वसई(प्रतिनिधी)-‘शिट्टी’ चिन्हावरून निर्माण झालेला वाद शमत असतानाच आता वसईतील वादग्रस्त दफनभूमीवरून युती व बविआ मध्ये जुंपली आहे. शुक्रवारी वसईत आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वसईतील वादग्रस्त दफनभूमीचा उपस्थित करत बविआ वर टीका केली होती. या टीकेला उत्तर देताना आ.हितेंद्र ठाकूर म्हणाले की दफनभूमी विरोध करण्यासाठी शिवसेनेचे काही दिवटे न्यायालय,राष्ट्रीय हरित लवाद आदीं कडे तक्रार करीत होते. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने हरकत घेतल्याने दफनभूमीचा प्रश्न ताटकळत राहिला आहे.
वसई सनसिटी येथील वादग्रस्त सर्वधर्मीय दफनभूमी आता लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आली आहे.शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी येथील स्थानिक राजकारणामुळे दफनभूमी सारखी अत्यावश्यक मूलभूत सुविधा अल्पसंख्याक समाजात उपलब्ध होऊ नये ही शोकांतिका असल्याचं म्हणत समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध असल्याचं वसईतील प्रचार सभेत बोलताना म्हटलं होतं. शिवसेना भाजप सरकार या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पहात असून निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर या प्रकरणाकडे आपण जातीने लक्ष घालू असे एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांच्या या वक्तव्यानंतर दफन विरोध करण्यासाठी शिवसेनेचेच पदाधिकारी न्यायालय गेले असल्याचे आ. हितेंद्र ठाकूर यांनी सांगत शिवसेनेच्या दुप्पटी भूमिकेवर निशाणा साधला. तसेच शिवसेनेने अल्पसंख्याक समाजासाठी दफनभूमी व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देणे म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची भावना ठाकूर यांनी व्यक्त केली. वसईतील दफनभूमीचा प्रश्न का चिघळला? यामागे कर्ते करविते कोण आहेत? हा प्रश्न मंत्रालय स्तरावर का प्रलंबित आहे? यांची शिवसेना नेत्यांनी माहिती घ्यावी व नंतरच वक्तव्ये करावीत असे ठाकूर म्हणाले.
काय आहे प्रकरण-
वसई पश्चिमेकडील सनसिटी येथे अडीच एकर जमनीवर वसई विरार पालिकेने सर्वधर्मीय दफनभूमी प्रस्थावित केली होती.पालिकेने त्यासाठी माती भराव करून भिंत बांधली होती. या कामांसाठी पालिकेने ११ करोड रुपये खर्च केले होते पण स्थानिकांचा त्याला विरोध होता.त्यातच ही दफनभूमी सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडली.त्याविरोधात हरित लवादाकडे तक्रार केल्यानंतर दफनभूमीचे काम तोडण्याचे आदेश दिले होते.
कोड-
वसईच्या दफनभूमीच्या ठिकाणी दफनभूमीसाठी आरक्षित क्षेत्रात तिचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावयाचा आहे.याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून आहे.मात्र ते काम केलं जात नाही.कारण काम झाल्यास त्याचे श्रेय बहुजन विकास आघाडीला लाभेल याची सरकारला भीती आहे. त्यामुळे केवळ श्रेयवादा साठी जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला काम केलं जात नाही. वसईतील मुस्लिम समाज सुज्ञ आहे. त्यांना कोण काम करत हे उत्तम रित्या ज्ञात आहे.त्यामुळे खोट्या आश्वासनांना कुणी बळी पडणार नाही .
-आ. हितेंद्र ठाकूर (अध्यक्ष-बविआ)