तहसिलदार, गटविकास अधिकारी गायब
नालासोपारा :- वसईतील सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणुक २०२२ ची प्रक्रिया राबवण्यासाठी तहसीलदार कार्यालय व संबधीत अधिकारी हयगय व जाणीवपूर्वक
बेजबाबदारपणा करीत असल्याचा आरोप मनसे तालुका उपाध्यक्ष (ग्रामीण) प्रशांत धोंडे यांनी केला आहे. याबाबत तहसिलदार उज्वला भगत यांना विचारणा केली असता त्यांनी दैनंदिन कामाचे वेळापत्रक पुढे करून पळवाट शोधली आहे.
अधिकारी वर्गाच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे निवडणूक निकाल प्रक्रीयेवर परिणाम होणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने मार्फत करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईट मधे तांत्रिक बिघाड झाल्याने उमेदवारांचे अर्ज ऑफलाईन घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
तरीही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करण्यात आली. यात वेळ वाया गेला आहे. दरम्यान ऑनलाईन अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना पुन्हा मेहनत करून ऑफलाईन अर्ज भरण्याचे द्राविड़ी प्राणायम करण्याची प्रक्रिया अवलंबण्यात आली. यातील उपलब्ध फॉर्म क्रमांक २ मधे बदल करून ‘सरपंच’ असे नमूद होणे आवश्यक असताना हा बदल तहसीलदार कार्यालय करण्यास तयार नाही. शिवाय वेबसाईट वरुन अर्ज डाऊनलोड करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. वास्तविक हे अर्ज तहसीलदार कार्यालयाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तरीही ते करून दिलेले नाहीत.
निवडणुका जाहिर होऊन मोठा अवधी झाला तरीही तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच गट विकास अधिकारी निवडणूक कार्यालयात अजूनही दाखल झालेले नाहीत. सदर अधिकारी आपली रोजची कार्यालयीन कामे करण्यात व्यस्थ आहेत. सुनावण्या तसेच अन्य प्रक्रियेत असल्याने महत्वाच्या निवडणूक प्रक्रिया खोळंबलेल्या आहेत. गटविकास अधिकारीही या निवडणूक प्रक्रियेतुन गायब असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सध्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया विस्तार अधिकारी पाहत आहेत.
ही प्रकिया संवेदनशील प्रकारात आहे. कारण यापैकी सर्वच गावे त्यांच्या ग्रामपंचायती या न्यायालयीन लढाई सुरु असलेल्या २९ गावांमधे आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक विशेष आहे. उमेदवारांच्या घरपट्या दाखले त्यांची छाननी, सर्वेक्षण याचा आढावा न घेताच संमती दिली गेली आहे. वास्तविक वसईतील सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार यांच्या ग्रामपंचायत हद्दीच्या बाहेरही बेकायदा स्थावर मिळकती आहेत. अधिकृत मिळकत असल्यास त्यांच्या घरपट्टी थकलेल्या आहेत त्याची चाचपणी, आढावा घेणे आवश्यक आहे. तात्कालीन तहसिलदार पूर्वी याची माहिती घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करत असत मात्र यावेळी या महत्वाच्या प्रकियेला बगल देण्यात आल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रकिया नि:पक्षपाती नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
१८ डिसेंबरला प्रत्यक्ष मतदान आहे. तत्पूर्वी मतदान केंद्रांची पहाणी होणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत गट विकास अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष भेटी देऊन केंद्र पहाणी करणे आवश्यक असताना अजूनही त्याची तजवीज करण्यात आलेली नाही. सदर निवडणूक प्रकियेत कायदे, नियम बदलून कार्यालयात वातानुकूलित खोलीत बसून अधिकारी निवडणुका घेणार असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.