगार आयुक्तांकडे तक्रार
संघटनेच्या निवेदनानुसार, संबंधित कर्मचारी मागील ७ ते ८ वर्षांपासून अखंडित सेवा बजावत असूनही त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच नियुक्तीपत्र, वेतन स्लिप, ईएसआय सुविधा, बोनस, रजा वेतन आदी कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, काही वर्षे वेतन रोख रकमेने देण्यात आले. सध्या बँकेत वेतन जमा केले जात असले तरी ते किमान वेतनापेक्षा कमी असल्याचा आरोप आहे. ग्रॅच्युइटी टाळण्यासाठी कृत्रिम सेवा खंड (Service Break) देणे व ठेकेदार बदलण्याची पद्धत राबविली जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
दरम्यान, वेतनाबाबत विचारणा केल्याने श्री. रंजीत सेचुराम कहार या कर्मचाऱ्यास कामावर येण्यास मज्जाव केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यांना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद असून, हा प्रकार औद्योगिक विवाद कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
युवाशक्ती कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा रुबिना सोहेल मुल्ला यांनी सांगितले की, “कामगारांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला आहे. प्रशासनाने तातडीने तपासणी करून कामगारांना न्याय द्यावा.”
संघटनेने कामगार आयुक्तांकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
- संबंधित व्यवस्थापनाविरुद्ध तातडीने तपासणी व कारणे दाखवा नोटीस
- प्रलंबित वेतन त्वरित अदा करण्याचे आदेश
- संबंधित कर्मचाऱ्यास कोणत्याही अटींशिवाय कामावर रुजू करण्याचे निर्देश
- किमान वेतन, ईएसआय, ग्रॅच्युइटी व इतर लाभांची अंमलबजावणी
- आवश्यकतेनुसार दंडात्मक कारवाई
या संदर्भात कॉलेज प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यांची बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.
कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून या तक्रारीवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे कामगार व स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन किती तत्परता दाखवते, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.